उर्लाबारी । सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहान सहरमा पहिलोपटक देखिएको नोभेल कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)ले विश्वभर महामारीको रुप लिएको छ । यो समस्त मानव जातिको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । नेपालमा विद्यमान संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । सबै तहको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ ।
सोहीअनुरुप तीनै तहको सरकारले नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धि तथा स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनका लागि नेपालको संविधान र ऐनसँग नबाझिने गरी कानुनसमेत बनाउन सक्दछन् । यसर्थ, संघीयताले कसैले कसैको मुख ताकेर बसिरहनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गरिसकेको छ । नागरिकका दैनिक समस्याहरू समाधानका निम्ति स्रोतसाधन र अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली सरकार नागरिकको घरदैलोमै छ । मन, वचन र दृढ ईच्छा शक्तिसहित जनताको सेवामा समर्पित हुन सक्ने हो भने तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले यस कोरोना माहामारीबाट नागरिकको सबै किसिमको सुरक्षा गर्न असम्भव छैन ।
सधैं विवाद बहुमतको दम्भ र एकलौटी निर्णय भयो भनेर भालेजुधाई गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कोरोनाले एक ठाउँमा उभ्याएको छ ।
राहत वितरण देखि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको सवालमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको काममा खोट लगाउने ठाउँ देखिदैन । एकाध स्थानमा सामान्य बिबाद हुनु साधारण कुरा हो । समग्रमा उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय रुपमा खटेको देखियो ।
राहतमा दलीय गन्ध
जनप्रतिनिधि भनेको चुनाब अघि दल विशेषका भए पनि निर्वाचित भएपछि जनताको प्रतिनिधि बन्न आवश्यक छ । आफु निकटका धनीमानि मानिसहरुले पनि राहत पाएको र वास्तविक पाउनु पर्नेले राहत नपाएको गुनासो आउनुले जनप्रतिनिधिले पार्टीमोह त्याग्न नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा बिपन्न परिवारका मानिसहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदवारको अधिकारको प्रत्याभुति गर्न नसकेको भान दिलायो । तर,आम नागरिकले आपत्ति जनाएपछि जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कामलाई सञ्च्याएको पनि यही पटक हेर्न पाइयो ।
कोरोना महामारी रोकथामका निम्ति तीनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका विशेष देखियो । अझ वडा सरकार त निक्कै नै ब्यस्त देखियो । स्थानीय सरकार आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छ । सर्वसाधरणको सबैभन्दा नजीकको सरकार हो , स्थानीय सरकार । त्यसैले हरेक स्थानीय तहको भूमिका ‘एउटा परिवारमा आमाको भूमिका’जस्तो देखियो । वास्तवमै कोरोनाको कहर सबै ठाउँका आम नागरिकमा उस्तै र समान छ । त्यसकारण कोरोनाको संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै थप उच्च सतर्कतासहित हरेक प्रदेशका विशेष स्थानमा उत्पादनमुखी काम गर्ने वातावरण सरकारले सुरु गर्नु जरुरी छ । कोरोनाको महामारीसँग लड्न तीनै तहका सरकारले पनि आवश्यकताका आधारमा भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लकडाउन
डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहान सहरमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको बाछिटा नेपालमा पनि पर्ने निश्चित थियो । भाइरस चीन हुँदै युरोप अमेरिका छिरीसक्दा पनि नेपालले कोरोना नियन्त्रणका लागि खासै महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन । तर,कुनै तयारी बिना चैत सरकारले ११ गते (अप्रिल २४) देखि लकडाउन (बन्दाबन्दी) को घोषणा गर्यो । नेपाल मै पहिलो पटक पहिलो प्रयोगमा घोषणा भएको बन्दीबन्दीले देशका ठूला शहर देखि गाउँ सम्म असर पुर्यायो । दैनिकी कृषि मजदुरी गरी खानेहरू प्रत्यक्ष मारमा परे भने कृषि कर्म गर्ने मध्यम तथा न्यून मध्यम परिवारलाई खासै असर पुर्याएको देखिएन ।
उर्लाबारीमा लकडाउन
प्रारम्भिक चरणमा लकडाउन गरेपछि कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर, लकडाउन सँगै जन्मिएका समस्या प्रति तीनै तहका सरकारहरू बेखबर जस्तै बने । सुरुमा सरकारले सबै उद्योग बन्द गरेर मजदुरलाई घर पठायो । उद्योग बन्दले अर्थतन्त्र थलिने देखिएपछि सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो ।त्यतिबेला न उद्योगमा मजदुर थिए, न आवश्यक कच्चा पदार्थ ।
