कोरोनाविरुद्ध अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सुमनराज प्याकुरेलले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले अहोरात्र खटेर काम गरेको जनाउँदै अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबारको विशेष समयमा सांसद प्याकुरेलले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभियान लिएर उभिएको र महामारीका समयमा जनताको सुरक्षाका लागि क्रियाशील भएको बताए । नेकपाकै राधेश्याम पासवानले सरकारले जाजरकोट घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति पनि गठन गरे पनि हालसम्म  घटनामा  पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएको तथा अहिलेसम्म पानी छोएको निहुँमा निर्दोष मानिसमाथि कुटपिटका घटना  भइरहेको प्रति  ध्यानाकर्षण गराए ।

सोही दलकी विमला घिमिरेले नेपालको सीमासँग जोडिएका जिल्लामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको र क्वारेन्टिनबाट आरडिटी मात्र गरेर ठीक नभई घर पठाउँदा घरसमाजबाट तिरस्कार हुनुपरेको अवस्था रहेको अवगत गराइन् । 

नेपाली काँग्रेसका रमेशजंग रायमाझीले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि आरडिटी असफल भएकाले पिसिआर परीक्षणलाई जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
  
अझै नागरिकताबाट वञ्चित
सांसद शारदादेवी भट्टले  सुदूरपश्चिममा भारतबाट नेपाल आउनेहरु अत्याधिक बढेको हुँदा पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन तथा आइसोलेशन र क्वारेन्टिन विस्तारका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
     
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि पिसिआर  परीक्षणलाई बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउन सरकारले बन्दाबन्दी गरेको ८० दिन पुगेको हुँदा नागरिकले बन्दाबन्दीप्रति विरोध गर्दा पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने राख्ने गर्न नहुने बताए ।

सांसद रामलखन चमारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका र हाल नागरिकताबाट वञ्चितलाई नागरिकता प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रामनारायण बिडारीले टिपरका लापरवाहीका कारण धेरै नागरिकको अकालमा ज्यान जाने गरेको हुँदा  चालकलाई सवारी पास दिने निकायले गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक रहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विमला पौडेल, शान्तिकुमारी अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर, हरिराम चौधरी र सुमित्रा बिसीले पछिल्लो समयमा महिला हिंसा बढ्दै जनाउँदै सुत्केरी तथा गर्भवतीको उचित हेरचाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।