सीमा विवादः जनता झुक्याउने देखावटी राष्ट्रवाद नबनोस्

टेकराज पौडेल, प्रकाशित मिति : २०७७ जेठ १६ शुक्रबार
टेकराज पौडेल

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको एङ्लो–नेपाली युद्धको पुर्णविराम स्वरुप सन् २ डिसेम्बर, १८१५ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच द्विपक्षिय हस्ताक्षर र ४ मार्च २०१६ मा पुष्टि गरिएको सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारत बीचको सीमाना स्पष्ट रुपमा काली नदी किटान गरिनुले विवादित भनिएका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भुभाग भएको अकाट्य ऐतिहासिक दस्तावेजले प्रमाणित हुन्छ।

सन् १९६२ मा भएको इन्डो–चीन हिमालयन सीमा यूद्घ पश्चात् चीनसंग पराजित भारतीय सेना नेपालको कालापानी क्षेत्रको करिव १८ वटा स्थानमा सैनिक पोष्ट खडा गरी आश्रय लिएको र राजा महेन्द्रको शासनकालमा द्विपक्षिय संवाद भई १७ स्थानवाट भारतीय सैनिक हटाइएको तर एक स्थानवाट आनाकानी गरी अहिले सम्म नहटेको सत्य हो ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायत यस्ता कैयन क्षेत्रहरुमा भारतसँगको सिमा विवाद कायम छन् । यी सीमा विवादहरु पहिलेदेखि समय समयमा तात्दै र सेलाउँदै आइरहेका छन् । 

नेपाली भूमिको प्रयोग गर्दै सामरीक महत्व देखिरहेको भारतले नेपालप्रति कृतज्ञ हुनु पर्नेमा उल्टै इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र अखण्डता माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको करिव ३ सय ३५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलको नेपाली भूभाग समावेश गरी ६ महिना पहिले भारतको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशित गर्नु, नेपालको कुनै सहमति र जानकारी विना नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुदै चीनको धार्मिक तिर्थस्थल मानसरोवर जाने करिव ८० कि. मी. सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्नु र लगत्तै नेपाल सरकारले त्यसको प्रतिवाद स्वरुप ती भूमिहरु समावेश गरी नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्शा जारी गर्ने कार्यले यो बढी पेचिलो र अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत बहसको विषय बन्न पुगेको छ । 

यद्यपी करिब ११ महिना अगाडिवाट निर्माण कार्य शुरु गरी विवादित सडक सम्पन्न हुँदासम्म तीन बर्ष अगाडि राष्ट्रवादको नारा दिंदै सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई सडक निर्माणबारे जानकारी थिएन भन्नु बडो आश्चर्य र विडम्वनाको विषय हो। कुनै पनि देशले आफु शक्तिशाली हुन, बाह्य हस्तक्षेपवाट सुरक्षित हुन, आफ्नो देश र जनताको सुरक्षा, समृद्धी र विकासका लागि यस्ता क्रियाकलापहरु गर्नु स्वाभाविक हुन सक्दछन् । त्यो भारत, चीन वा अन्य शक्तिशाली देशहरु किन नहोउन्, तर हामीले हाम्रो देश, जनता, विकास र समृद्धीका लागि ठोस कूटनीतिक वा अन्य कदम नचाली कागजी विषयमा मात्र रमाउनु र त्यस्लाई ठूलो उपलब्धि ठान्नु हास्यास्पद मात्र हुन्छ।   

विवादित भनिएका उल्लेखित भुमिहरु यथेष्ट ऐतिहासिक र आधिकारीक तत्थ्य प्रमाणका आधारमा नेपालको भएको र भारतले अनाधिकृत रुपमा यी भूमिमाथि कब्जा जमाएको लगायत १८१६ पछिका कालखण्डहरुमा भएका कूटनीतिक प्रयास र उतावचढावका वारेमा धेरै विज्ञ तथा लेखकहरुले सयौं लेख तथा विभिन्न माध्यमवाट प्रकाश पारिसकेका छन् । 