सरकारले उद्योग बन्द गरेपछि ठूला सहरका मजदुरहरू हिडेरै गाउँ फर्किन थाले । कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक आफै गाडीमा हालेर काठमाडौं लगायतका शहरबाट ल्याए । तर, उर्लाबारीले आफ्ना नागरिक ल्याउन कुनै चासो देखाएन । उर्लाबारीको बाटो भएर थोरै मात्र गाडी घोडा गुडे । एक किसिम उर्लाबारी ठप्प रह्यो । नगर प्रहरी,नेपाल प्रहरी मात्र होइन , जनप्रतिनिधिहरू समेत सडकै देखिए । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिले सुरुका दिनमा बाह बाह कमाए । एक घटनामा नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले आलोचित हुनु पर्यो । नगरमा राहत वितरणमा कुनै समस्या नआए पनि लकडाउनका बेला किराना पसल खोलिएको , म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री वितरण गरेको भन्दै एक जना ब्यापारीलाई २ लाख रुपियाँ जरिमाना गराएको विषय चर्चामा आए । नगरपालिका ,उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासनले नगरमा अमन चैन स्थापना गर्न खोज्दा खोज्दै पनि यि घटनाले उर्लाबारीबासीलाई लकडाउनको स्मरण गराइरहने देखिन्छ ।
कारोना मुक्त उर्लाबारी
पूर्वको छिमेकी नगर नगर दमक, पश्चिमको पथरीशनिश्चरे,दक्षिणको रतुवामाईमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि उर्लाबारी यो रिपोर्ट तयार गर्दासम्म कोरोना मुक्त शहरका रुपमा देखिएको छ । यो संयोग मात्रै होइन । यसलाई प्रमुख खड्गबहादुर फागो लगायतका जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी र प्रशासन दिनरात नभनी सडकमा खटेको उपलब्धिका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । नगरले हाल सम्म ८७ जनाको पीसीआर प्रविधिबाट र १०० जनाको आरडिटी प्रविधिबाट कोरोना भाइरस परिक्षण गरी सकेको छ । सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने बाँकी १४ जनाको रिपोर्ट आउन बााकी छ । नगरपालिकाले उर्लाबारी ६ को राधिका माविमा क्वारेन्टिन स्थापना गरेको छ । जहाँ २० जना बसिरहेका छन् । (असार १ गते सम्म)
कोरोना र लकडाउन पछि के होला ?
कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दा उर्लाबारी अछुतो रहने कुरै भएन । विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने देखि सकिएको छ । गत वर्ष संघीय सरकारले उर्लाबारी नगरपालिकालाई झण्डै ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष ४८ करोड ३८ लाख रुपियाँ मात्र पठाउने भएको छ । यो बजेटको सिलिङले पनि उर्लाबारीको विकासलाई असर पार्ने देखिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निस्वार्थ सेवाले नागरिकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट मात्र होइन, भोकमरीबाट पनि बचाउन सक्छ । पछिल्लो समयमा एकातिर महामारी संक्रमणको उच्च जोखिम कायमै छ । अर्काेतिर लामो लकडाउनका कारण नागरिकमा भोकमरी हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । भोकमरी र नियमित खोप तथा औषधोपचार अभावका कारण गरिव र विपन्न वस्तीहरुमा रोगहरू समेत थपिने खतरा बढ्दैछ । यसप्रति स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको ध्यान जान आवश्यक छ । यस्ता समस्या आइहाले कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने विषयमा कुनै पूर्वयोजना छैन । सम्भावित समस्यासँग जुध्न पूर्वतयारीस्वरुप अहिलेबाटै स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गर्ने नीति लिइनु पर्छ । सङ्कट परेको बेला कालोबजारी बढ्ने देखिएको छ । अभावको बेला म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु र पेय पदार्थ बिक्री गर्ने ब्यापारीहरूको निगरानी अबको पहिलो चुनौति हो । बजारमा उपलब्ध हुने खाद्य सामग्रीप्रतिको निर्भरता मात्र भोकमरी समाधानको स्थायी विकल्प होइन । किनभने, अहिले कोरोना महामारीले विश्व बजार नै प्रभावित छ । खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सहज हुन सकेको छैन । तत्काल हुन सक्दैन पनि । त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले खेतीयाग्य जमीन खण्डिकरण गरेर बिक्री गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । खाली जमीनमा सामूहिक खेती गर्ने र समूदायमा आधारित सहकारीहरूलाई कृषि उत्पादनमा लगाउन सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
लकडाउनको अवधि अब फेरि लम्बिएन भने स्थानीय तहहरूले अहिले गरिराखेका कामहरू ठिकै होलान् । केहीगरी पुनः लकडाउन लम्बिए भोकमरीको समस्या सुरु हुने देखिन्छ । पैसा भए पनि बजारमा वस्तुको अभाव हुने देखिने छ । अहिले देशभरका स्थानीय सरकारको काम हेर्दा स्रोतसाधन सञ्चयभन्दा पनि दामासाही रुपमा वितरण गर्नेतिर केन्द्रित छ । स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्थाको तथ्य विश्लेषण नगरी राहत वितरण गरिँदा खास पीडितहरूलाई अन्याय मात्र होइन, यसले भोलि हुने भोकमरीका लागि जगसमेत तयार भइरहेको छ । त्यसैले अहिले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी कोरोनाविरुद्ध लड्ने र आफ्ना नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्ने हो । तसर्थ, आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकको आर्थिक हैसियत र सामाजिक आवश्यकताअनुकुल हुनेगरी जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने तौरतरिकासमेत बदल्नु पर्ने देखिन्छ ।
