काठमाडौं। कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनुअगावै प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रायः अन्तिम रुप दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन दिने समितिले एक वर्षभित्र गरेका काम कारवाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समितिको आजको बैठकमा निर्णय नभए पनि आगामी बैठकमा प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने गरी बैठक गर्ने सभापति पवित्रा निरौला खरेल बताउछिन्।

आजको बैठकमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तु र सदस्यका सुझावलाई समावेश गरिने, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई अक्षुण राख्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट नै सबैखाले समस्या निरुपण गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव प्राप्त भएको बताउछिन्।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा भारतलगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपालीहरुको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षा, उनीहरुका समस्या सम्बोधन, बन्दाबन्दीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार, अतिक्रमित नेपाली भू–भागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतद्वारा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित सडक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी भू–भागमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी एक वर्षको अवधिमा समितिले भारतीय निजी कम्पनीले नेपालको गर्ने भनिएको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी पुरस्कार कार्यक्रम, सीमा सुरक्षा र डुबान समस्या, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीसहित अन्य विमान खरिद, नागरिक उड्डयन, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणलाई पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको सभापति निरौलाले बैठकलाई जानकारी गराइन्।

विपक्षी दलका केही सदस्यले परराष्ट्रमन्त्रीले महाकाली सन्धिलाई ‘गम्भीर त्रुटि’ भनेर गरेको सार्वजनिक टिप्पणीबारे समितिलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने, चीन र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच चौकी (बिओपी) स्थापना, नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि चीन र भारतले नेपाललाई पठाएका कूटनीतिक पत्राचार प्रतिवेदनमा थप्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

समितिका सुझाव तथा निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता भए पनि समितिका धेरै निर्देशन पालना नभएको गुनासो केही सदस्यहरुले गर्नुभएको थियो भने अन्यले समितिलाई आवश्यक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।