काठमाडौं। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने तयारीमा छ। यो शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम आएपछि पुस्तक प्रकाशकहरु पनि प्रकाशनको तयारीमा छन्। कक्षा १ मा करिव १४ लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। यि १४ लाख विद्यार्थीलाई ४ वटा किताव अध्ययनका लागि सिफारिस गरिएको छ। यस हिसावले ५६ लाख किताव पुस्तक प्रकाशकहरुले प्रकाशन गरेर वजारमा पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। एक कक्षाको कितावको लागि कम्तिमा ४ सय रुपैयाँ खर्च हुने प्रकाशकहरु बताउँछन। यसरी हिसाव गर्दा छुटरहित करिव सवा दुई अर्वको व्यवसाय एक कक्षाको कितावमा हुने गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने बेलामा यहि व्यवसायमा अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्ने खेलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका केहि अधिकारी र केहि व्यवसायीहरुबीच मिलेमतो भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। 

पाठ्यपुस्तक छाप्ने प्रक्रिया के छ?
शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरुमा एकै किसिमको पाठ्यपुस्तक मार्फत पढाइ होस भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पाठ्यक्रम वनाउने गर्दछ। पाठ्यक्रम बनाउनका लागि केन्द्रले विशेषज्ञहरुको व्यवस्था गर्ने गर्दछ। यसका लागि केन्द्रमा २७ जना विशेषज्ञ रहेका छन्। आवश्यक पर्दा वाहिरका विज्ञहरुको समेत सहयोग लिने गरिन्छ। उनीहरुले प्रत्येक कक्षाको लागि सिलेबस बनाउने गर्दछन। त्यहि सिलेबसको आधारमा पाठ्यपुस्तक छापिने गर्दछ। सरकारको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट पुस्तक छपाउने गर्दछ भने नीजि क्षेत्रका प्रकाशकहरुले पनि सोहि सिलेबसको आधारमा पुस्तकको डमी छापी केन्द्रबाट स्विकृत गराएर मात्र व्यवसायीक प्रयोजनमा पुस्तक छाप्ने अनि वितरण गर्न पाउँछन। सो प्रक्रियाबाट छापिएको कितावमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तोकिएको शैक्षिक सत्रका लागि स्वीकृत प्राप्त पुस्तक भन्ने लेखेर मात्र बजारमा पुग्छ। तर यो शैक्षिक सत्रमा केन्द्रको यो प्रक्रियालाई धज्जी उडाएर पुस्तक प्रकाशन भइ वजारमा पुगेको तथ्य हाम्राकुराले प्राप्त गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरु र केहि विशेषज्ञ तथा नीजि क्षेत्रका केहि प्रकाशकहरुको मिलेमतोमा केन्द्रको स्वीकृती विनानै पुस्तक प्रकाशन गरि वजारमा पुर्‍याइएको हो। 

लकडाउनको मौकामा प्रकाशकहरुको चौका
देश लकडाउनमा छ। अझै पनि नियमित रुपमा वजार, शैक्षिक संस्था केहि खुलेका छैनन। तर केन्द्रका केहि अधिकारीहरु र विशेषज्ञहरुसँगको मिलेमतोमा केन्द्रले तयार पारेको सिलेबसकै आधारमा केहि प्रकाशकहरुले पुस्तक तयार पारेका छन्। उनीहरुले पुस्तक तयार मात्र पारेका छैनन की ति प्रकाशित पुस्तक जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याई भण्डार समेत गरिसकेका छन्। यसमा संगठित तहका विद्यालयहरु, प्रकाशकहरु मिलेमतो गरि वितरण गर्ने अवस्थामा राखिएको छ। नियमित रुपमा शैक्षिक संस्था खुलेपछि तिनै पुस्तक वजारबाट विद्यार्थीहरुलाई पुर्‍याउने तयारीमा उनीहरु लागेका छन्। तर यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनीहरुले केन्द्रले नै अबलम्वन गरेका प्रक्रियालाई चाहि कुल्चेर हिडेका छन्। केन्द्रले टुंगो लगाउनु अघी नै नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको कितावमा केन्द्रको स्वीकृती लेखेर वजारमा पुस्तक पुर्‍याइएपछि ज्ञानको वजारमा भ्रष्टाचारको छायाँ देखिएको प्रकाशकहरुको बीचमा चर्चा शुरु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा समेत प्रक्रियालाई मिचेर गरिएको यस कार्यको चर्चा शुरु भएको छ। यहि बीचमा सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। प्रकाशकहरुको प्रतिष्पर्धामा एकलौटी गरि मौकामा चौका हान्न खोज्दा अहिले यो प्रकरणले केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि उजागर गरेको छ।          

