कोभिड -१९ महामारीले मुलुक अहिले राष्ट्रिय विपदको अवस्थामा छ । विपदको सामना गर्न राष्ट्रिय एकताको खाँचो परेको यो समयमा सरकार भने एक पछी अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा नागरिकले ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय र सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय पनि बिबादमुक्त हुन सकेन।
बिबाद भए पनि नेपाल सरकारले कोभिड १९ महामारीसंग लड्न सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेर सेना परिचालन समेत गरिसकेको छ, त्यसै सन्दर्भमा सेना परिचालन सम्बन्धि सरकारले गरेको निर्णय के कति कानूनी छ र के कति नैतिक छ ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा नेपाली सेनाका प्रमुख काम हुन् । नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति रहने व्यबस्था संविधानले गरेको भए पनि संविधानको धारा २६७(४) ले ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघिय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यबस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्राबधान छ। देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिद्षदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुन सक्नेछ तर यस्तो घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ। संविधानको धारा २६७(६)मा उक्त व्यबस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यी बाहेक नेपाल सरकारले सेनाको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १३५(क)मा पनि ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद व्यबस्थापनका कार्यमा समेत उपयोग गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यबस्था छ । त्यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन ऐन, २०७४ परिक्षेद ८ मा सुरक्षा निकायको परिचालन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यबस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत दफा १८(१ ) ‘विपद व्यबस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालित हुनुपर्नेछ’ भनेर समग्र सुरक्षा निकायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने १८(२) मा ‘विपदको समयमा खोज, उद्दार तथा राहतको कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यबस्था छ।
विपद व्यबस्थापन सम्बन्धमा परिचालित सुरक्षा निकायले कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश विपद व्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला व्यबस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्देशन तथा सुपरिबेक्षण अन्तर्गत रहेर संभावित विपदको सम्बन्धमा पुर्व चेतावनी दिने तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने, कुनै पनि स्थानमा विपद्का घटनाहरु भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय लाइ गराउने, आपतकालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने, विपद व्यबस्थापन सम्बन्धि विषयमा खोज तथा उद्दार सम्बन्धि तालिम एबम जनचेतना कार्यक्राम संचालन गर्ने कामहरु गर्न सक्नेछन। उक्त व्यबस्था ऐनको दफा १८(३)मा गरिएको छ।
दफा १८ (४) बमोजिम विपद प्रतिकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा उपलब्ध जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई हुनेछ भने दफा १८ (५)बमोजिम सुरक्षा निकायले विपदको समयमा खोज तथा उद्दार कार्यका लागि प्रदेश विपद व्यबस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद व्यबस्थापन समितिसंग आवश्यक सामग्री माग गर्न सक्नेछ। यी बाहेक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन राष्ट्रिय परिषदमा प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यबस्था छ।
यसर्थ नेपाल सरकारले विपदको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन गर्न सुरक्षा निकायको परिचालन गर्न सक्ने कानूनी आधारहरु बिधमान कानुनमा उपलब्ध छन। तर सरकारको निर्णय किन बिबादित छ ? नेपालमा कुनै पनि बेला विपद आउन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेर २०७४ सालमा व्यबस्थापिका संसदले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन ऐन, २०७४ बनाएको छ। सो ऐनमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्न एउटा परिषदको व्यबस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषदमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशको मुख्य मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको मुख्य सचिब, प्रधानसेनापति, मन्त्रालयको सचिब र एक महिला सहित परिषदबाट मनोनित ३ जना बिज्ञहरु सदस्य रहने छन भने कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिब रहने व्यबस्था छ। यसरी पूर्ण रुपमा समाबेशी र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने परिषद्को व्यबस्था ऐनमा हुंदाहुदै यो परिषदलाइ सक्रिय बनाउनुको सट्टा सरकारले रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि, कृषि तथा पशुपंक्षी बिकाश, स्वास्थ तथा जनसंख्या, उधोग बाणिज्य तथा आपूर्ती, संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन, अर्थ र संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रीहरु सम्मिलित कोभिड-१९ (नोभल कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्यो। जुन समितिमा न समाबेशीता थियो न बिज्ञको सहभागिता ।
अन्त्यमा व्यबस्थापिका संसदले बनाएको ऐनले व्यबस्था गरेको परिषदको भूमिका सक्रिय बनाउनुको सट्टामा उच्चस्तरीय समिति बन्नु, समितिको संयोजक रक्षा मन्त्रीलाई बनाइनु, उक्त समितिमा केवल मन्त्रीहरु मात्र सदस्य रहनु, स्वास्थ सामग्री खरिद पहिलो चरणमै बिबादित बन्नु, बिबादको लगत्तै स्वास्थ सामग्री खरिदको जिम्मा (रक्षा मन्त्रीकै मन्त्रालय अन्तर्गत) सेनालाइ दिनु र खरिद प्रक्रियामा सेना समेत विवादमा तानिनुले प्रश्न उब्जाएको छ। यी सबै क्रियाकलाप केवल संयोग मात्र हुन् कि सुनियोजित प्रयास ?
