काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयहरुले पढाउने अनलाइन शिक्षाको शूल्क नलिन विद्यालय संचालकहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । 

शिक्षामा देखिएका बेथिति र बिसंगतिको अन्त्य गर्न माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले आइतबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालय संचालकहरुलाई अनलाइन कक्षाको शूल्क नलिन भनेका हुन् । 

यसअघिदेखि नै केही विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाको पैसा असुलेको आरोप विद्यालय संचालकहरुलाई लाग्दै आएको छ । कतिपय अभिभावकले शूल्क लिइरहेको समेत बताएका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीको कक्षा चढाउने र अभिलेखीकरण राख्ने मात्र काम गर्न भनेको पनि नेविसंघलाई जानकारी दिएको नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले बताए । 

त्यस्तै उनले विवादित बजेट बक्तव्यको बुँदा १६६ खारेज गर्ने भन्नेमै रहेकोसमेत बताएका छन् । 

मन्त्री पोखरेलले कक्षा १२ लाई राष्ट्रिय परीक्षाका रुपमा बनाउनेमा तयारीमा रहेको बताउँदै यसका लागि प्रदेश सरकारहरुसंग छलफल भइरहेको पनि बताएका छन् ।

तिमल्सिनाले तीन महिनादेखि ठप्प समग्र शैक्षिक क्षेत्र र ९० लाख बढी विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा समग्र शैक्षिक बिषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न दवाद दिन तथा विद्यार्थीलाई बिभिन्न माध्यम प्रयोग गरि सिकाइ प्रक्रियामा तत्काल ल्याउन र इन्टरनेट लगायतका सबै प्रबिधि निशुल्क उपलब्ध गराउने, भर्ना, परीक्षा र स्रोत ब्यवस्थापनमा स्पष्ट अवधारणा ल्याउन माग गरेको बताए ।

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टिन रहिरहँदा निजीले विद्यालय खोल्ने अवस्था आउन नदिन ठोस निर्णय गर्न शिक्षामन्त्री समक्ष माग गरेको अर्का महामन्त्री युबराज पाण्डेले बताए ।

नेविसंघले विभिन्न १६ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । त्यसमा  बजेट बक्तव्यको बुँदा १६६ को अपमानजनक व्यवस्थाको खारेज गर्नुपर्ने, शिक्षामा दलीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिन ल्याइएका राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने, पुस्तक आयातमा लगाइएको १० प्रतिशत कर खारेज लगायतका मागहरु रहेका छन् ।