को को संलग्न छन अवैध काममा?
विद्यालयको पुस्तक प्रकाशन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृती लिएर गर्ने प्रक्रिया छ। तर स्वीकृती नलिई केन्द्रबाट स्वीकृत भनि प्रकाशन गर्ने काम अवैध हो। अहिले यहि अवैध काममा ऐरावती प्रकाशन, युनिक एजुकेशनल पब्लिसर्स प्राइभेट लिमिटेड र संगम बुक्स पब्लिकेशन प्रालि काठमाडौं सबैभन्दा बढी लागेको छन्। रिलायन्स पब्लिकेशन हाउस प्राइभेट लिमिटेड, प्रज्ञा वुक्स डिस्ट्रिव्युसन प्राइभेट लिमिटेड, एलाईड पब्लिकेशन प्राइभेट लिमिटेड, निरन्तर प्रकाशन केन्द्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृती विना नै पुस्तक प्रकाशन गरि विक्रि वितरणमा लागेका छन्। 

केन्द्रका अधिकारीहरु र विज्ञहरु कसरी नीजि प्रकाशन गृहको लागि काम गर्छन र अवैध धन्दा चलाउँछन भन्ने उदाहरण केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईको विभिन्न संस्थासँगको संलग्नताले पनि पुष्टी गर्छ। सरकारी कितावका लेखक तथा सम्पादक समेत रहेका भट्टराई ऐरावती प्रकाशन गृहका नेपालीका लेखक हुन भने संगमको मेरो सेरोफेरोका सम्पादक पनि । अहिले भट्टराईको नाम भएका कितावहरु ऐरावती र संगमले बजारमा वितरणका लागि पुर्‍याइ सकेका छन्। अहिले अनियमितताको आशंकामा अख्तियारमा समेत छानविका लागि उजुरी परेको यो विषयमा केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका भट्टराई र उनी जस्ता कर्मचारी पनि तानिन सक्छन्। केन्द्र स्वयंले केन्द्रको नामको दुरुपयोग गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्नेहरुलाई कालो सूचीमा राखेर कार्वाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आफै संलग्न भएको प्रकरणमा भट्टराई जस्ता केन्द्रका अधिकारीहरुले आफैलाई कार्वाही गर्न सक्लान वा आफ्ना कर्मचारीको कामलाई खोट देखाएर माथिल्लो तहका अधिकरीहरुले भट्टराई जस्ता कर्मचारीलाई कार्वाही गर्लान अहिले चासो बिषय भएको छ। नीजि प्रकाशकहरुसँग मिलेर छद्म नाममा समेत भट्टराई लगायतका केन्द्रका २७ मध्ये २४ विषय विज्ञहरुले पुस्तक लेख्दै र सम्पादन गर्दै आएको समेत स्रोत बताउँछ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरायो सचेत
शैक्षिक बर्ष २०७७ देखि आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १ को थप पाठ्यसामग्रीको रुपमा स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा विभिन्न लेखक र प्रकाशकबाट पेश भएका पाठ्यसामग्रीहरु मूल्याङकनकै क्रममा रहेको केन्द्रले वैशाख २४ गते नै प्रष्ट पारेको छ। केन्द्रका  निमित्त महानिर्देशक रुद्रप्रसाद अधिकारीले सूचना निकाल्दै पाठ्यसामग्रीहरु मूल्याङकनकै क्रममा रहेको अवस्थामा केहि प्रकाशकहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भनी पाठ्यसामग्री विक्री वितरण गर्ने गराउन लागेको जानकारीमा आएको बताएका थिए। उनले केन्द्रबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी कुनै पनि लेखक प्रकाशकले थप पाठ्यसामग्रीको विक्री वितरण नगर्न नगराउन हुन तथा विद्यालयहलाई पनि त्यस्ता पाठ्यसामग्री खरिद नगर्नु नगराउनु भनी सूचना निकालेका हुन्। सूचनाको विरुद्धमा गइ केन्द्रको स्वीकृत नभएका पाठ्यसामग्री विक्री वितरण तथा प्रयोग भएको पाइएमा कार्वाही हुने चेतावनी पनि दिएका थिए। तर त्यसयता थप निर्णय वा कार्वाही भने भएको  छैन।

केन्द्रमा हालै महानिर्देशक भएर केशब कुमार दाहाल गएका छन्। अव्यवस्था र अनियमितताको केन्द्र बनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा उनलाई शुरुमै ठूलो चुनौती समेत खडा भएको छ। आफ्नै मातहतका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा भएको अनियमितता र किर्ते कामलाई रोक्ने ठूलो चुनौती एकातिर छ भने विद्यालयमा सहज ढंगले पुस्तक पुर्‍याउने चुनौती पनि छ। यसबारेमा प्रतिक्रिया लिने पटकपटकको प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।    

