कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले गरेको पहिलो काम हो लकडाउनको घोषणा । यो प्रारम्भ हुँदाको दिन चैत्र ११ मै यसको वन्दोवस्ती खरिद सन्दर्भमा सुरु भएको थियो भ्रष्टाचारको योजना र अभियान । लकडाउन चरणवद्ध हुँदै ७०औं दिन पुग्दा एकजना संक्रमितको भागमा ५० लाखको रकम पुगेछ । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको प्रति संक्रमित खर्च भन्दा ७ गुना बढी हो ।सरकारले हालै देखाएको हिसाव र त्यसबेला कोरोनाको नेपालमा रहेको अवस्था तथा यो खर्च भएको बेलासम्मको संक्रमितको सख्याबाट आएको लागत हिसाव हो यो । एकजना संक्रमितका नाममा करिव ५० लाख खर्च भएको देखिने यो विवरण विश्व स्वास्थ्य संगठनले अरु देशमा भएको खर्चको अनुमानमा नेपालमा प्रस्ताव  गरेको  भन्दा ७ गुना बढी परेको देखिन्छ । यो भनेको यतिबेलासम्म नेपाल एउटा .संक्रमितमाथि संसारभरीकै सवभन्दा बढी खर्चगर्ने देशका रुपमा प्रकट हुनु हो । ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही पहिले १० हजार संक्रमित बरावर ७ अर्व खर्च लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरको थियो सरकार सामु । सरकार आफै संलग्न रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य  योजना (सीपीआरपी)ले  नेपालमा १० हजार जना कोरोना संक्रमित पुगे उपचारलगायत समग्र सावधानीका निम्ति करिब ६ अर्ब ९० करोड रकम आवश्यक पर्ने विवरण दिएको थियो । यो विवरण सरकारका निकायमा अद्यावधिक कायमै हुनुपर्छ । सो अनुसारको हिसावमा  एकजना संक्रमित बरावर सम्पूर्ण खर्च जोडिँदा सरदरमा ७ लाख पर्न आउछ ।

तर यता सरकारले संक्रमितको संख्या करिव २ हजार रहेको बेला अझै अरु हिसाव आउन बाँकीरहेको भन्दै १० अर्वको खर्च प्रस्तुत गरको थियो । त्यो बाँकि हिसाव समेत जोडिँदा एकजना संक्रमितका नाममा ५५ लाख सम्म खर्च देखिने अवस्था रहेको वताउँछन विज्ञहरु । उनका अनुसार हिसाव आउन बाँकीरहेको भनिएको अंकले संक्रमितको भागमा अझै ५ देखि १० लाखको भार थपिने अवस्था छ विगतको खर्चको अनुपात हेरिँदा ।  

१० अर्वको हिसाव –किताव

लकडाउनको ७२ औं दिन सरकारका तर्फबाट नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका सदस्य-सचिवले ‘रोग नियन्त्रण गर्न चालिएका प्रयास र संक्रमितहरूको उपचारमा भएको खर्च’ भन्दै वितेको चार महिनाको अवधिमा एकमुष्ट रुपमा १० अर्व (९ अर्ब ८७ करोड) रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको बाट प्रकट भएको हिसाव हो यो ।

यही अंकको  विवरणलाई स्वस्थ्यमन्त्रीले पनि संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । यो रकमको शीर्षकगत खर्च देखाइएको छैन जसबाट केमा कति खर्च  भएछ भन्ने हेर्न पाइने अवस्था छैन  । त्यस्तो हिसाव देखाउन दिनैपिच्छे संसदमा माग भैरहेकोछ तर देखाउँछु भन्दै सरकार पन्छिइरहेको छ । 

खर्चको यो विवरणमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी केन्द्रीय सरकारले सोझै ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय सरकारले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मात्र  भनियो । यो खर्च विवरण सुनाउने समितिका सदस्यसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पनि हुन । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदपछिको संस्था हो यो  । यसले प्रस्तुत गरेको विवरणमा अन्यथा हुन नसक्ला ।

हिसावको आधार

माथि उल्लेखित बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी केन्द्रीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड रुपैया केन्दबाट खर्च गरेको भनिएको छ ।  समितिले खर्चको यो विवरण  सार्वजनिक गर्दाको दिनसम्म देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार भन्दा केही मात्र बढी थियो  । यसलाइ १० अर्वको भाग लगाउँदा  एक बिरामी बराबर ४४ लाख पर्न आउछ । यो १० अर्वको करिव एकमुष्ट  अंकमा  मात्र हुने गरी  खर्च विवरण प्रस्तुत गरिँदा ‘रोग नियन्त्रण र संक्रमितहरूको उपचारमा भएको खर्च’ भनिएको छ । त्यसकारण सरकार बढी मात्रामा उपचारमा केन्द्रित भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ  ।

