काठमाडौ । सरकारले लाभकर वापतको रकम तिर्न भन्दै एनसेललाई चिठी काटेको म्याद भोली आइतबार २६ गते बैशाखमा सकिदैछ । यो समय सिमामा एनसेलले कर तिर्छ या तिर्दैन भनेर सर्वत्र चर्चा र चासो बढेको छ । पछिल्लो छाटकाट हेर्दा खेरी तिर्ने निश्चित प्राय देखिन्छ ।
आयकर ऐन अनुसार लाभ गर्नेले सेयर बिक्रीको २५ प्रतिशत रकम पूजीगत कर बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री करिव १ खर्व ४० अर्वमा बिक्री भएको भनिएको छ । यसरी हेर्दा यस बापत तिर्नु पर्ने कर करिव ३५ अर्व हुन आउँछ । तर कूल कतिमा बिक्री भएको भन्ने बारेमा आधिकारिक सम्झौता कतै नभेटिएको अवस्थामा यो रकम अनुमानित मात्रै हो ।
यो पूजीगत लाभकर कस्ले तिर्छ ? टेलियासोनेराले कि एनसेलले ? एनसेलको सेयर विक्रीमा लाभकर तिर्ने कस्को जिम्मेवारी भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । नर्वेको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो ।
यस अर्थमा हेर्दा लाभमा लिइने कर लाभकर तिर्ने जिम्बेवारी टेलियासोनेरा हो भन्ने आधार प्रष्ट देखिन्छ । पुर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि आफ्नो ट्विटरमा लाभकर तिर्ने जिम्बेवारी लाभ पाँउने टेलियासोनेराको नै भएको आशय ब्यक्त गरेका छन् । भने पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि लाभकरको दायित्व टेलियासोनेराको बताउदै आएका छन् ।
टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई आफ्नो सेयर दिएर भुक्तानी लिइ नेपालबाट बाहिरिसकेको छ । यो अवस्थामा टेलियासोनेराले कर तिर्न बाँकी नरहेको भन्दै ठुलाकरदातालाई उत्तर स्वरुप पत्र पठायो । उसले देश बाहिर खरिद बिक्री नर्वेको कम्पनीमा भएकाले नियमअनुसार लाग्ने कर नर्वेमै तिर्ने बतायो । र साथै नेपाल र नर्वेबीच दोहोर कर नलाग्ने भन्दै कर तिर्नबाट टेलियासोनेरा पन्छिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यलयले एनसेललाई दिएको कर तिर्ने समयसिमा २६ गते आइतवार सकिदैछ । बाहिर आए जस्तै १ खर्व ४० अर्वमा सेयरको कारोबार भएको हो भने स्रोतमा कर कट्टा (टीडीएस) बापत १५ प्रतिशत हुने रकम करिव २१ अर्व भोली सम्ममा एनसेलले बुझाउनु पर्ने हुन्छ । खरिदकर्ताको हिसाबले यस्तो रकम कट्टा गरी बिक्रेतालाई भुक्तानी दिने काम एक्जियटाले गर्नुपर्ने हो । यस्तै अस्पष्टताका कारण खरिदकर्ताले आन्तरिक राजश्व विभागसंग पुर्वादेश मागेको देखिन्छ ।
लाभकरका सम्बन्धमा कानुनी अस्पष्टता रहेको बेलामा क्रेता कम्पनी एक्जियटाले पुर्वादेश माग गरे पनि लामो समय सम्म कुनै जवाफ नै नदिएर राजश्व विभागले ठुलो गल्ती गरेको देखिन्छ । समयमा नै पूर्वादेश खारेज गरेर ठूला करदाता कार्यालयलाई कर लगाउन निर्देशन दिएको भए टेलियासोनेराले सहजै उन्मुक्ति पाउने थिएन । जुन बेलामा पूर्वादेश खारेज गर्यो र ठूला करदातालाई कर लगाउन भन्यो सो समयमा टेलियासोनेराले आफ्नो सेयर बिक्री गरिसकेको अवस्था थियो ।
एकातिर कानुनमा जटिलता त पहिला देखि नै छ भने अर्को तर्फ साझो अर्थ लगाउने हो भने सेयर बिक्री गर्ने टेलियासोनेराले नेपाल भित्रै लाभ गरेको कारण नेपालमा नै आफ्नो लाभको अनुपातमा कर तिर्न पर्छ, एक्जियटाले होइन भनेर भन्ने अधिकार बोकेको आन्तरिक राजश्व विभागले समयमा निर्णय नगर्दा पूजीगत लाभकर बापतको करिव १० प्रतिशत को हकमा के हुने हो निश्चित छैन् । नर्वेजियन सरकारसग टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने कर उठाउन समेत सरकारले पहल थालेको देखिदैन् ।