किन भइरहेछ विरोध?
नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार यो पटक कक्षा १को नयाँ पाठ्यपुस्तक तयार हुनुपर्ने हो। यसका लागि पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रुप नदिदै केन्द्रका अधिकारी र विषय विज्ञहरुले आफू अनुकुलका प्रकाशन गृहहरुलाई पाठ्यक्रम उपलव्ध गराएका छन्। २७ बिज्ञहरु मध्ये २४ जना प्रकाशन गृहसँग आवद्ध पनि छन्। नीजि प्रकाशन गृहहरुमा लेखक वा सम्पादक भइ पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका उनीहरुले यो पटक पनि उनीहरुकै सहकार्यमा किताव प्रकाशन गरेका छन्। अनियमतता नै भएपनि उनीहरुकै आडमा नीजि प्रकाशन गृहहरुले केन्द्रको अनुमति प्राप्त पुस्तक भनि प्रकाशन गरि वितरण गर्न जिल्ला जिल्ला पुर्‍याइसकेका छन्। यसो गर्दा प्रतिष्पर्धामा रहेका अन्य प्रकाशन गृहहरु भने आफूहरु मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरुको गुनासोसँगै यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिएर कार्वाही हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ। प्रतिष्पर्धामा रहेका प्रकाशन गृहहरु पुस्तकको वजार जम्मा दश दिन जति मात्र हुने बताउँछन्। ति दिनमा सबै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि पुस्तक खरीद गरिसक्छन्। यहि समयलाई जस्ले छोप्न सक्छ उसैले वजार एकलौटी बनाउन सक्छ। यसैका लागि यो सबै चलखेल हुने गरेको एक व्यवसायी बताउँछन्। अहिले पुस्तक छापेर वजारमा अनधिकृत रुपमा लगेकाहरुको कामलाई नरोक्ने हो भने पाठ्यक्रम फाइनल भएको भनेर घोषणा भएको दोस्रो दिनदेखि उनीहरुले पुस्तक विक्री वितरण गर्न सक्छन भने प्रकाशन गर्न कुरेर बसेकाहरुलाई थप दश दिन प्रकाशन र अरु केहि दिन वितरणमा लाग्छ। त्यस बेलासम्म बजारमा पुस्तक विक्री भइसकेको हुन्छ। अनधिकृत नै भएपनि शुरुमा छापेकोले वजार एकलौटी हुन्छ भने पछि छाप्ने कम्पनी पुरै घाटामा जान्छ। एक व्यवसायी भन्छन यो समानस्तरको खेलमैदान भएन। त्यसैले अहिले ऐरावती सहितका कम्पनीहरु आफूले छापेर वजारमा लगिसकेका कितावहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने लविङमा लागेका छन्। यसको लागि उनीहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन्।    

पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ के भन्छ?
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनहरी बस्यालले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरिएका पुस्तकहरु बजारमा पुगेको जानकारी आफूहरुलाई पनि रहेको बताए। स्वीकृत गर्नुपर्ने निकायबाट स्वीकृत नै नगराई बजारमा पुस्तक पुर्‍याउने काम गलत रहेको उल्लेख गर्दै बस्यालले उनीहरुलाई कानूनी कार्वाही गर्नुपर्ने बताए। 

अहिले कक्षा २ देखि १० सम्मको पुस्तक वजारमा गइसकेको छ। तर नयाँ स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार नयाँ छाप्नु पर्ने भएका कारण एक कक्षाको पुस्तक अझै छापिएको छैन। नीजि क्षेत्रले पुस्तक छाप्न नसक्दा नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरुले पनि जनक शिक्षाको सरकारी किताब नै कतिपय ठाउँमा चलाएका छन्। 

बस्यालले केन्द्रको स्वीकृती पूर्व नै केन्द्रकै पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तक छापी बजारमा पुस्तक पठाउने कार्यमा पाठ्यक्रमका अधिकारीहरु र केहि प्रकाशकहरुको साँठगाँठ हुनसक्ने बताए। उनले यस्तो कार्यलाई रोकी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तक प्रकाशनको स्वीकृती दिनुपर्ने बताए। तर यो घटनाले केन्द्रका अधिकारी र विज्ञहरुलाई नरिझाइ र उनीहरुलाई साथमा नलिई पुस्तक प्रकाशनको स्वीकृती नै नपाइने डर पैदा भएको बताए।  

के छ कानूनी व्यवस्था?
प्रकाशक तथा लेखकहरुले सरकारी निर्णयको दुरुपयोग गर्ने कार्य फौजदारी अभियोग हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। यसका लागि थुप्रै कानुनहरु आकर्षित हुने उनीहरुको धारणा छ। कालोवजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाँय ऐन २०३३ को दफा ६ र दफा ९ आकर्षित हुने बताइएको छ। यो कानुन झुक्याई विक्री वितरण गर्ने हकमा समेत आकर्षित हुने देखिएको छ। 

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६का विभिन्न उपदफा र दफा १८ ख पनि यो प्रकणमा आकर्षित हुने देखिएको छ। प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को दफा १० पनि यसमा आकर्षित हुने देखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको ठगी अन्तर्गत दफा २४९ पनि यसमा आकर्षित हुने देखिएको छ।