अर्को, १० अर्वको यो खर्च अंक सार्वजनिक गर्दा नै भनिएको छ –‘केही स्थानीय तहको विवरण आउनै बाँकी छ । त्यसैले खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगीले दिएको सहायता यसमा जोडिएको छैन ।’ अनुमान गरौं  स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्था, दातृ निकाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगीले दिएको सहायता रकम एक अर्वमात्रै रहेछ भने पनि उल्लेखित सख्याका संक्रमितमा भाग लगाउँदा अर्को पाँचलाख थपिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार हिसावमा नआएको यो रकम दुइतीन अर्व नै हुन सक्तछ ।

रोकथाम र खर्चमा कैफियत 

यो हिसाव सार्वजनिक हुँदाको क्षण (२१ जेठ) मा पीसीआर विधिबाट ८० हजार २ सय ६७, आरडीटीबाट १ लाख २० हजार ३ सय ७९ जनालाई परीक्षण गरिएको थियो । आइसोलेसनमा बसेककाको संख्या २ हजार । ९ जनाको मृत्यु भयो तर  यिनले अस्पतालको उपचार पाएका थिएनन् । यो मृत्यु क्वारेण्टीनमै भएको थियो । यो बेलासम्म २ सय ७८ जना निको भएर घर फर्किएका थिए । निको भएकाहरु चाहिँ अस्पतालमा नै बसेका हुन् । तर यी मध्ये कसैलाईपनि आइसियु वा भेण्टिलेटरको प्रयोग भएन ।  यस्तो सुविधा मोफसलमा अपवादमा मात्रै  छन । यो बेला १ लाख ५५ हजार ८ सय ६८ जर्ना क्वारेन्टाइनमा थिए । क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्ता थिए र छन भन्ने उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । ती सबै सरकारी नाकामको नमूना भएर देशभरी प्रदर्शित भैरहेकै छन ।  

विवरणको एकमुष्ट रुपमा भनिए अनुसार यो खर्च –रोग नियन्त्रण र संक्रमितहरूको उपचारमा भएको हो । कोरोना रोग र उपचारसंग वस्तुगत रुपले  सम्वन्धित रहेकाभनी धेरे प्रचारभएकामा स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, पीपीई, पीसीआर, आरडीटी, आईसीयु, भेन्टिलेटर खरिद क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड बनाउन, आशंकित, संक्रमितहरूलाई खानपिन व्यवस्था आदि पर्छन । यता खर्चमा सबैभन्दाबढी कैफियत देखिएका वस्तु पनि   स्यानिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, पीपीई, पीसीआर, आरडीटी खरिद क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण र आशंकित, संक्रमितहरूलाई खानपिन आदि नै हुन् । तर यी ठाउँ वा शीर्षकमा जता हेरे पनि काम चाहि नियमित देखिएनन । वितेको कुनैपनि एक दिनमत्रै हेरियो भने पनि यो कुरा आफै प्रष्ट हुन्छ ।

उता संक्रमण विस्तार रोकथामको स्थलमा कन्तविजोग र यता  खरिद गर्नुपर्ने वस्तुहरु आयात भैरहँदा परलभन्दा १० गुनाबढी रकम खर्च भएका  समाचार साथसाथै आइरहे  । सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा  पनि जताततै रोग नियन्त्रण भन्दा सामग्री अभावका कारण रोग विस्तार भैरहेका वस्तुगत विवरणहरु सामान्य होइनन् ।  यता जुन बस्तु खरिदका लागि यति ठूलो रकम खर्च भयो भनियो र उता जुन ठाउँमा ती वस्तु चाहिने हुन त्यहाँ ती वस्तु पुगेनन भने त्यो विवरण पनि आफै भन्छ यो खर्चमा कैफियत धेरै छ ।

नेगेटिभ पोजेटिभको एउटै वास

कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मान्यतामा परेको विषय हो क्वारेण्टीन । त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने रोग जन्माउने केन्द्रमा परिणत भएका छन धेरैनै ठूलोसख्याका करेण्टीन ।

जुन ठाउमा नेगेटिभ र पोजेटिभ एकैठाउ बस्न वाध्य छन्, त्यसरी नै राखिएको छ भने अनुमान गरौं यो रोग नियन्त्रणको काम हो कि विस्तारको ? सरकारले यो रोग नियन्त्रणका लागि गरिएको भनेको माथिको खर्चको यस्तो विवरण सार्वजनिक गरिहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलये देशभर ६१ हजार १ सय ४५ वटा क्वारेन्टिन बेड रहेको जानकारी गाएको थियो भने त्यसैमा क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या भनी  १ लाख ६१ हजार २ सय ६२ पुगेको जनाइएको थियो  ।

