डडेल्धुरा। डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ। सुशासनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय तहको नियम कानून तथा कार्यबिधि मिचेर अमरगढी नगरपालिकाले किर्ते कागज बनाई कार्यकर्तालाई करोडौं रकम बाँडेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। 

संघिय सरकारको बजेटमा बिपन्नसँग मेयर नामको कार्यक्रमका नाममा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तमा सम्झौता गरि काम शुरु गरि सक्नु पर्ने भए पनि लकडाउनको फाईदा उठाउँदै भित्रभित्रै कागजात मिलाएर एक करोड बजेट झ्वाम्म पार्ने खेल भएको छ। 

नगरपालिका केहि व्यवसायिक कृषि उद्यमीहरुको नाममा दर्ता भएको उग्रतारा शित भण्डार प्रालिलाई आर्थिक सहयोग तथा अनुदान प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरि पार्टीका संगठित कार्यकर्तालाई समेटेर बनाइएको उपभोक्ता समितिलाई बिधि र प्रकृयालाई मिच्दै अनुदान दिइएको स्रोतको दावी छ। किर्ते कागज बनाई अरु निकायले गरेको काम देखाउँदै अर्को शिर्षकमा अमूक कार्यकर्तालाई ३९ लाखको सम्झौता गरिएको छ । 

सम्झौताका लागि नगर प्रमुखले २०७७ अषाढ १ गते तोकादेश दिएका छन्। तर उक्त योजनाको सम्झौता भने एक दिन अगावै अथवा २०७७ जेठ ३२ नै भएको छ । नगरपालिकाको मापदण्ड बिपरित सम्बन्ध नै नभएका र फरक ठेगाना भएका उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलई राखी मेयरको ठाडो आदेशमा सम्झौता गरि सार्बजनिक खरिद ऐन, आर्थिक नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बिपरित बिबिध सूचना कागजातहरु परिमार्जन गर्दै अमरगढी नगरपालिकाले करोडौं अनियमितता गर्न लागेको प्राप्त प्रमाणहरुमा पाइएको छ। 

अमरगढी कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, सम्बन्धित शाखा प्रमुख र लेखा आदि कर्मचारीलाई मिलाएर कार्यकर्तासँगको साँठगाँठमा अमरगढी नगरप्रमुख अनियमिततामा लिप्त भएको यो घटना पहिलो होईन।बिगतमा भए गरेका निहित स्वार्थ केन्द्रीत कार्यशैलीबाट माफी माग्दै र कागजात सच्चाउँदै आएका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले फेरि आफ्नै निर्देशनमा कार्यकर्तालाई पैसा बाँडने कार्यको स्थानीयहरुले अहिले बिरोध गर्न थालेका छन्। 

मेयर ओझा एक्लै मात्र नभई उनका बिशेष सहयोगी भनिएका सञ्चारकर्मी पनि शंकाको घेरामा रहेका छन्।निकट पत्रकारको बैशाखीमा अनियमितता गर्न उद्धत रहेका मेयर कार्यकालको शुरुवातदेखिनै विवादको भुमरीमा फसिसकेको एक जनप्रतिनिधिले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा आएर गार्मेन्ट,आरन, छालाजुत्ता, चप्पल उद्योग, कृषि फर्म, बोटबिरुवा नर्सरी, बाँस निगालो लगायत बाख्रा बितरण तथा फलफूल बिरुवा बितरण सहित कृषि तथा पशुपंक्षी पालन विषयमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै खर्च गर्न ३० लाख रकम अन्तिम समयमा खर्च गर्ने तयारीमा छ। 

कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सक्रिय हुनु पर्ने अमरगढी नेतृत्व र कार्यपालिका तथा कार्यालय कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने काईदामा लागेको नेपाल नागरिक समाज डडेल्धुराका कार्यबाहक अध्यक्ष तेज भट्टले आरोप लगाएका छन । उनले भने ,'हामीले नगर प्रमुखका सयौं गल्तीहरु देखेका छौं पटकपटक मौखिक तथा लिखितै रुपमा पनि सुझाव पनि दिएका छौं तर सुध्रिने कुनै लक्षण देखिएको छैन।' उनले दिनप्रतिदिन विवादित काम गर्ने र अरुलाई दोष दिने बाहेक अरु कुनै काम नगरपालिकाले गर्न नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।

