नेपालमा मात्रै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ हजार ३६४ पुगेको छ र मृत्यू हुनेको संख्या १५ पुगिसकेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले कोरोनासंग लड्नका लागि बिभिन्न निर्देशिकाहरु, कार्ययोजनाहरु जारी गरेर आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको आपतकालिन योजना पनि तयार पारेको छ।

यस आपतकालिन योजनाले विशेष गरी नेपालको कोभिड १९ रेस्पोन्सलाइ मार्गनिर्देशन गर्नको लागि मुख्य रुपमा बिभिन्न ४ अवस्थाहरुको परिकल्पना गरेको छ। जस अन्तर्गत कुन परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लेवल १,२,३,४ गरी छुट्टाछुट्टै अवस्था चित्रण गरी ति अवस्थाको व्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमध्य लेवल १ र २को अवस्थामा वर्तमान स्वास्थ प्रणालीबाटै व्यवस्थित हुने र लेवल ३ र ४ को अवस्थामा अन्य अन्तराष्ट्रिय सहायताको आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त योजनाको लेबल २ को स्थितिमा जनस्वास्थ सेवा ऐनको दफा ४८ (४) प्रयोग गरेर जनस्वास्थ आपतकालको घोषणा गरिने र लेबल ४ को स्थितिमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन ऐनको दफा ३२ (१) प्रयोग गरेर विपद घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो आलेख यिनै दफासँग सम्बन्धित  रहेर सरकारले गर्न सक्ने कानूनी प्राबधानहरु के के छन भन्ने कुरामा केन्द्रित छ । 

उक्त योजनाको लेवल २ मा उल्लेख गरिएको जनस्वास्थ आपतकालको सन्दर्भमा जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा आपतकालीन स्वास्थ सेवा तथा व्यबस्थापन सम्बन्धि व्यबस्था छ, जस अन्तर्गत ४८ (४) मा ‘कुनै विपद एक भन्दा बढि स्थानीय तहमा हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको भएता पनि स्वास्थ आपतकालको अवस्थामा सरकारले के के गर्न सक्छ? भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छैन । र जनस्वास्थ नियमावली पनि हालसम्म बनेको छैन ।

योजनाको लेवल ४ को स्थितिमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम विपद घोषणा गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । योजनाले उल्लेख गरेको उक्त दफामा ‘नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद उत्पन्न भएकोले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अबधि तोकी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ’ भन्ने व्यबस्था छ  ।

उल्लेखित अबधिमा पनि विपदबाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो घोषणाको अबधि बढाउन सकिनेछ । विपद संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको संचार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु गराउनु पर्नेछ । ३२(१) बमोजिम विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले दफा ३३ बमोजिम  बिभिन्न आदेशहरु गर्न सक्नेछ ।

सरकारले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाइ आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण सस्था वा अन्य संस्था केहि अबधिको लागि बन्द गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने, सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण सस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाइ काजमा खटाउने, विपद उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अबधिभरको लागि अस्थाई तवरले प्राप्त गर्ने, सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने, सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अबधि सम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने, सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य सस्था वा व्यक्तिको खाधान्न, लताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य बस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देबालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनास हुनबाट वचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने, सहयोग टोली गठन गरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने, सर्वसाधारण जनताको जिउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यबस्था गर्ने,विपद व्यबस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यबस्था दफा ३३(१)ले गरेको छ।

र यी आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्राबधान ऐनको दफा ३३(२)मा रहेको छ। तर गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सम्पति अस्थाई रुपमा प्राप्त गरेमा वा सवारी साधन प्रयोग गरिएमा त्यसरी प्राप्त गरिएको अभिलेख अनुसारको सम्पति वा प्रयोग गरेको सवारी साधनको भाडा बापत प्रचलित दर अनुसारको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद व्यबस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । अचल सम्पति प्राप्त गर्दा बालि लागेको वा लाग्ने जग्गा पनि परेको रहेछ भने नोक्शानी भएको वा हुने बालीको लागि समेत आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यबस्था ऐनको  दफा ३८ ले गरेको  छ ।

त्यस्तै  गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिबाट खाधान्न, लत्ता कपडा,औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु प्राप्त गरिएमा त्यस्तो वस्तुको प्रचलित दरबाट हुन आउने मूल्य बराबरको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद व्यबस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।

विपद व्यबस्थापन समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा संग्लग्न सम्बद्द निकायको पदाधिकारी विपद सम्भाव्य क्षेत्र वा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र भित्रको जुनसुकै स्थान, भवन, आदिमा सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्रवेश गर्न सक्नेछ यो अधिकार ऐनको दफा ३४ ले प्रदान गरेको छ। त्यस्तै दफा ३६(१)मा भएको प्राबधानले अन्तरास्ट्रिय सहयोगको लागि ढोका खोलेको छ । ३६ (१)मा ‘नेपाल सरकारले मुलुकमा भएको विपदको अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तरास्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तरास्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ’ भन्ने प्राबधान छ । तर विपदबाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरीक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

विपदको समयमा सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने अर्को सुबिधा सार्वजनिक खरिदमा हो । ऐनको दफा ३७ मा ‘विशेष परिस्थिति परी विपदबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भैरहेको विपदबाट थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि प्रचलित कानुनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धि व्यबस्था बमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ’भन्ने प्राबधान छ,सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ६६ ले विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धि व्यबस्था गरेको छ ।

६६ (१) मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ तत्काल खरिद नगर्दा सार्बजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यबस्था छ । ‘बिशेष परिस्थिति’ अन्तर्गत महामारी पनि पर्दछ । ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी ,पहिरो आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैबी प्रकोप तथा माहामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द जस्ता परिस्थिति समेतलाई जनाउनेछ’ भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा २ खण्ड (ढ) मा परिभाषित गरिएको छ ।  र ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ बमोजिम हुनेछ । यसको अर्थ बिशेस परिस्थितिमा सामान्य अवस्थामा अपनाउनु पर्ने खरिदको कार्यविधि अपनाउनु पर्दैन भन्ने हो । 

यसर्थ विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा पछी सरकारले कानुन प्रदत केहि अधिकारहरु प्राप्त गर्दछ र विपद् न्यूनीकरणको लागि आवश्यकता अनुरुप आफ्ना कार्यहरु सम्पन्न गर्न सक्नेछ । तर सरकारले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ ।