काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रमण जोखिमका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउँदै सरकारले एसईई परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा, स्कुल शिक्षा परीक्षा (एसईई), विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र त्यसले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।”
उहाँका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने तथा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्र्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सो अनुसार कार्य गर्न बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । उक्त आदेशलाई नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गरिने जनाइएको छ ।
बैठकका अन्य विभिन्न निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै जापान सरकारबाट सन् २०२० मा छात्रवृत्तिका रुपमा प्राप्त हुने रु ४० करोडको अनुदान स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवको रुपमा रहनुभएका ऋषिराज भण्डारीलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका १२ जनाका परिवारलाई रु १४ लाख ५२ हजार क्षतिपूर्ति स्वरुप आर्थिक सहयोग र विषादीयुक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका महोत्तरीका महेन्द्र चौधरीलगायत १२ जनाको परिवारलाई प्रतिपरिवार रु दुई लाखका दरले रु २४ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद छ महिना थप गरी अयोगको रिक्त सदस्य पदमा स्याङ्जा निवासी पूण्यप्रसाद भुषाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा दुई वर्षका लागि महोत्तरीका गुरुप्रसाद भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा थप बढाइने
कोभिड–१९ को महामारीजन्य विशेष परिस्थितिमा मेसिनरी, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री जतिसक्दो चाँडो खरिद गर्ने, रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक पीसीआर मेसिन, उपकरण सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्ने र परीक्षणलाई व्यापक गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेशनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ रहेका सामग्रीलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय र सक्षम बनाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
–––
