गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) बिगतका दिनहरुमा विभिन्न जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट भएका सेवा प्रदायक संस्था मार्फत् कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । 

गैर सरकारी संथा मार्फत् आर्थिक विकासको कामलाई बलकबौलको आधारमा ठेक्का दिने बिधिको कारण बिगतका दिनमा सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको कुरा प्रत्येक वर्ष भएको बजेट लगानी, खर्च र वास्तविक उपलब्धि तथा परिणामले स्पष्ट गर्दछ । अर्थात् कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हाँसिल हुन नसकेको हामी सबैलाई थाहाँ नै छ । 

हाल कोरोना भाईरस महामारीले निम्त्याएको संकटता संगै वेरोजगार युवायुवती बढेको साथै बिदेशी मुलुकबाट रोजगार गुमाएर स्वदेश आएकाहरुलाई रोजगारी दिन र स–साना व्यवसाय गर्न सहजीकरण र सहयोग गरी, हाल रहेको गरिवी र बेरोजगारीको समस्याको समाधानमा सहयोग गर्ने मेड्पा जस्तो कार्यक्रम ठेक्का मार्फत् सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दा सेवा प्रदायक संस्था छनौट तथा प्रक्रियामा हुने ढिला सुस्ती, उद्यम बिकास सहकजकर्ताको प्रभावकारी परिचालन नहुनु, दक्ष सहजकर्ता नहुनु, नियमित व्यवसायिक परामर्श सेवाको अभावका कारण सोचे अनुसार उपलब्धि हाँसिल हुन सकिरहेको छैन् । 

तर देशमा अहिले तीन तहको सरकार निर्माण भैसकेको अवस्थामा निम्न वर्गिय जनसमुदाय उत्थानको लागि भरपुर सहयोग पुर्‍याउने उक्त कार्यक्रमलाई स्थानिय तहमा आन्तरिकिकरण र संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि उक्त कार्यक्रम प्रत्येक स्थानिय तह मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

तर यस सन्दर्भमा स्थानिय तहले पनि विगतमा भए जस्तो सेवाप्रदायक संस्थालाई कार्यक्रमलाई ठेक्का दिने प्रणाली र सेवा प्रदायक संस्थाले आशय पत्र राख्दा बलियो कागजातहरु पेश गर्ने र कार्यान्वयनको दौरानमा तालिम विहिन, मेड्पा मोडेलमा कार्य नगरेका र अर्ध दक्ष जनशक्तिहरुलाई परिचालन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेमा सोचे अनुसारको परिणाम आउन नसक्ने स्पष्ट छ । तसर्थ यसलाई तत्काल सच्चाउन आवश्यक रहेको छ ।

मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालनको अग्र भागमा बसेर काम गर्ने अर्थात् जग बनाउने कार्य गर्ने व्यक्ति उद्यम विकास सहजकर्ता हुन् । मेदेपको पहिलो चरणमा उद्यम विकास सहजकर्ताहरुले धेरै तालिम लिएका कार्य अनुभव बटुलेका थिए र समुदाय स्तरमा नै वसेर कार्य गर्दथे, जसको कारण प्रतिफल राम्रो थियो । 

तर विगतका बर्षहरुमा बलकबोल मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कागजपत्र मात्र बलियो बनाउने, अर्थात् सीप परिक्षण गरेका तर दक्ष नभएका, तालिम लिएको तर काम गर्न नसक्ने, वास्तविक अध्ययन नगरेका, व्यवहारिक ज्ञान नभएका, अनुभव नभएका, सिकाई गरिरहेका, अदक्ष, एकै दिनमा विभिन्न तहमा कार्य गरी सहभागी छनौट गरी तालिम शुरु गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र एक जनालाई धेरै जिम्मेवारी दिने जस्ता कारणहरुले गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा फितलो भएको अनुभव, अर्थात् कार्यक्रमको लक्ष अनुसार उपलव्धि हासिल हुन नसकेको सर्ववितितै छ ।

पछिल्लो समय समग्रमा रुपमा हेर्दा दक्ष उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन प्रभावकारी रुपमा नभएको कारण परिणाम नआएको देखिएको हुँदा, अबका दिनमा उक्त कार्यक्रमले उद्देश्य अनुसार उपलव्धि हासिल गर्ने हो भने, तुलनात्मक रुपमा नतिजा उन्मुख, योग्य, व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेका, दक्ष आदि कुरालाई मनन् गरी स्थानिय तहले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् बाट एकेडेमिक तर्फ प्राविधिक एसएलसी गरेका उद्यम विकास सहजकर्ताहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई, सोही दक्ष र अनुभवी जनशक्ति (उद्यम विकास सहजकर्ता) मार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने लामो अनुभवको ठम्याई छ । अन्यथा सरकारले सकारात्कम लिएको सो कार्यक्रमलाई विगतमा भैm कार्यन्वयन गरियो भने समस्या ज्यू को त्यू हुने निश्चित छ ।