काठमाडौं। सरकारले चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी भू–क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापना, कृषि वन, वायो इञ्जियनीयरिङसहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७७-७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरणसहित सिमसार व्यवस्थापन र अति जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःव्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

नेपालीको जीवन पद्धति र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सम्बद्र्धनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनेछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिने र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चारलन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारी आयोजनाले वनको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वयमा वनको सुरक्षा, वृक्षरोपण र विविधीकरण गर्दै चरन क्षेत्र, सिमसार, ताल तलैया, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका आयोजनाले वनको क्षतिपूर्ति वापत रकम उपलब्ध गराउनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विकास आयोजनाले प्रयोग गरेको वनक्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहका उपलब्ध जमीनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिने बजेटमा जनाइएको छ। 

जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ। कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत उल्लेख गरे। साथै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादन गरिनेछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान र सम्भाव्य सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ। वृहत वनस्पति उद्यान स्थापनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिनेछ। लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थित गर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

यसैगरी आगामी आवमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वप्रति सरकार सजग उल्लेख गर्दै उहाँले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य शहरमा हुने वायु, ध्वनि, जल लगायतका प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड अद्यावधिक गरी लागू गर्ने बताए।

शहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गरी हरित शहरको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारको लाभ लिन रेडप्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ।