लकडाउनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको यथार्थ छर्लङ्ग भएको छ। कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि सरकारी योजनाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ भने सरकारको असफलताको ग्राफ बढ्दै गएसँगै असन्तुष्टिको पारो बढ्दै गएको छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी अकर्मण्यता माथी प्रश्न उठाउन र सरकारको गैर जिम्मेवारपन, अर्कमण्यता,असक्षमता र भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त प्रस्तुत हुन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।
जनतालाई सरकारको बढी आवश्यकता अनुभूति हुनुपर्ने समयमा अभिभावक हुन नसक्नु,पटकपटक सर्तक बनाउँदा समेत सुनेको नसुन्यै गर्नु ,राज्यका हरेक अंगको अपार समर्थन र अनुकुलता रहॅंदा रहॅंदै अकर्मण्य, असक्षम, असंवेदनशीलले संक्रमण विरुद्धको लडाईमा अनपेक्षित क्षति व्यहोर्नु परेको छ।
सरकारले समयमा उपयुक्त कदम चालेको भए अहिलेको विषम परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दैन थियो । कोरोना नियन्त्रणको निम्ति लकडाउनको अतिरिक्त अन्य कार्य गर्न नसक्नु,लकडाउन अवधिमा अस्पतालको क्षमता, गुणस्तर वृद्धि गर्ने तर्फ सरकारले पटक्कै ध्यान नदिनु,अन्य रोगका विरामीहरुको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्थापन गराउन नसक्नु,निजी अस्पतालहरुलाई उचित समन्वय गर्न नसक्नु,राष्ट्रिय विपत्त्तिको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा पटकपटक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु,कमिसनको कारणले सामग्री आपूर्तिमा ढिलो गराउनु जस्तै सयौं दृष्टान्तले सरकार नागरिकप्रति उदाशीन भएको पुष्टि भएको छ ।
हालसम्म कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न सरकारले खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब र स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता सार्वजनिक गरिनु पर्दछ। क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापनको मापदण्ड विपरीत क्वारेन्टाइन बनेको छ भने क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन नभएका कारण क्वारेन्टाइनबाट नै संक्रमण फैलिने र मृत्यु हुने अवस्था आएको छ ।
पिसिआर विधिबाट हालसम्म जम्मा ०.३२ प्रतिशतको मात्रै परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणको गति बढाउन अग्रसरता देखाउनु त कता हो कता कोरोना पोजिटिभ देखिएर लक्षण नदेखिएको तीन दिन भित्र घर फर्काउने गलत निर्णय गरेर सरकार रुमल्लिइएको छ ।
लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई १४ दिनको भर्नापछि पुनः परीक्षण नै नगरी संक्रमणमुक्त घोषणा गर्ने निर्णय नै समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलाउन उद्यत छ।परीक्षण किटको व्यवस्था र प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्न नसक्ने तर पोजेटिभलाई परीक्षण नै नगरी संक्रमणमुक्त घोषणा गरी घर पठाउने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यप्रतिको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो ।
प्रदर्शनका क्रममा उठाइएका जायज मागहरूमा पूर्णत ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारको गलत, भ्रष्ट र भ्रामक काम कारवाही, प्रधानमन्त्रीका गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति र राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी भएको दमन र अमानवीय ब्यवहारको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछु।
यसर्थ सरकारका हरेक कार्यको सुक्ष्म निगरानी गर्नपर्ने भएको छ।विदेशमा रहेका मानिसहरूलाई घर फर्काउने क्रममा सरकारले बढी समस्या र जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकता दिएको छैन।सत्तापक्षीय राजनीतिक भनसुनका आधारमा विदेशबाट उद्धार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।
मानवीय भावनाले उद्धार गर्न सरकार चुकेको छ।तसर्थ गैरजिम्मेवार,नालायक र भर्ष्टचारमा लिप्त सरकारका कुकृत्य र अब्यवस्थापनका बिरूद्ध स्वस्फुर्त विवेकी युवा समुदाय काठमाडौं र महत्वपूर्ण शहर र सडकहरूमा संक्रमणको जोखिम र कठिनाइका बावजुद हजारौँको संख्यामा जायज मागहरू उठाउदै संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूलाई चरम दमन गर्ने, लाठी, अश्रुग्यास र पानीका फोहरा बर्साउने, धरपकड गर्ने आदि अलोकतान्त्रिक, दमनकारी र अनुदार ब्यवहार सरकारले देखाइ रहेको छ । जुन अत्यन्तै आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण छ।
प्रदर्शनका क्रममा उठाइएका जायज मागहरूमा पूर्णत ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारको गलत, भ्रष्ट र भ्रामक काम कारवाही, प्रधानमन्त्रीका गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति र राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी भएको दमन र अमानवीय ब्यवहारको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछु।
न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सदैव साथ र समर्थन रहने प्रतिबध्दता ब्यक्त गर्दै लकडाउनको बहानामा आन्दोलन दवाउने हत्कण्डा स्वरुप गृह मन्त्रालयका नाममा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु झनै षडयन्त्रपुर्ण र लज्जास्पद कदम हो ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नागरीकका हित र पक्षमा हुने न्यायपुर्ण आन्दोलनमा हाम्रो साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ। भष्टाचारमा लिप्त जनतामारा सरकारको ज्यादतिविरुद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प छैन ।
स्वास्थ्य सजकता, सचेतता र सुरक्षित दुरी अपनाउॅंदै अब हाम्रो जम्काभेट सडकमा हुनेछ । जय नेपाल । (लेखक नेविसंघका महामन्त्री हुन्)
