आधुनिक प्रविधिबाट चुरे क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संरक्षण
काठमाडौँ । जैविक विविधताको चरम विनाशको सिकार व्यहोरिरहेको चुरे क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको अवस्था तथा विविधताबारे अध्ययन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको अवस्थाको अध्ययन गर्न राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबीच सोमबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा र समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा समितिका सदस्य सचिव डा अन्नपूर्ण नन्ददास र कोषका सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेलले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौतापछि समिति र कोषका वैज्ञानिकले संयुक्त रुपमा स्वचालित क्यामरा तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन सम्पन्न गर्ने कोषले जनाएको छ । अध्ययनबाट चुरे क्षेत्रमा रहेका स्तनधारी, पक्षी, सरिसृप, माछा तथा कीटपतङ्गको अवस्था तथा तिनीहरूको सघनता समेत अध्ययन गरी मुलुकबाट पहिलो पटक आधारभूत तथ्याङ्क विकास गरिनेछ ।
त्यस्तै चुरे क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधताका विशेष क्षेत्र पहिचान गर्नाका साथै त्यस क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको संरक्षणमा देखापरेका चुनौतीको आँकलन गरी संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको सिफारिस समेत अध्ययनले गर्नेछ । सो बाहेक कुनै विशेष क्षेत्रमा विशेष प्रजाति केन्द्रित संरक्षण र पर्या–पर्यटन सञ्चालनका लागि आधारभूत तथ्याङ्क अनुसन्धानले उजागर गर्ने कोषद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्ययनलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रलाई चार भागमा विभाजन गरी अध्ययन गरिने छ । पूर्वी, मध्य, पश्चिमी र सुदूर–पश्चिमी गरी चार खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गरिने कोषले जनाएको छ । चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित दोहन हुँदा उक्त क्षेत्र सङ्कटमा परेको महसुस गरी सरकारले चुरे क्षेत्रमा पर्ने ३६ जिल्लाका कुल भूभागको १२।८ प्रतिशतलाई समेटी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकार र वन मन्त्रालयको समन्वयमा गरिने सो अध्ययन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, राष्ट्रपति–चुरे तराई समिति, प्रकृति संरक्षण कोष, संरक्षण साझेदार र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा पूरा गरिनेछ । रु दुई करोड ९१ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको सो अध्ययनका लागि समितिले रु दुई करोड ४४ लाख र बाँकी रकम कोषले व्यहोर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
