नेपाल-भारत सम्बन्ध जटिल मोडमा

इन्द्राणी बागची, प्रकाशित मिति : २०७७ जेठ १८ आइतबार
तस्बिर : फाइल

नयाँ दिल्ली। लिम्पीयाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई राष्ट्रिय प्रतिकमा समावेश गर्नेगरि नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि संविधान संसोधन गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। नेपालको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शनिवार बैठक गरि सरकारको संवैधानिक संशोधनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि यो संख्या अब दुई तिहाई भन्दा निकै बढी भएको छ। यो विकसित घटना भारत-नेपाल सम्बन्धमा संकट बढाउने दिशातर्फ बढेको छ।

यदि संशोधन संसदमार्फत जान्छ भने यसले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छवी र यससँग जाने भारत विरोधी अडानमा थप बल पुर्‍याउँछ। यसले पार्टी भित्रबाट आउने चुनौतिहरूलाई हटाउँदै ओलीलाई अझ ससक्त रुपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। आइतवार नेपालको संसदमा अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची (निशान छाप) समावेश गर्न विधेयक पेश भएको छ। संशोधन पारित गर्न मिति अझै तय गरिएको छैन, तर चाँडै नै पास हुने निश्चित प्राय छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान सशोधनसम्बन्धी सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विधेयकलाई जनता पार्टी नेपालले पनि मौन समर्थन गरिसकेको छ।

कम्युनिष्ट शिविरमा वरिष्ठ नेताहरूको घेरामा परेका ओलीले सीमाको दाबीको कारण नेपाली जनमानसमा राष्ट्रियताको भावना जगाउन लिपुलेख मुद्धालाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरे। पिथौरागढ क्षेत्र स्वतन्त्रता र यसभन्दा अघि पनि भारतको एक हिस्सा रहँदै आएको भारतको भनाई छ, तर नेपालले काली नदीको उद्गम र सहायक नदीहरू सम्बन्धी दावीको आधारमा तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

एक भारतीय अधिकारीले भने, "यी विषयहरु फरक वैचारिक मतका बाबजुद नेपालका पार्टीहरुलाई एक अर्कामा बाँधेर राख्न सफल देखिएको छ। वरिष्ठ नेपाली राजनीतिज्ञहरुलाई यस विषयमा कार्यकर्ता तथा नेपाली जनताबाट समेत ठूलो दवाव छ।"

मोदीले नेपालमा बारम्बार प्रचार गरे पनि सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न चुनौती नै भयो। जसकारण ओलीले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउनका लागि पनि चीनतर्फ झुकाव बढाउन थालेपछि अवस्था झनै डरलाग्दो हुँदै गएको भारतीय विज्ञहरुको बुझाई छ।

केहि समय अघि नेपाली मिडीयामा आएका रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंमा प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता वरिष्ट नेताहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीको बढ्दो विरोधलाई शान्त गराउन चिनियाँ राजदूतको सक्रिय हस्तक्षेपले भुमिका खेलेको लेखेका थिए।

नयाँ दिल्लीले कोभिडको संकटकालमा नेपालप्रति सहयोग उपयोगी रहेको भन्दै गर्दा ओलीले संसदमै "भारतीय भाइरस" "चिनियाँ वा इटालियन भाइरस" भन्दा बढी घातक छ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिएर कोरोना महामारीको सामना गर्न आफ्नो अपर्याप्तता झल्काएर हिमालय राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्ने खतरा देखिएको छ।

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले मे ८ मा लिपुलेख सडकको उद्घाटन गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक जीवनको रेखा मिल्यो। प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो राजनीतिलाई झण्डामा लपेट्ने अवसर देखे तर भविष्यमा दुई देशबीचको मुख्य सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव र असरबारे सोचेनन्।

भारतका सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणेले नेपालले चीनको आदेशमा यस्तो हर्कत गरेको छ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालमा आगोमा थप घ्यू हालेका छन्। जसकारण लिपुलेख मुद्धामा चुप लागेर बसेको नेपाली सेनालाई पनि बोल्न बाध्य पार्‍यो।

भारत पछाडि फर्कने सम्भावना छैन र नेपालले यो संशोधनमा पुनर्विचार नगरेसम्म दुई देशका विदेश सचिवहरूको बैठक हुने छैन। बिहीबार, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले "विश्वास र विश्वासको वातावरण" सिर्जना गर्ने कुरा गरेका थिए। यस्तो प्रतिक्रिया विरलै सुन्न पाइन्छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने, "सीमा समस्याकाबारे हालसालै भएका घटनाक्रममा हामी नेपालको अवस्थाको अनुगमन गर्छौं। हामी ध्यान दिन्छौं कि यस विषयमा नेपालले यसको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सावधानीपूर्वक विचार गरिरहेको छ। पारस्परिक संवेदनशीलता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा आपसी विश्वास र विश्वासको वातावरणमा भारत आफ्ना सबै छिमेकीहरूसँग संलग्न हुन खुला छ। यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो र रचनात्मक र सकारात्मक प्रयासहरू आवश्यक पर्दछ।"

नेपालमा एकपछि अर्को निर्णय हुँदै गर्दा नयाँ दिल्लीको मुड बिस्तारै कडा हुँदै गइरहेको एकातिर देख्न सकिन्छ भने अर्कातिर लिपुलेख सडक यति धूमधामले खोल्न हुँदैनथ्यो र जनरल नरवणे बढी विवेकी हुनुपर्ने थियो भन्ने प्रतिक्रिया पनि छ। तर संसदबाट संविधान संसोधन पारित गर्ने नेपालको पछिल्लो कदमले दुबै देशलाई नजिक ल्याउन धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तत्काल सम्भव नहुन सक्छ। (टाइम्स अफ इण्डीयामा प्रकाशित समाचारको सम्पादित अंश)

नयाँ