बैतडी । अहिले कोरोना संक्रमणले विश्व नै हायलकायल भएको अवस्था छ । सबैतर्फ सन्त्रास फैलिएको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यस कारणले हाम्रा सवै गतिविधि, संरचनागत कार्यहरु र अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । केही साता अगाडिसम्म नेपालमा कोरोना बारे आशावादी भावना थियो । यहि होला भन्ने प्रमाणित आधार थिएन । अझै पनि नेपालमा सापेक्षतः कम मृत्यु भएकाले हामीकहाँ अन्यत्रभन्दा यो रोगको मृत्युदर कम हुन्छ कि भन्ने आशा धेरैलाई थियो तर, परिस्थिति भिन्न भइसकेको छ । अध्ययन, सोध र अनुसन्धानका आधारमा आशा गरिएको भए सत्य प्रमाणित हुने थियो तर, हचुवा ज्ञानले आशा मात्र गरिएको हो ।
यतिबेला सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलैंचा र जिमखानाको चर्चा भइरहेको छ । सरकारका उच्च पदस्त नेतृत्वलाई श्रृङ्गारको रमिता भइरहदाँ दुर्गमका जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अति आवस्यकीय सामग्रीहरु मास्क, सेनिटाइजर, पिपिइ समेतको अभाव देखिरहेका छौं । गलैंचा र जिमखानाको समाचार भाइरल हुँदा एकजना बैतडीका स्वास्थ्यकर्मीले मास्कहरु सफा गरेर घाममा सुकाएको तस्बिर सहित अभाव झल्केको सन्देश सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्नु भएको थियो ।
झलक्क हेर्दा यसले धेरै गहिरो ध्यान नजाने तर, यसको वास्तविक गहिराई हेर्यो भने स्वास्थ्यकर्मीको यो समस्याले म लेखकको मन पिरोलिएर आयो र सरकारलाई झक्झक्याउन कलमको साहारा लिन पुगे । गलैंचा, जिमखाना नचाहिने भन्ने मेरो अस्विकार्यता होइन । उच्च पदस्त नेतृत्वको गरिमामा माथि धावा बोल्ने रहर पनि होइन । यो श्रङ्गार चाहिन्छ नै भन्ने हो । तर, बेला न कुबेला, ठाँउ न ठहर कोरोना कहर भएको बेला आर्थिक श्रोतको अभाव, नागरिकको सिमाको चित्कार, स्वदेशमा मजदुरको भोकमरी साथै अग्रमोर्चामा रहेका स्वाथ्यकर्मीहरुलाई मास्कको अभाव भइरहदा महामहिम ज्यूलाई यो श्रृङ्गारले शोभा दिदैन ।
अर्को कुरा देश लकडाउनले ठप्प छ । सरकारको निर्देशको पालना गर्दै व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना बन्द भइरहदा एक्कासी सरकारका तर्फबाट कर असुली गर्ने उर्दी जारी गर्यो । ३२ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरिनु र २५ गते भित्रै कर दाखिला गर्न उर्दी गर्नु सरकारको सम्बेदनशीलता माथि प्रश्न खडा भएको छ । सरकारलाई यतिखेर मजदुरको घरमा चुलो बलेको छ कि छैन, उद्योगी, ब्यवसायीहरुको घरमा चुलो बलेको छ कि छैन त्यहाँतर्फ हार्दिकता नखोजेर झन उल्टै चिढाउने र बिचकाउने गरी निर्णय गर्ने कुराले अझैं सरकारको अपरिपक्वताको अर्को झल्को मिलेको छ ।
यसैसंग मैले यो करको कुरालाई राजनीतिक विचारधारा संग जोड्ने प्रयास गरे । कौटिल्यको राज्य सञ्चालन तथा राजनीतिक विचारधारा अनुसार राज्य सञ्चालनका लागि प्रजा र राजाका बीच सम्झौंता हुने गर्दछ । राज्य सञ्चालन गर्न प्रजाले उब्जाएको अन्नको छयौं भाग र ब्यापार ब्यवसाय द्वारा प्राप्त गरेको धनको दशवाँ भाग प्रजाले राज्यलाई करका रुपमा बुझाउनु पर्दछ । तर, राजाले प्रजाको सम्पूर्ण सुख, समृद्धि, सुरक्षा ब्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने सम्झौंता हुन्छ । यदि राजाले प्रजाको सुरक्षा ब्यवस्था गरेन भने प्रजा कर दिन बन्द गर्दथ्यो ।
यो कुराको किन उठान गरेको हो भने मुख्य गरी राज्यका ३ वटा उद्धेश्य हुनुपर्दछन र यी उद्धेश्य विमुख हुन मिल्दैन ः