अहिले सम्पूर्ण उत्पादनमुलक गतिविधि ठप्प छन् । यद्यपि लकडाउनको सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नागरिकलाई उत्पादनमुखी क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सकिन्छ । जुन सम्भव छ र यो तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि हो । हिमाल, पहाड र तराईको फरक–फरक भौगोलिक विशेषता भएका कारण सोहीअनुसारको उत्पादनमुखी नीति अवलम्वन गर्न सकिन्छ । कृषि र स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित त्यस्ता क्रियाकलापले भविश्यमा आइपर्न सक्ने भोकमरीजस्ता समस्यासँग लड्न सहज हुन्छ ।
यो समयलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आउने दिनमा किसान, उद्योगी, व्यावसायी र सर्वसाधारणसमेत नराम्ररी पीडित हुने निश्चित छ । जसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने पाँच केजी राहतले परिपूर्ति हुनेवाला छैन । त्यसकारण पनि कोरोनाको संक्रमणप्रति उच्च सतर्कता अपनाउँदै प्रदेश पिच्छेका विशेष स्थानमा उत्पादनमुखी काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले अब ढिला गर्नुहुन्न ।
औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र र प्रदेश सरकारले तथा खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरूको स्वास्थ्यको रेखदेख स्थानीय सरकार गर्दै नागरिकलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने वातावरण सिर्जना गरी लकडाउन व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ, छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने नाममा केही स्थानीय सरकारहरूले जथाभावी काम गरेका समाचारहरु आउने गरेका छन् । थोरै काम, धेरै प्रचार गर्ने संस्कार हावी भयो भने वास्तविक पीडितहरू झन् पीडामा पर्ने देखिन्छ । लकडाउनको सही व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त अनुगमन आवश्यक छ । यसका साथै कोरोनाबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व स्थानीय सरकारले झन् फराकिलो बनाउन जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनले सम्पन्न देशहरूलाई समेत हायलकायल बनाइरहेको यस महामारीसँग लड्न स्थानीय सरकारहरुले उपयुक्त कार्ययोजना बनाउन सकेनन् र कुहिरोको कागझैँ भए भने नेपालले आँकलन नै नगरेको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय सरकार
देशमा अहिले पूर्ण रुपले संघीय शासन व्यवस्था कार्यन्वयनमा छ । सबै स्थानीय तहमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । आमनागरिकलाई सानो–ठूलोे जे–जस्तो समस्या आइपरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सम्झिने बानी परिसकेको छ । आमजनताको घर–आँगनमै भेटिने भएकाले पनि अहिले सबैभन्दा धेरै आशा, अपेक्षा र गुनासो गर्ने ठाउँ पनि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । देशका विभिन्न जिल्लाका धेरै मान्छेहरू रोजीरोटीको खोजीमा घरभन्दा बाहिर छन् । युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक, छिमेकी देश भारत र नेपालका विभिन जिल्लामा उनीहरु विभिन्न पेसा व्यावसायमा संलग्न छन् । तर लकडाउनका कारण उनीहरू घर आउन सकिरहेका छैनन् । यसका लागि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई गुहारिरहेका छन् । जसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले अनिवार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि गाउँमा रहेका गाउँलेका आफन्तहरुलाई फर्काउन नसक्ने हो भने स्थानीय सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि ति विषय ओझेलमा पर्नेछन् । त्यसैले गाउँमा अथवा आफ्नो घरमा आउन नसकेका नागरिकलाई उनीहरूको वासस्थानसम्म सुरक्षित तरिकाले ल्याउनु स्थानीय सरकारका लागि अहिलेको चुनौती हो । जुन स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसका निम्ति संघ र प्रदेश सरकारको पनि सहयोग अपरिहार्य छ । देश, विदेश र बाटोमै रोकिएका नागरिकको व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । यो काम निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि तीनै तहका सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो ।
कोरोना महामारी समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिका निम्ति दिनप्रतिदिन अनेकौं चुनौती पनि थपिँदै छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले यी चुनौतीलाई नागरिकसँगको सहकार्यमार्फत समाधान गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प छैन ।