केही अपवाद बाहेक यो समयमा देशभरी नै सबैभन्दा अव्यवस्थित र रोग विस्तार गर्ने केन्द्रका रुपमा परिणत भएका सस्थाहरुनै क्वारेन्टिन आइसोलेशन हुन भन्ने बुझाइ स्थापित नै भैसकेका छन  । क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकाहरू अधिकांशको कोरोना परीक्षणसमेत गरिएको छैन । यता १ लाख ६१ हजार २ सय ६२ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् । जबकि हालसम्म ८४ हजार १ सय ३४ जनामा पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । उपचारमा प्रयोग भएका यी मात्राको हिसाव भयो भने एक अर्व पनि नाघ्दैन ।  यसबाट पनि अनुमान गर्ने ठाउँ देखिन्छ कोरोनाको वन्दोवस्तीमा कति भ्रष्टाचार भएछ भन्ने ।

कोराना र भ्रष्टाचार संगसँगै

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सरकारले गरेको पहिलो काम हो लकडाउनको घोषणा । यस्तो लकडाउन प्रारम्भ हुँदाको दिन चैत्र ११ मै यो रोगको रोकथामका लागि हुने वन्दोवस्ती खरिद सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको प्रस्ताव सुरुभएको थियो । यता लकडाउनको घोषण्ण र उता केहीलाई वान्दोवस्ती खरिदका लागि विशेष अवसर दिइयो । त्यसैकारण चैत्र ११ एकातिर लकडाउन सुरुभएको दिनका रुपमा सम्झिइन्छ भने अर्कारितर कोरोनारागको रोकथामका लागि गरिने व्यवस्थापकीय बन्दोवस्तीमा भ्रष्टाचारगर्ने  अभियान सुरु भैनै सकेको दिनका रुपमा पनि चिनिन्छ । 

त्यसपछि कोरोनो नियन्त्रणकालागि  लकडाउन र कोरोना नियन्त्रणका लागि वन्दोवस्तीखरिदमा भ्रष्टाचार संगसंगै बढदै गए ।  पछिल्लो समय सेनाले गरेका खरिदमापनि जस्तो भ्रष्टाचार देखियो त्यसको प्रारम्भ पनि लकडाउनको त्यो पहिलो हप्तानै भएको  हो । चैत्र १६ गते सरकराले सेनालाई विना प्रतिस्पर्धा यी सानमा खरिद गर्न जिम्मा लगाएको थियो जो पछि एउटै वस्तुमा परल भन्दा ६०–७० करोड बढी मूल्य देखाइएको भन्ने समाचार विवरण आइरहेका छन ।

त्यसपछि यस्तो अभियानको दिन जति बढ्यो भ्रष्टाचार पनि त्यही रुपमा बृद्धि हुदै अवस्था कस्तो समम देखियो भने  यो अभियान चल्दैजाँदा भ्रष्टाचार पनि सरकारले जहाँ छोयो त्यही  प्रकटहुन थाल्यो । जसले संक्रमितमाथि राज्यको लागत अंक ह्वात्तै बढाएर संसारभरीकै सबैभन्दाबढी खर्चगर्ने देशमा अंकितहुने अवस्था आयो । 

सरकारले खर्चको हिसाव प्रस्तुत गरेको र आयातित वस्तुमा अचाक्ली भष्टाचार भएको भनी विवरण सार्वजनिक भेरहेका दिन लकडाउनका नवौं चरणका हुन । लकडाउ यो बेलासम्म आइपुग्दा कोरोनाका नाममा भैरहेको भ्रष्टाचारपनि नवौ चरणमा नै आइपुगेको अवस्था छ । निजामतिसेवाबाट भएका खरिदमा भ्रष्टापपचपाचमर भयो भनेर त्यसबेला सेनालाई दिइयो तर यो नवौचरणको क्रममा आइपुग्दा निजामति भन्दा सेनाले खरिद महगो देखियो । यता यही चरणमा आइपूग्दा पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई सरकारले उन्मुक्तिदिन आफनो ठाउँबाट सरुवा ग¥यो । यो नवौचरणको भष्टाचार विगतको भन्दा नमुनाको नै बन्यो । जस्तो सरकारले एकैदि खरिद गरको एउटै वस्तुमा आधाभन्दाबढी मूल्यको अन्तर देखियो । यो काम नेपाली सेनाबाट भयो अर्थात पहिले सरकारले अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान र कार्वाही हुनबाट जोगिन जोगाउन यस्तो गरेको भनी आरोप लागेको थियो अहिले त्यही एक प्रकारले प्रमाणित ।