१) आन्तरिक शान्ति एवम् सुरक्षा स्थापित गर्न,
२) जनताको सुख, सम्बृद्धिका लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने,
३) राज्यलाई बाह्य शत्रुबाट बचाउने ।
यी मुख्य तीनवटा उद्देश्यहरु माथि कौटिल्यले आफ्नो राजनीतिक र राज्य सञ्चालनको धारणा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । अहिलेको सरकार यी माथिको तीन वटा उद्देश्यहरुमा कुनै एकमा पनि निपुर्ण छैन भने सरकार छ भनी कसरी आभाष गर्ने । तर, आडम्बरी सरकार भने उद्देश्य विहिन भएर जिम्मेवारी विमुख भएर नागरिकलाई सास्ती दिन कर दाखिला गर्ने त्यस्तै भारतमा मजदुरी गर्ने नागरिकहरुलाई स्वदेश ल्याइसके पश्चात्को क्वारेन्टाइन बसाई धेरै जनाले संगै बस्नुपर्ने, चर्पि एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थितिले झन रोगको सिकार भइने जोखिम बढेको छ । सरकार भने महामहिमको श्रृङ्गारपटार र जीमखाना खोलेर फजुल खर्च गरिरहेको छ ।
कोरोना संक्रमण र स्वास्थ्य सुरक्षा हेर्ने हो भने आजका दिनमा पनि नो मोर टेस्टिङ, नो मोर ट्रिटमेन्ट र यसैमा नो इम्युनिटी पावर भयो भने हामी अरु देशले भन्दा झन जोखिम स्थिति नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले गर्ने गरेको परिक्षणमै भ्रष्टाचार लुकेपछि कसको के लाग्छ र ? विश्वबाट आरडीटि परिक्षण नै सफल नभएको प्रमाणित भैसकेपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आरडिटि किट दिएर व्यर्थमा समयको बर्बादी खोजीरहेको छ । सरकारलाई जनताको सुरक्षा, देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता भन्दा पनि सुख, सयल, मोजमस्ती र भ्रष्टाचारमा बढि केन्द्रित भएको छ ।
अहिलेको दुई तिहाईको सरकार दम्भ र दिब्यमोहमा रनभुलिएको छ । सरकारले पूर्ण रुपमा साख गुमाईसकेको अवस्था छ । यो सरकारले यति सम्बेदनसिल घडीमा पनि अन्याय, अत्याचार, विभेद, भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनतालाई मनोबैज्ञानिक रुपमा झन कमजोर बनाइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु मास्क धोएर सुकाएर प्रयोग गरिरहेको परिस्थिति बीच हाम्रा देशका महामहिमहरु भने करोडौका गलैचाहरु खरिद गर्ने, जिमखाना खोल्ने यी नचाहिने बाटोमा सरकारका हर्ताकर्ता देखिएका छन् ।
यसका बिचमा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले अवको यात्रा कसरी सम्हाल्ने, यो उछ्रिङ्खल सरकारलाई कसरी सदनमा लगाम लगाएर राख्ने साथसाथै परिवर्ततित परिस्थितिबाट कसरी उम्कने र भावी देशको चौतर्फी विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बौद्धिक ब्यक्तित्वहरु बीच सामुहिक छलफलको बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ । संसारभर अहिले जीविकाका लागि टाढाको सहर वा अर्को देश पुगेका आप्रवासी श्रमिक सबभन्दा मारमा छन् । संक्रमण फैलावट रोक्न लगाइएको लकडाउनमा उच्च र मध्यम वर्गका मानिसलाई अहिले घरमा कसरी समय बिताउने भन्ने चिन्ता छ चने निम्न वर्गका भने एकसाथ रोग र भोकसित जुधिरहेका छन् ।
त्यसैले अब नेपालले गर्न सक्ने र गर्नै पर्ने भनेको संक्रमण फैलावट कम गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दै स्वास्थ्य सेवा चुस्त राखेर जटिलता आउने कोभिडका धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई बचाउनु नै हो । अर्कोतिर अब लकडाउन खुकुलो पार्दै गएर अर्थतन्त्रको थप शिथिलता रोक्नुको विकल्प नरहेकाले संक्रमणको फैलावट दर कसरी कम राख्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकार लाग्नु पर्छ भने जिम्मेवार प्रतिपक्षका हैसियतले प्रतिपक्षदलहरुले अर्थबीद, दर्शनबीद, स्वास्थ्यविदहरु संगको घनीभुत छलफल गरेर आधिकारिक रुपमा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