केही बर्ष अगाडि भारत र चीन बिच यी भुमिका विषयमा व्यापारीक कारोबार गर्ने सम्झौता हुदै गर्दा तत्कालिन प्रधामन्त्री सुशिल कोइरालाले दुबै सरकारलाई कुटनीतिक नोट लेखेर नेपालको संलग्नता विना त्यो सम्झौता मान्य नहुने प्रष्ट पारेका थिए । वर्तमान सरकारलाई यो विषय पक्कै जानकारीमा हुनु पर्दछ । 
वर्तमान सरकारले हिजोका सरकारहरुलाई दोष थोपर्दै देखावटी रुपमा आफु ठूलो राष्ट्रवादी देखिन खोज्नु र भित्री रुपमा विदेशीका अगाडि लम्पसार पर्ने जस्ता अवस्थावाट माथि उठ्दै राष्ट्रिय एकता र सहमतिका साथ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नक्शामा मात्र होइन नेपालले आफ्नो भोगचलन कायम गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुलाई सार्थक उपलब्धि मानिने छ । त्यसका लागि उपयुक्त उपायहरु के के हुन सक्छन् खोजी हुन आवश्यक छ। वर्तमान परिस्थितिमा न त तत्कालिन माओवादीले भने झै सुरुङ्ग युद्ध सम्भव छ नत सैनिक युद्ध नै ।

यसर्थ नक्शा प्रकाशित गर्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने भएकोले अब सरकारले प्रभावकारी संवाद र कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । यस्का लागि नेपालको कमजोर पक्ष, भारतको चासो, तत्थ्य प्रमाण संकलन र आधिकारिकता, प्रभावकारी कूटनीतिक सम्वाद व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

नेपालले सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु
नेपालको कूटनीतिक हैसियत कमजोर हुनु र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा केही महत्वपुर्ण आधारभुत तत्थ्यहरु छन् । जस्ले नेपालको आन्तरिक राजनीति, स्थिरता, आर्थिक विकास र सिमा लगायतका राष्ट्रियता संरक्षण जस्ता अहम पक्षहरु प्रभावित हुने गरेका छन् ।

नेपालको स्पस्ट बैदेशिक नीति छैन । सरकार परिवर्तनसगै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका नीति र विचारहरु नै नेपालको परराष्ट्र नीति हुने गरेको छ । जव परराष्ट्र सम्बन्धी सवालहरु उठ्छन्, सरकार, सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता र विज्ञहरु समेत आशा र अभिलाषावाट प्रभावित आफु अनुकूल परराष्ट्र नीतिको व्याख्या गर्ने गर्दछन् । 

सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रवादको उग्र नारा दिने र सत्तामा पुगेपछि लम्पसार हुने, जिम्वेवारी नलिने, दोष पुर्व सरकारहरु माथि थोपर्ने र आफु पन्छिने अवसरवादी राष्ट्रवादका नाममा सत्ता प्राप्ती गर्ने र टिकिरहने संस्कृति नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतामा हावी देखिदै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय केहि विषयहरुमा एकता गर्दै आन्तरीक समस्याहरु आफैले समाधान गर्नु पर्नेमा क्रान्ती, सम्झौता, सरकार निर्माण र विगठन जस्ता संवेदनशिल सवालहरुमा विदेशीहरुलाई गुहार्ने स्वार्थपुर्ण अभ्यास दुखदायी पक्ष हो । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना समकक्षीहरुसँग सहजै प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न र दृढतापुर्वक आफ्ना सवालहरु उठाउन नसक्ने अवस्था अर्को दुर्वल पक्ष हो ।

कार्यदक्षतामा विश्वास नगरी अस्वस्थ र उत्तराधिकारी प्रथावाट स्थापित शासक र अधिकारीहरुमा शासकिय एवम् कूटनीतिक क्षमता कमजोर भई राष्ट्रिय गौरव तथा अन्तराष्ट्रिय स्वाभिमान प्राप्त गर्न नसक्नु हाम्रा कमजोरीहरु हुन् ।

अगाडिको वाटो
हरेक समस्याको दिर्घकालिन समाधान त्यसको चरम उत्कर्षको विन्दुवाट तय हुन्छ । यसलाई नै सही अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्दै नेपाली भूमिहरु फिर्ता गरी भोगचलन स्थापित गर्न यस पटक चुक्नु हुदैन । यसका लागि निम्न रणनीतिक योजनाहरु प्रभाकारी हुन सक्छन् ।

