काठमाडौं। कमिशनको लोभ लगायत निहित स्वार्थमा करीब ६ हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजनालाई ‘लेउ र तिर’ पीपीए भुक्तानी प्रणालीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नीजि उत्पादकहरु निर्माण सम्झौता गरेको छ। नीजि उत्पादकहरु जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लागिरहँदा जलविद्युत आयोजनाको लागि चाहिने पेनस्टक पाइप लगायत अन्य उपकरणमा सरकारले बजेट मार्फत भन्सार दर बढाएको छ। 

सरकारले बजेट मार्फत गरेको यो व्यवस्थाले नीजि क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादकहरु पुरै निरुत्साहित भएको छ। यो व्यवस्थाले भारतवाट बिजुली आयात बढ्ने छ। यसले आयातित बिजुलीलाई बढावा दिने र मोटो कमिसन खाने कामलाई प्रश्रय दिने छ। 

आयात गरेको विजुली नेबिप्राद्वारा ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उपयोग नगरे पनि भुक्तानी  गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ। अर्कोतिर आफ्ना पावरहाउस नचलाइकन पैसो आउने भएसी दोहोरो फाइदा खेलको रुपमा यो प्रकणलाई हेरिएको छ। 

यि सबै आयातित बिजुलीमा आउने कमिसनको मोह र नीजि प्रवर्द्धकबाट आउने कमिसनको भार नेबिप्रा र आम ग्राहकलाई पर्ने छ। यस्तो दीर्घकालीन रुपमा संस्था धरासायी गराउने काममा विगतदेखि नै सबै क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरु पनि संलग्न रहि आएका छन्। नत्र डलर पिपिए समेतमा मौन समर्थन गर्ने कुनै कारण छैन क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले।

प्रस्तावित विद्युत ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाले एकातिर नेपालको पहिलो नम्बरको सार्बजनिक  संस्था धरासायी हुँदै छ भने अर्कोतिर समग्र नेपालकै उर्जा क्षेत्र तहसनहस हुने सम्भावना प्रवल छ। 

नेबिप्रासँग कुनै छलफल नै नगरी ल्याइएको बजेट्मा उल्लिखित छुटको बहारले स्थापित नेबिप्रा ऐनकै खिल्ली उडाएको त छदैछ भने अर्कोतिर अरवौ क्षती हुने पक्का छ । जसको आम श्रमिक सहित सरोकारवाला ट्रेड युनियनहरुले आफ्ना बिरोधका कार्यक्रम सहित अल्टिमेटम जारी गरिसकेका छन्। 

यो प्रकरणले नेपाल सरकार कतै जलमाफियाहरुको इशारामा चल्दै त छैन भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। यहि अवस्था रहे सांसद सुनिल प्रजापतीले भनेझै कर्मचारीमा राजनीति गर्ने ट्रेड  युनियन बन्द गर्नुपर्ने माग उठाएझै आम श्रमिकले पनि दलिय ट्रेड युनियन बन्द गरौं भन्ने दिन पनि न आउला भन्न सकिन्न । 

निहित स्वार्थका लागी प्राप्त उपलब्धिको दुरुपयोग गर्दै गर्दा श्रम ऐन अनुसार प्राप्त ट्रेड युनियन  अधिकारको बलि नचढाइयोस । नेबिप्रा बचाऔं अभियानमा नेतृत्वको आचरण बिरुद्द हाम्रो खबरदारी  जारी छ ।
(चिन्तन नेबिप्रा कर्मचारी संघका केन्द्रिय  सदस्य हुन्।)