काठमाडौं । सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तिब्र विकासले आज बिश्वलाई एउटा सानो गाउँ ग्लोबल भिलेजको रुपमा परिवर्तन गरेकोले विश्वदव्यापी रुपमा नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तरकृया तथा सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आमुल परिवर्तन आएको छ । 

यस प्रविधिको प्रयोगबाट अन्य लाभका अतिरिक्त सुशासनको प्रत्याभूति, न्यायमा पहूुचका साथै भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण, संग्रह र प्रवाह जस्ता अदालती कामकार्वाही तथा व्यवस्थापनमा बढी सहज, पारदर्शी एवं प्रभावकारी हुने अपेक्षा रहेको छ । 

सूचना प्रविधिको उपयोगीतालाई कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा अझ बृद्धि गरेको छ । 

यसैबीच नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले यस कोभिड–१९ को कहर र लकडाउनको समयमा समेत नागरिकहरुले न्यायमा पहूँच सुनिश्चितताका साथै बिबिध प्रकारका चुनौतीहरु सामना गर्नु परेको बताएका छन् । 

 ‘न्यायमा पहुँच र सूचना प्रविधिको प्रयोग विषयमा वेविनार’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग¸ निरन्तर विकास एवं गतिशिलताबाट उपयुक्त अवसर प्राप्त हुन सक्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी यस क्षेत्रको गतिशिलतालाई अदालती प्रयोगमा नीतिगत रुपले सम्बोधन गर्न, संस्थागत तथा नियामक व्यवस्थापन गर्न तथा विधिको शासनमा सार्थकता ल्याउन कार्यक्रम को उद्देश्य रहेको बताए । 

एशोसिएसनका महासचिव रावलले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशका कानून व्यवसयीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरि कार्यक्रमलाई दुई चरण विभाजन गरि पहिलो चरणमा वेबिनार भनेको के हो, बेविनार र बैठकमा के फरक छ, खाता कसरी खोल्ने, बैठक कसरी सेट गर्ने, बैठक सेट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कारण, मोवाइल र कम्पुटरबाट कसरी कार्यक्रममा प्रवेश गर्न सकिन्छ, कार्यक्रममा अनावश्यक हल्ला भएमा कसरी रोक्ने, वेविनार भइरहदा अनावश्यक व्यक्तिहरुको प्रवेशलाई कसरी रोक्ने, कार्यक्रम सुरक्षा, गोपिनियता र तथ्याङ्गहरु कसरी संकलन गर्ने भन्ने विषय रहेको थियो । 

दोस्रो सत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रित गरी अब कानून व्यवसायी, बार एशोसिएसन र अदालतले कस्तो सूचना प्रविधिको विकास गरी आम नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चिचता गर्न आवश्यक छ, हिजोको अवस्थाबाट आज सूचना प्रविधिको युगमा आउँदा देखिएका चुनौति र समस्याका समाधानका लागि के गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो ।
 
यस कार्यक्रममा अतिथि वक्ताको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्व रजष्ट्रिार सविधान विज्ञ, नेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक डा।रामकृष्ण तिमिल्सेना,  पुर्व  महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल कुमार पन्त, नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेल रहेका थिए ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धि व्यवहारिक सीप  वेबिनार तालिमलाई डिएलए सूचना प्रविधि उप समितिका संयोजक अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सहजीकरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा स्रोत ब्यक्तिको रुपमा विजिनेश म्यानेजर दीपेन्द्र बजाचार्य, वरिष्ठ नेटवर्क इन्जिनियर निरज आचार्य, प्रविधि लेखक आश्ना पौडेल रहेको कार्यक्रममा  गुगल मिट, जुम, ह्वाट इज अफिस थ्रीसिक्सटीफाइभ जस्ता प्रविधिबारे जानकारी गराइएको थियो । 

दोस्रो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले आफुले कानून व्यवसायी शुरु गर्दा टेलिफोन र टाइपिङ मिसिन , फ्याक्स मेसिन बाहेक अन्य प्रविधिको विकास नभएको र समय परिवर्तनका साथ साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तन संगसंगै आफनो पेशालाई पनि प्रविधि मैत्रि बनाउँदै आएको र प्रविधि मैत्री नभइकन कानूनी पेशालाई अब विश्व बजारमा जान सकिँदैन भन्ने विषयलाई महसुस गरी आफूले सरकारी वकिलको कार्यालयमा केस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धि सफ्टवेयर, वेबपेज आदिबाट न्यायमा सहज पहँुचको सुनिश्चित गर्नको लागि काम गरेको विषय जानकारी गराए । 

त्यस्तै डा तिमिल्सेनाले २०६१ सालदेखि सूचनामैत्रि प्रविधिको लागि आफूले अदालतमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको, अदालतको प्रत्येक टेवलमा कम्प्युटर, नेटवर्क विकास, काउन्टर सिस्टम विकास गर्ने सोचका साथ अगाडि बढिएको बताए । 

अदालतमा सबैका लागि न्याय र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताको  लागि डिजिटल सिस्टम र सूचना प्रविधिको विकास हुन जरुरी भएको बताए । उनले यसका ३ वटा पक्षलाई मात्र ध्यान दिन आवश्यक छ पनि भनेक छन् ।