तत्थ्य र प्रमाण 
नेपालसंग अकाट्य आधिकारिक तत्थ्य र प्रमाणहरु भएता पनि तमाम संकलित  तत्थ्य प्रमाणहरुको आधिकारिकता अध्ययन, तिनको संरक्षण, थप तथ्य प्रमाण संकलन र परिणाममुखी संवाद व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरुको कार्यदल गठन गर्ने ।

समय परिस्थितिले सिमा अतिक्रमणका विरुद्घ आम नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरु एक भएको र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले इमान्दारीपुर्वक सशक्त रुपमा सरकारको साथ दिएको वर्तमान परिस्थिति ऐतिहासिक अवसर भएकोले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजवुत वनाउंदै सिमा विवादलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

अन्तराष्ट्रिय चासो र समर्थन  
नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको विषय र प्रमाणलाई कूटनीतिक माध्यमवाट अन्तराष्ट्रिय जगतमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । यसले भ्रमको निराकरण भई नेपाललाई समर्थन प्राप्त हुने र भारतलाइ कूटनीतिक दवाव र्सजना हुन सक्दछ ।

नेपाल असंलग्न र पञ्चशिलमा आधारित परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने राष्ट्र भएकोले आफ्नो भूमिको प्रयोग गरी कसैले पनि (अन्य मित्र राष्ट्र) विशेष गरी भारतको सुरक्षा खतरा हुने कार्य गर्न नदिने सवाल र लिपुलेक सिमाना हुँदै चीनवाट भारतले लिन सक्ने व्यापारीक तथा अन्य लाभ नेपाल मार्फत लिन सक्ने कुरामा आश्वस्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ। तर वर्तमान सरकार आफ्नै पञ्चशिलको नीतिमा रहेर तटस्थ छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा हुनुले समस्याको समाधान जटिल नै देखिन्छ ।

कूटनीतिक  सम्वाद 

उल्लेखित यावत अनकुलताका वावजुत सरकार प्रमुख वा सरकारी पक्षवाट समकक्षीसंग दृढतापुर्वक प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न सकिएन भने नक्शा प्रकाशन केवल स्याल हुइयामा परिणत हुनेछ। यतिबेला खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई भारत सरकार प्रमुख मोदीको बराबर हैसियतमा सम्वाद गर्न आवश्यक छ । संवादलाइ तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउन वीपी कोइरालाले भारत र चीनका तत्कालिन समकक्षीहरुसंग गरेका कुशल कूटनीतिक दृष्टान्त र परिणामवाट गतिलो पाठ सिक्न सकिन्छ ।

चीनका तत्कालिन राष्ट्र प्रमुख माओत्से तुङ्गले सगरमाथा चीनको दावी गरिरहँदा वीपी कोइरालाको कुटनीतिक प्रयासवाट सगरमाथा सदाका लागि नेपालको भएको थियो । त्यस्तै मुस्ताङ्गमा चिनियाँ सेनावाट नेपाली नागरिक मारिदा वीपीको कूटनीतिक क्षमताले चीनलाई हर्जना सहित क्षमायाचनासम्म गराउन वाध्य बनाउनु भएको थियो । 

तत्कालिन भारतका समकक्षी नेहरुले नेपालको सुरक्षामा भारतसंगै छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई वीपीले नै नेपाल आफ्नो सुरक्षामा स्वयम् सक्षम छ भनी नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा उभ्याउनु भएको थियो।  

त्यस्तै पुर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमणका दौरान एक प्रश्नको जवाफ दिदै “हतियार जहां सस्तो पाइन्छ नेपालले त्यहीवाट किन्छ र भारतवाटै किन्नु पर्छ भन्ने छैन” भन्ने खरो जवाफ दिनुभयो । त्यसै गरी नेपाली सेनामा किन मधेशी भर्ति गरिदैन भन्ने सवालमा “भारतीय सेनामा किन गोर्खाली चाहियो, यूपी र विहारका मान्छेहरु किन कम भर्ती गरिन्छ ? आफ्नो पिएमलाई सोध्नु” जस्ता तार्किक र कूटनीतिक जवाफ दिएर भारतिय समकक्षीसँग आफुलाई समान हैसियतमा स्थापित गरी नेपाली जनता र राष्ट्रियताको पहिचान उचो राख्नुभयो।
  