यसमा धेरै कमजोरी सरकारकै रहेको पाइन्छ । पूजीगत लाभकर लिनु पर्ने सरकारले समयमा जानकारी नदिदाँ स्रोतमा कर कट्टा बापत १५ प्रतिशत कट्टा एक्जियटा अथवा एनसेलले गरेको होला त ? १५ प्रतिशत कट्टा गरेको भए त ठिकै होला तर स्रोतमा कर कट्टा नगरी भुक्तानी भएको रहेछ भने के होला ? यस बिषयमा जे भए पनि १५ प्रतिशत एनसेलले २६ गतेको सिमा भित्रमा दाखिला गर्ने प्राय निश्चित देखिएको छ । कर कार्यालयले ढिला सूचना दिएको कारण टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति पाउनु र एनसेललाई तिराउनु कतिको जायज होला भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ ।
तर यहाँ लाभ उठाउने टेलियासोनेराले यो किन तिरेन र सरकारले यसलाई किन तिर्न बाध्य बनाएन त भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । एकाथरी सरकारी कर्मचारीहरु यो सेयरको कारोबार देश बाहिर स्थापित कम्पनीहरु बीच भएको कारणले गर्दा आयकर ऐनले यस्तो कारोबारमा लाभकर लिन सक्ने प्राबधान छैन भन्छन् भने अर्का थरी कर्मचारीहरु र कर उठाउ अभियानै चलाएर बसेकाहरु भने टेलियासोनेराले नतिरे एनसेलबाट नै जसरी हुन्छ असुल उपर गर भनिरहेका छन् । के यो न्याय संगत छ त ?
पहिला लाभकर जसरी पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक रुपमा उठाउदै आएका र कर उठाउ अभियानका अभियान्ता पुर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले लाभकरको दायित्व टेलियासोनेराको हो र उम्कन नदेउ भनेका थिए । उनले सार्वजनिक रुपमा मिडिया मार्फत पुर्वादेश मागेका बेलामा सरकारले नदिनु नै ठूलो गल्ति रहेको बताइ रहदा पनि कर कार्यालयले किन आखा चिम्लियो ? टेलियासोनेरासग साँठगाठ पो थियो कि खोजबिन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
यहाँ एनसेल भनेको दुई पक्षहरु बीच खरिदबिक्री गरिएको एक छुट्टै कम्पनी हो । बेचिएकै कम्पनीसंग कर लिनु वास्तवमा नै कानुन विपरित हुन्छ र नराम्रो नजिर बस्ने छ । टेलियासोनेराले आफ्नो नर्वेको कम्पनी हुदै वेष्ट इन्डिज्मा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ्ग मार्फत एनसेलमा रहेको स्वामित्व हस्तान्तरण विक्री गर्नका लागि नेपाल तथा विदेशका कानुन विज्ञहरुको राय लिएको र कानुन अनुसार लाग्ने कर तिर्ने जनाए पनि समयमा निर्णय नगर्दा एनसेल थाप्लोमा कर थुप्रिन आएको देखिन्छ ।
यहाँ मनन् योग्य के छ भने सरकारलाई कानुन बलियो बनाउन र टेलियासोनेरालाई जिम्मेबार ठहराई कर असुल उपर गर्न दवाब दिनुको साटो योजनाबद्घ रुपमा केही व्यक्ति तथा संस्थाहरु एनसेल माथि खनिएका छन । प्रत्येक वर्ष अरबौ कर तिर्ने नम्बर एक करदाता बन्दै सरकारबाट सम्मानित हुने कम्पनीलाई यो समयमा आएर कानुन विपरित जसरी पनि तिराउने नियत, उसको छवि धमिलाउने काम र उसले प्रदान गर्ने अत्यावश्क संचार सेवा वहिष्कार जस्ता कुरा ठिक या बेठीक? टेलियासोनेरालाई उन्मुक्ति दिनेहरु भागिदार हुन या हैनन ? आफै सोचौ ।