'बितेका तीन वर्षमा मेयरले दिएका आश्वासन अनुसार कामै नगरेको कारण नगरबासीले गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ,' भट्टले भने 'आफ्नो नितान्त स्वार्थ केन्द्रित बाहेक सार्बजनिक हित र नगरको समृद्धि र बृहत्तर विकास निर्माण कार्यका योजना तर्जुमा भएकै छैनन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो किर्ते कागज गरेर आफन्तलाई कार्यक्रम दिनु। '

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर पौषमा अख्तियारी आउनु जेठमा सम्झौता गरेका मात्र कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि रातारात मिति सच्चाएर काम गराउने कार्यको स्थानियस्तरमा अहिले विरोध हुँदै आएको छ। कामलाई डुप्लीकेसन गरेर बाँकी रकम हाकाहाकी खाने सेटिङ मात्र भएको उल्लेख गर्दै भट्टले आवाज उठाए पनि पटकपटक गल्ती स्वीकारेका नगरप्रमुखले सुन्छन जस्तो नलागेर्लाको बताए।

पछिल्ला दिनहरुमा केहि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले पनि जिम्मेवार अनुसार जवाफदेहि नभएपछि  स्थानीयबासी वडाध्यक्षहरुसँग पनि रुष्ट बनेका छन्।

नगरप्रमुखले आफैले कार्यान्वयन गर्न सकिने भए प्रकृयामा जाने भनेर आफ्नै तोक आदेश बिपरित फरक मितिमा पुनः तोक लगाएर खर्च जसरी पनि गर्नु पर्नै बाध्यता के हो ? एक स्थानीयको प्रश्न छ। उनले सोधे किन बोल्दैनन वडाध्यक्षहरु, किन बोल्दैनन कार्यपालिका सदस्यहरु । कतै यो सबैको मिलेमतोका कारण त हैन?

बिपन्न बर्ग लक्षित कार्यक्रम भन्दै करोडौंका मालिकलाई अनुदान दिने कार्यप्रति स्थानियहरु असन्तुष्ट छन्।राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बिपन्न वर्ग मेयर शिर्षक अन्तर्गत बिशेष अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बिनियोजन भएका सबै शिर्षकमा काम सम्पन्न हुने कुनै संभावना रहेको छैन। अझै रोचक त के छ भने बेरोजगारसँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको आवेदन सूचनामा उल्लेख भएको क्रियाकलापहरुका लागि न त सेवा प्रदायकसँग टेण्डर आह्वान गरिएको छ न कुनै प्रकृयाको थालनी नै।

तर पनि पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुने हो भने कोरोना महामारीको कारण बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लागि प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक कुरा पनि भएको स्थानीय बताउँछन्।

एकातिर कोरोनाका संक्रमित बढदै जाँदा नगरपालिका कार्यालय सिल गरिएको छ भने अर्कोतिर ७ दिने आवेदन दर्ताका लागि सूचना जारी के का लागि ? बर्तमान समयमा कुनै पनि योजना कार्यक्रम सम्पन्न गर्न हम्मेहम्मे भएको बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा मनपरि गर्ने ? एक नगरबासीले प्रश्न गरे । 

स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा बिजयी भए पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर  देउवाको जिल्लामा देउवाले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउने र काँग्रेसका केन्दीय सभापतिको जिल्ला हल्लियो भन्दै प्रचार गरेका नगरप्रमुखको कार्यालयमा भएको आर्थिक अराजकता, बिकृति बिसंगति तथा बेथितिले सुशासन प्रबर्द्धन हुने कुरा जनताको लागि दिवास्वप्न मात्र भएको छैन उनीहरुको मतको अपमान पनि भएको नगरबासीहरु बताउँछन्।