काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
मन्त्री खतिवडाले विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। यस्तै पूँजीबजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरु गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोवारलाई पूर्णरुपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
पूँजीबजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ। सरकारले आगामी छ महिनाभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम सम्पन्न गर्ने भएको छ। विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ।