लोकतन्त्रमा, अनुकूल तथा प्रतिकूल, दुबै परिस्थितिमा राज्य र सरकारमाथि समाजको नियन्त्रण र जवाफदेहिता रहने भएकोले जनादेश पाएको सरकारले संकटको कालखण्डमा कसरी आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि पर्दछ । त्यस अर्थमा पद्धतिमा माथि नै संकट पर्ने शंका पनि गरिन थालिएको छ । तर, सरकारले गरेका ब्यवहार र कार्यसम्पादनले नागरिकको प्रजातन्त्र र यसका पद्धतिमाथिको बिश्वासमा स्खलन आउन थालेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक पद्धतिका सञ्चालक र आयाम हुन् त्यसकारण प्रतिपक्ष दल बिशेष गरी नेपाली काँग्रेसले गम्भिर ढंगबाट संकट मोचन भएर लाग्न समेत लेखक निवेदन गर्दछ ।
हाम्रो पद्धति र नेतृत्वको कठोर अग्निपरीक्षा अहिलेको जस्तो अनिकाल, महामारी, असुरक्षावोध र सन्त्रासजस्ता मानवीय संकटकालमा हुने गर्छ र अग्नी परीक्षा भइरहेको छ । विपत्तीको सफल नेतृत्व नै सच्चा जननेतृत्व हो तसर्थ मजदुर, किसान, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर असंगठित श्रमिक, न्यूनवैतनिक कर्मचारी, बेरोजगार र विद्यार्थीको अवस्था दयनीय भैसकेको छ यस अवस्थालाई मध्य नजर गरी नागरिकलाई रोग, शोक र भोकबाट मर्न नदिन प्रयाप्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । लकडाउन हटेपछिको तात्कालिक योजना र कार्यक्रम के हो ? कोरोना महामारीको कारण विदेशको रोजगारीबाट बञ्चित भई स्वदेश फर्केका युवाहरूप्रति राज्यको दायित्व के हो ? अर्थव्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थाका स्तम्भहरूलाई यथावत मजवुत राखी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील र उत्पादनशील बनाएर वर्तमान क्षतिका खाडलहरूलाई पुरेर सम्याउने ? यसमा आमनागरिकको जिम्मेवारी के हुने ? यी लगायत अरु धेरै विषयमाथि तत्कालै सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा विभिन्न विदाका प्राज्ञहरु संग व्यापक छलफलमा ल्याउनु पर्ने भएको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक समस्यालाई टुंगोमा पुर्याउन छलफल गरी प्राप्त सूचना र तथ्यलाई सामाजिक छनौटका सिद्धान्तको सहयोगद्वारा निचोड निकाल्नु पर्ने र न्यायिक र मानवीय समाधान निकाल्नु पर्ने देखिन्छ । तथापी सरकार भने सामाजिक सिद्धान्तका विपरित अहकारी शैलीमा बालहट गर्दै अगाडि बढेको देख्दा चेतनाको स्तर देखेर लेखकलाई दया लागेर आएको छ ।
आउँदा दिनमा पनि अर्थतन्त्रलाई बढी प्राथमिकता दिने कि मानव स्वास्थ्य र जनजीवनलाई ? यस्ता धेरै कठिन प्रश्न जवाफदेही सरकारसँग हुनुपर्छ र हुनपर्दथ्यो । जसको उत्तर हलुका रुपले खोजेर पाइन्न । अग्रमोर्चामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मास्क सफा गरेर घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्ने तर, महामहिमहरु श्रृङ्गार र मोजमस्ती गर्दा सरकार यति निकम्मा भैसकेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । अवभने अराजक, दिशाविहिन, उद्देश्यविहिन, भ्रष्टाचारी हर्ताकर्ताहरुलाई समाप्त गरी नयाँ सिराको श्रीगणेश गर्नु पर्ने बेला आएको ।
