काठमाडौं। निजी विद्यालय सञ्चालनमै नरहेका बेलाको सुल्क तिर्न विद्यालय सञ्चालकले अपिल गरेपछि सरोकारवालाहरुले निजी विद्यालयलाई मर्ज गरिनुपर्ने बताएका छन्। निजी विद्यालयहरुका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै चैतयता लकडाउनका कारण पढाइ हुन नसकेको बेलाको सुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका थिए । प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई तलब खुवाउन, घर भाडा तिर्न र बैंकको लोन तिर्न समस्या भएको भन्दै विद्यार्थीका अभिभावकलाई चैतयताको सुल्क तिर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसरी घर भाडा तिर्न मुस्किल भएका, बैंक लोन अत्यधीक लिएका तथा कर्मचारीको भार थेग्न नसक्ने निजी विद्यालयहरुलाई सरकारले एक आपसमा गाभ्नु (मर्ज गर्नु) पर्ने नीति लिनु पर्ने सरोकारवालाले बताएका हुन्। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले घर भाडा तिर्नै मुस्किल भइरहेका निजी विद्यालयलाई आपसमा गाभ्नु पर्ने बताए। ‘सरकारलाई मेरो आग्रह चाँही घर भाडा तिर्न नै गाह्रो भएका विद्यालय मर्ज गरिदेउ भन्ने हो’ उनले भने, ‘जसको आफ्नै भवन छ र भाडा तिनुपर्दैन उसले चलाउँछ। जसको आफ्नै भवन छैन, भाडा तिर्नुपर्छ र तिर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यसलाई मर्ज गरिदिनु पर्छ।’

त्यस्तै विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय मर्ज गर्नु सरकारका लागि अहिले राम्रो अवसर रहेको कोइरालाको भनाई छ। विद्यालय मर्ज गर्दा आवश्यक कर्मचारी राखेर अन्यलाई निश्चित सुविधासहीत केही गर्नुस् भनेर ससम्मान विदा गर्नुपर्ने कोइरालाले सुझाव दिए।

निजी विद्यालयहरुले आग्रह गरेजस्तो घर भाडा, कर्मचारी तलब र बैंक लोन सबै सुल्क अभिभावकले तिर्न नसक्ने भएकाले अभिभावक, सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकले मिलेर अघि समस्या सामाधान गर्नु पर्ने कोइरालाको भनाई थियो । ‘निजी विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च अभिभावकले बेहोर्न सक्दैनन्’ उनले भने, ‘कर्मचारी र शिक्षक पाल्नका लागि अभिभावकबाट लिनुपर्ने, घरभाडा आफ्नै नाफाबाट तिर्नुपर्ने र बैंक लोन तिर्नको लागि सरकारसँग माग गर्नु प्याब्सन र एनप्याब्सनका साथीहरुलाई मेरो आग्रह हो।’

प्याब्सन र एनप्याब्सनले आइतबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाएको भन्दै सुल्क तिर्न उल्लेख गरेका छन्। विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाएको भएमा शिक्षक र कर्मचारी पाल्नका लागि अभिभावकले सुल्क तिर्नपर्ने र विद्यालयहरुले अहिलेसम्म कमाएको नाफाबाट घरभाडा आफैं तिर्नुपर्ने कोइरालाले बताए । त्यस्तै सबै राजनीतिक दलहरुले निजी विद्यालयसँग कुनै कुनै रुपले नजिक रहेकाले अहिलेको परिस्थितिमा बैंक किस्ता तिर्न र कर्जामा सहुलियत दिन सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले कर्जामा सहुलियत गरिदिएमा विद्यार्थीका अभिभावकबाट मात्रै सबै सुल्क नलिइने बताए । ‘हामीले उठाउने रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम कर्मचारी र शिक्षक पाल्न मै खर्च हुन्छ’ उनले भने, ‘बाँकी घर भाडा, शैक्षिक सामग्री लगायतमा खर्च हुन्छ । हामीले तिर्ने किस्तामा सरकारले सहुलियत दिने हो भने विद्यार्थीले नै सुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने छैन ।’ तर, सरकारलाई यस्ता समस्या सुनाउँदा वास्तै नगरेको ढुंगानाको भनाई थियो । ‘हामीले बजेटमार्फत सम्बोधन होस् भनेर यसअघि आफ्ना समस्या सरकारलाई भनेकै हौं’ उनले भने, ‘तर, बजेटमा हाम्रा समस्या सामाधान भएन ।’

विद्यालय मर्जरको पक्षमा आफुहरु पनि रहेको ढुंगानाले बताए । ‘घर भाडा तिर्न नसक्ने र आफ्नो संरचना नै नभएका विद्यालयलाई मर्ज गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र नै गरिसकेका छौं’ उनले भने, ‘सरकारले सफ्ट लोनको व्यवस्था नगरिदिने, अहिलेसम्मको लोनमा सहुलियत नगरिदिने हो भने अर्को महिनादेखि हामीलाई विद्यालय चलाउनै मुस्किल हुन्छ । र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सरकारी नीति अनुसार नै लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएका विद्यालय भएका हुनाले सरकारले हामीहरुको मुआब्जा दिएर विद्यालय सरकारीकरण गरोस् ।’ विगतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको कागजात तथा विवरणहरु विद्यालयमा रहेकाले संस्था चाँही कुनै कुनै रुपमा सञ्चालनमा रहनुपर्ने उनको भनाई थियो ।