केहि समय पहिला लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाइ समेटेर नया नक्शा प्रकाशन गर्न चौतर्फि दवाव परिरहँदा नक्शा होइन जमिन नै फिर्ता लिन्छौ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पछि कसरी नक्शा मात्रै प्रकाशन गर्न सहमत हुनुभयो ? नेपाल  सरकारको गृह र परराष्ट्र मन्त्री समेत भइसक्नु भएका ओली दशकौंदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिका बारेमा अनविज्ञता रहनु वा जानीजानी त्यस विषयमा मौन रहनु, आफ्ना समकक्षीसंग यस विषयमा संवाद गर्न नसक्नु वा नगर्नु र भारतकै शैलिमा नक्शा मात्र प्रकाशन गर्नुले ओली सरकारवाट नेपालको भूमी फिर्ता होला भन्नेमा शंका स्वभाविकै हो ।

त्यस्तै भारतको अघोषित नाकावन्दीको बेला नाकावन्दीलाई राष्ट्रियतासंग जोडेर नेपाली जनता सामु आफु मात्र राष्ट्रवादी भएको झुटो दावी गर्दै अघिल्लो चुनावमा जित हासिल गरे जस्तै नयाँ नक्शा प्रकाशनलाई ओली र नेकपाले आगामी चुनावको राष्ट्रवादी मसला बनाउने विषयमा कुनै शंका छैन । 

यद्यपी नेपाली जनताले टनकपुर सन्धीमा तत्कालीन एमाले पार्टीले खेलेको भूमिका, भारत विरोधी नारा दिएर तत्कालिन माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पटक पटक राष्ट्रियताको नाममा नेपाली जनतालाई भारत विरोधि कित्तामा उभ्याई प्राप्त गरेको जनमत र नेकपाका नेताहरुले नेतृत्व गरेको सरकारहरुवाट नेपाली जनता, नेपाली राष्ट्रियता र नेपालको विकासको पक्षमा कति काम भए त्यसको लेखाजोखा राखेकै हुनुपर्दछ।

यस कोरोना भाइरस महामारीका बेला समेत गरिएका भ्रष्टाचार, कुशासन र असक्षमता नेपाली जनताको अगाडि जगजाहेर छ। उल्लेखित विषयहरुलाई ढाकछोप र नेकपा भित्रको आन्तरीक द्वन्द्वलाइ व्यवस्थापन गर्न मात्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने चालले केहि समय राहत त मिल्ला तर राष्ट्रियताको नाममा नेपाली जनतालाइ भ्रमित गर्न खोज्नु व्यर्थ सावित हुने छ । नेपाली जनता हाम्रो माटो र पानी नेपालको स्वाभिमानसँगै छन्, सत्ताको लागि भेष बदलिरहने कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री वा नेतासंग होइन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाल कै हो । यी त नेपालको नक्सामा पहिला पनि थियो ।

भारत नेपालको सबै भन्दा नजिकको छिमेकी हो । खुल्ला सीमानाका कारण रोटी र वेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत विभिन्न क्षेत्र र विषयसंग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छिमेकी हो। देशको जिम्मेवार पदाधिकारीवाट आवेशमा वा उत्तेजनामा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अभिव्यक्ति आउन थाले भने नत दुई देश बिचको चलिआएको सम्बन्ध प्रगाढ हुने छ नत नेपाली जनतालाइ फाइदा पुग्ने छ र समस्याको दिर्घकालिन समाधान नै हुनेछ । 

यसर्थ बक्तव्यवाजी र देखावटी राष्ट्रवादको खेलवाट माथि उठेर प्रभावकारी कूटनीतिक संवादको माध्यमवाट आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सक्नु नै अहिलेको चुनौती र निर्विकल्प वाटो हो ।  

(लेखक नेपाल विधार्थी संघका पूर्व केन्द्रिय सह–महामन्त्री र नेपाल तरुणदलका पूर्व केन्द्रिय सदस्य हुन ) 

नयाँ