काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिता बढेको बताएका छन् ।   विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बरधबार जवाफ दिँदै  उनले यसमा सरकारका काम प्रभावकारी बढाउनेबाहेक अरु उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे ।  प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका निकायको अहिलेको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको उनको भनाइ  थियो । 

शक्ति केन्द्रित गर्ने आफ्नो कुनै इच्छा नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र  सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयलगायत निकायको काम प्रभावकारी रुपले अघि बढेकाले यसको औचित्य पुष्टि भएको छ भने ।

उनले भने, “हामी कोरोनाको सामना गर्न शुरुदेखि नै गम्भीर भएर लागेका छौँ । यसबाट पर्ने असर सबैलाई पर्छ । यसको सामना गर्नुपर्दा सबैको प्रयास आवश्यक छ । यसमा आएका सुझाव र टिप्पणीलाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कारण छैन  । हाम्रा प्रयास पनि शतप्रतिशत ठीक र सफल भएको भन्दिन तर हाम्रा प्रयास प्रभावकारी भएका हुनाले दुनियाँमा भयावह अवस्था हुँदा पनि यहाँ त्यस्तो अवस्था हुन पाएन ।

 पहिलो कोरोना परीक्षण हङकङ पठाइएको र अहिले २१ परीक्षण केन्द्र नेपालमै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले केही कमजोरी देखिएमा त्यसलाई सच्याइने बताए । उनले धेरै जनसंख्याका लागि एकैचोटि ठूलो मात्रामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नु सरल र सहज नभएको बताउँदै आज रोग नियन्त्रण व्यवस्थापन राम्रोसँग बन्दै गएको स्पष्ट गरे । 

कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड 
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाले पारेको प्रभाव नियन्त्रण गर्न अब कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नुछ, त्यससँगै साना उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यीलगायत धेरै काम गर्नु छ तर यो काम सोचजति सहज छैन ।”

पिसिआर परीक्षण कम भयो भन्ने सम्बन्धमा उनले पिसिआर दैनिक चार हजार पाँच सयदेखि पाँच हजारको क्षमता भएको उल्लेख गर्दै त्यसको तुलनामा स्वदेश फर्कने जनसंख्या धेरै भएको बताए । स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि अनियमिता भएको भए यो सरकारले नसहने र छानबिन गरी कारवाही गरिने आश्वस्त पारे ।

कोरोना नियन्त्रण  र उपचारमा रु १० अर्ब खर्चको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नका जवाफमा उनले खर्चको एक प्रणाली भएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट  पनि सो विषयमा खर्च भएको बताउँदै उनले हाल कामका बेलामा सरकार लेखा परीक्षणमा केन्द्रित नभएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि विश्वास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा तिनले गरिरहेको कामको प्रशंसासमेत गरे ।