कोरोनाका नाममा भष्टाचारका नमूनाहरु

कोरोना रोकथाममा भएक खरिदमा सामान्य होइन भष्टाचारका डरलाग्दै खालका प्रकार भेटिए । यस्ता बन्दोवस्ती खरिदका प्रारम्भिक कालमा कुनै ठेकेकदारलाई ठाडोरुपमा ठेक्का दिएर उसबाट परलभन्दा १० गुना बढी हुनेगरी वस्तु खरिद भएको थियो । यो चैत्र तेस्रो हप्ताको कुरा हो ।

त्यसबेला ती वस्तुका वजार मूल्य जाँच्ने माध्यम थिए यी वस्तु खरिद भएका देश चिनले अनुदानमा दिएका तिनै वस्तुका मूल्य । जेठको तेस्रो र चौथौं हप्ता प्रकटभएको भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने  आधार भए सरकारलेनै खरिद गरेका तिनै वस्तु । समान गुणस्तरका,एकैठाउँमा खरिद भएका एकै प्रकारका वस्तुका मूल्यमा करोडौंको अंकमा अन्तर देखिन्छ भने त्यो काम अस्वाभाविक नै हो ।

यो सन्दर्भ हो सरकारको विशेष निर्णय मार्फत नेपाली सेनाले चीन सरकारसँग जिटुजी माध्यमबाट खरिद गरेका र अन्य व्यापारी घराना चीनबाट नै खरिद गरेर ल्याएका मेडिकल सामग्रीको मूल्य तुलना पर्न गएको मूल्य अन्तर । त्यसका केही नमूना –

एक: सेनाले सरकारका लागि करिब साढे ५१ सय (४३ डलर ३० सेन्ट) मा ५ हजार ३ सय ३९ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिद । यही वस्तुको बजार मूल्य २० डलर अर्थात २४ सय रुपैयाँ रहेको भनी सरकारी ठहर अनुसार मुद्धामामिला चलिरहेको अवस्था । मूल्य अन्तर २७ सय रुपैयाँ । देशलाई वा भ्रष्टाचार भएको रकम अंक १ करोड ४४ लाख ।

दुई: सेनाले ४३ सेन्ट अर्थात ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको  सर्जिकल मास्कलाई  स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यही ठाउँबाट साढे १४ रुपैयाँ खरिद गरेको । मूल्य अन्तर ३८ रुपैयाँ । देशलाई नोक्सानी  वा भ्रष्टाचार भएको रकम अंक २६ करोड ६२ लाख ।

तीन: सु–कभरको  विभागले हालसालै ठेक्कामार्फत खरिद गरको मूल्य प्रतिथान ४१ रुपैयाँ  । सेनाले यही सु–कभरको मूल्य दुई सय ९८ रुपैयाँ तिरेको ।  दुई लाख ५५ हजार थान खरिद। तर, विभागले तत्कालै खरिद । मूल्य फरक अंक २८४ । देशलाई नोक्सानी वा भ्रष्टाचार भएको रकम अंक ७ करोड २४ लाख २० हजार ।

चार: विभागले दुई सय ४४ रुपैयाँमा ल्याएको एन ९५ मास्कलाई सेनाले तीन सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइयो ।   मूल्य अन्तर १०४ रुपौया ।

यहाँ नमूनाकालागि चारवटावस्तुका मात्र विवरण प्रस्तुत भए यो चरणमा सेनाले ६३ प्रकारका मेडिकल सामग्री चीनबाट जिटुजी माध्यमबाट खरिद गरेको वताइएको छ । यी सामग्रीको यसरी नै चिन सरकारले आफुले खरिद गरेर नेपाललाई दिएको मूल्य, विभागले खरिद गरको मूल्य र जिटुजी मार्फत सेनाले तिरेकोे मूल्यकाबारे समग्र अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसोभएन भने कोरोनाका संक्रमितमाथि यसको भार थपिदै जाने छ जो एक प्रकारले अन्यायनै हो ।   माथिका यी विवरणहरुले नै वताइरहेको छ एउटा वस्तु माक्स खरिदगर्दामात्रै देशलाई २६ करोड ६२ लाख रुपैया नोक्सानी  वा भ्रष्टाचार भएको छ । यो भनेको  कुनै आरोप भनेर सरकार पन्छिन पाउने अवस्था होइन । सरकाकरले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री किन्न छुट्याइएको कुल दुई अर्ब ६५ करोडको खरिदमा देखिएको यस्तो चित्रले नै अनुमान गर्ने ठाउ दिएकोछ यसमा कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने ।