काठमाडौं। सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकाले नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाउने भएको छ।  अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट भाषणमा सो विषय समावेश गरिएको हो। विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ।

कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन्। सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ। बजेटमा कोरोना सङ्कटका कारण विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकास गरिने जनाइएको छ।

सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करीब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो। प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा  आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै १ प्रतिशत थप हुन पुग्नेछ। शिक्षा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुन माग हुँदै आएको छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि रु छ अर्ब
बजेट वक्तव्यमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र मानवीय पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने जनाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गत वर्र्ष शुरु गरिएको राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रमलाई गति दिइने उल्लेख छ। यी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारसहित  शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ। हाल कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन्। 

दिवा खाजा देशभरः छात्रवृत्ति एकीकृत
सामुदायिक विद्यलयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी रु सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ। सो कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्।

छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी मुलुकभर २६ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने गरी रु दुुई अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ। गत वर्षदेखि शुरु भएको छात्रालाई स्थानीय तहमार्फत सशर्र्त अनुदानका रुपमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। 

माविसम्म निःशुल्क
आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र बाँकी २४ जिल्लामा साक्षर घोषणा गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख भएको सो बजेटले माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२)सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ।

हाल ६०७ स्थानीय तहमा विस्तार भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बाँकी सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।  एक हजार ८०० विद्यालय भवन र ३८ आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनःनिर्माण, दुई हजार ५४० कक्षाकोठा, एकएक हजारका विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। 

छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु दुई अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष शुरु हुनुअगावै सबै विद्यालयमा छपाइ तथा वितरण गर्न र आधारभूत तहसम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु दुई अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको छ।

विश्वविद्यालयलाई नतिजामुखी अनुदान
उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने अनुदानलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। सो आयोगबाट रु १७ अर्ब ४३ करोड अनुदान वितरण हुनेछ । कृषि, विज्ञान तथा इञ्जिनीयरिङलगायत विषय पठनपाठन हुने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

आयुर्वेद विषयमा उच्चशिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यलाय स्थापना र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको कानूनी संरचना निर्माण गरी सञ्चालन र हरेक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि बजेट प्रबन्ध गरिएको छ।

यसैगरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्न रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा गत वर्ष घोषित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र मानित पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन तथा उच्चशिक्षामा पर्यटन विषय नयाँ परेको छ। यसैगरी विश्वविद्यालयको साझेदारीमा वन विषयको अध्ययन र  स्नातकोत्तर गरेका मानवस्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ।

कैलालीको गोटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न र बर्दिवास, बुटवल तथा सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रु एक अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ।