भर्खर मात्र नेपालको प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा संविधानको दोश्रो संसोधन पारित गरि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाबेश गरेको छ । अरुबेला कैले नदेखेको राष्ट्रिय एकता राष्ट्रको सिमा सम्बन्धी मामिलामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लगायत मधेशी दल सबैको एकस्वर संसदबाट सुन्दा सम्पुर्ण नेपालीले गौरवान्वित महसुस गरेका छन्। दिल्ली दरबारलाई आश्चर्यचकित पारी दुस्साहस गर्ने यस राष्ट्रिय एकताको लागि सम्पुर्ण राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिनैपर्छ । यसको नेतृत्व गर्ने केपी ओली सरकारलाई पनि बधाइ दिइएकै छ। तर यस बिच कमाएको ख्याती सरकारले आफ्ना असफलता, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति ढाकछोप गर्न प्रयोग गरेमा आत्मघाती हुने कुरा निश्चित छ ।

सरकारले मजदुर उद्दारको कार्यमा फेरि पनि व्यापारी छबिलाइ प्रयोग गर्न खोज्दै छ। प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा भागबन्डा लगाएर नेपाल एयरलाइन्सलाई २४ र यती समूहको हिमालय एयरलाइन्स १९ उडानसहित चर्को भाडा तय गरेको छ। पटकपटक सरकारले काखी च्यापेको यति समुह अन्तर्गतको हिमालयन एयरलाइन्सले आपतमा परेका प्रवासीबाट दोब्बर भाडा लिएर १२ करोडको बिजनेस गर्न खोजेको कुरा सञ्चार माध्यममा छाएको छ । ओमानस्थित नेपाली दूतावासले भने नेपाल सरकारले तोकेभन्दा सस्तोमा उतैको सलाम एयर चार्टर्ड गरेर पठाउन लागेको छ । 

कात्रोमा समेत कमिसन खाना पल्किएका सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरुले वैदेशिक रोजगारिमा गएका दाजुभाइ दिदिबहिनीसँग चर्को भाडा असुली आफ्ना आसेपासेलाइ पोस्ने दुस्कर्म गर्न खोज्दै छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई यस्तो कार्य कुनै पनि रुपमा पाच्य हुने छैन।

यसैगरि रुकुमको सोतिमा घटेको जातियताको नरसंहारलाई ढाकछोप गर्न सरकार तर्फकै निकायहरु संलग्न भएको कुरा पत्रपत्रिकामा आएका छन्। कतै निर्मला हत्याकाण्डमा जस्तै दोषीलाई जोगाएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्न त भइरहेको छैन? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। 

यस घटना सम्बन्धि निष्पक्ष छानबिन गरि दोषीलाई  कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने बाटोतिर सरकारी निकयहरु हुनुपर्दछ । पटकपटक देखाएको दोषीलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति यस घटनामा पनि गर्न खोजिए अब नेपाली जनताले सहने वाला छैनन ।

भोकभोकै कोहि मर्नु पर्दैन भनेर सरकारले शंख फुक्दै गर्दा भोकले काठमाडौंको गल्लिमा मर्न बाध्य पारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुण्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कंकादेवी बोहोरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकायको मृत्युले सरकारलाइ गिज्याइरहेको छ।

स्वास्थ जाँच नगरी भारतबाट लाखौंको संख्यामा कामदारहरु घर फर्किरहेका छन तर सरकार आफ्ना गाथा गाउदै चकमन्न भएर बसेको छ। क्वारेन्टाइनको सम्पुर्ण व्यवस्था गरेको भनेर फुर्ती लाउने ओलि सरकार, क्वारेन्टाइनमा दिनहु मान्छेहरुको ज्यान कसरी गइरहेको छ?

आरडिटीको विश्वसनियतामाथी विस्वव्यापी रुपमा प्रश्नहरु आइरहेको बेला सरकार करोडौंका यी सामग्री किन्न मै तल्लिन देखिन्छ । पिसिआरको दायरा बढाउनुपर्नेमा दिन प्रतिदिन यस्को दायरा घटाइरहिएको छ । कतिपय प्रदेशमा स्वाब संकलन रोकिएको छ । आरडीटी मेसिन बिग्रेर थन्केर बसेका छन तर ओलीतन्त्र भने आफ्नो गुणगान गाउन मै व्यस्त छ ।

अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनिरहेका छन । यता खड्ग ओलि भने देशभरी सुरक्षित क्वारेन्टाइन छन भनेर टुक्का खेलिरहेकाछन।

कैलालीको क्वारेन्टाइनमा एक महिलामाथि सामुहिक बलत्कार भएको छ । अन्य ठाउँमा पनि यौनजन्य अपराधहरु भैरहेका छन। खोइ त सरकारले आफुले व्यवस्थिक गरेको भनिएका क्वारेन्टाइनमा महिलाको सुरक्षा गर्न सकेको ?

अनि केपि ओली भनिरहेका छन ( ढुक्क रहौ मुलुक बन्छ। जनताले यस्ता हास्याकलाकारलाई अब कसरी बिस्वास गर्ने ? प्रधानमन्त्री ज्यु इनफ ईश इनफ, उखान टुक्काले क्षणिक हासो ल्याउला तर देश चल्दैन। जनता धेरै सचेत भइसके अब पनि पहिलेजसरी भेडा बनाउला भनेर नसोचे हुन्छ।

लकडाउनका बिच सरकारको अपार्दर्शिता र भस्टाचारको पराकाष्ठा नाघेपछि त्यस विरुद्ध अस्ति भर्खर बालुवाटारमा भएको विशाल जनप्रदर्शनलाई ख्याल ख्यालै सोच्यो भने जनताले छिटै ओलीतन्त्रलाइ पनि परास्त गर्ने छन । देशभरबाट जनआक्रोश बोकि बयलगाढामा नै किन नहोस जनता सिंहदरबार आएर तपाइको कुर्ची हल्लाउने मात्र होइन कहिले फर्कन नमिल्ने गरि तपाईलाई अपदस्थ गर्नेछन।

विशेषगरि यस विश्वब्यापी कोरोना संक्रमण र लकडाउनले गर्दा देशका राजनितिक दल, नागरिक समाज र जनता सरकारलाइ सघाउने स्वच्छ मानसिकतामा छन्। तर यस मौनतालाई सरकारले फरक रुपमा नलियोस। दश अर्ब कोरोनाविरुद्ध खर्च गरे भनेर फुर्ती लगाउने सरकारले हरेक खर्चविवरण स्वतःस्फुर्त रुपमा आम जनताका सामु पेश गरोस ।

त्यसैगरि ओलि सरकारले यस विकाराल परिस्थितीमा आफ्ना आसेपासे पोस्ने आफ्नो भ्रष्ट निती सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषम घडीमा कोरोना परास्त गर्न राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ, जुन राजनितिक दल र नागरिकहरुले देखाइरहेका छन् । तसर्थ, सरकारले राष्ट्रिय एकता भङ्ग गर्ने कुनै पनि दुरासय गर्नु राष्ट्रीय हितमा छैन। त्यसका निमित्त सरकारले आफ्ना भष्टाचारी नीति, हेपाहा प्रबृत्ती, कुतर्क र हास्यास्पद श्रृङखलाको अन्त्य गर्नैपर्ने देखिन्छ । यदि समयमा सुध्रिएन भने ओलीतन्त्रको विसर्जन गर्न जनताले कोरोनाका बाबजुत आन्दोलनको आधिबेहेरी ल्याउने निश्चित देखिन्छ ।