काठमाडौं। सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रसारण गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितको कार्यमा उपयोग गर्ने बताए।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको प्रयोग गरिने भएको छ। सूचना, प्रविधि दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडव्याड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोडव्याड इन्टरनेट सेवा दुई वर्षभित्र सबै स्थानमा पुर्‍याइने छ। आगामी वर्ष फोर जी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ।

सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउँदै नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रसारण गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै साइवर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइवर सुरक्षा छरितो तथा भरपर्दो बनाउन साइवर फोरोन्सिक ल्यावको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। छुट्टै साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइन सञ्चालन गर्दै सरकारले छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कनस्थल निर्माण गर्न, चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन निर्माण गर्न तथा चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। जातीय एवं सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको सम्वद्र्धनमा योगदान पुर्‍याइरहेका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्दै चालू आवबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पुस महिनासम्म इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शल्क र जरिवाना छुट दिइने भएको छ। त्यसैगरी हुलाक प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेभएको छ।