मुलुक अहिले अत्यन्त कठिन, असहज र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । जनता मुख्य तीन वटा कोरोना भाइरस, भ्रष्टाचार र बलात्कारका कडा भाइरसबाट आक्रान्त छन्। यसबाट मुक्ति दिनु राज्यको दायित्व हो । तर सरकार दिन प्रतिदिन असंवेदनशील, अकर्मण्य, अनुदार र विवादित बन्दै गइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार बन्दैनन् भने अरु मन्त्रीको के कुरा गर्ने । यो पहिलो भाइरस कोरोना जसले विश्व समुदायलाई नै तर्साएको छ, भयभित बनाएको छ । आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघिसकेको छ र मृतकको संख्या २४ छ ।

यसको दर दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसको नियन्त्रणको लागि सरकारको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर र फितलो देखिन्छ । तर मुलुकको प्रधानमन्त्री  कोरोना वेसार, अदुवा र हाँछ्यू गर्दा निको हुन्छ भन्ने बारम्बार दोहोर्‍याएर बालहठ प्रदर्शन गर्दै गर्दा उहाँ आफै डाक्टर, वैद्य, न्यायाधिश र प्रहरी बन्न पुगेका छन। यो विषय आज मजाक बन्न थालेको छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि जनताले सरकारबाट स्पष्ट मार्गचित्र र पहलकदमी खोजेका हुन् तर आफ्नो कमजोरी छोप्न वेसारे आइडोलोजिको ज्ञान जनतालाई मन परेको छैन । उक्ति नै छ 'भात धेरै चपायो भने तितो हुन्छ ।'

कोरोना जस्तै अर्को खतरनाक भाइरस भ्रष्टाचार समाजमा स्थापित हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता र असक्षमता प्रदर्शन भइसकेको छ । एकातिर कोरोनाको पीडा छ भने अर्कोतिर जनताको करबाट उठेको पैसामा सरकारको भ्रष्टाचारको रजाइ छ । यस्तो खतरनाक भाइरसले नेपालीलाई पीडा वोध गराएको छ । राष्‍ट्र विपदमा परेको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद जस्तो विषयमा सरकार निरन्तर भ्रष्टाचारमा जोडिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । चाहे ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार होस् या सेनासँग जीटुजी सम्झौता गरी खरिद गरिएको सामग्रीमा भ्रष्टाचार, खरिपाटी क्वारेन्टिनमा औषधी नै नखाइ चौहत्तर लाखको विल पेश गर्ने भ्रष्टाचार नेपाली समाजका कलंक हुन् । दश अरवको अस्पष्ट, अपुरो र अधुरो हिसाव पेश गरेर जनता मान्ने वाला छैनन् । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुहुन्न भने भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप के का लागि? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको लाचार छाँया किन बनाएको? 

नेपाली समाजको अर्को खतरनाक भाइरस महिलामाथिको हिंसा र वलात्कार नै हो । लकडाउनमा हरेक दिन पाँच महिलामाथि बलात्कार भइरहेको छ । कोरोनाको कहरभित्र पनि लकडाउनका ८३ दिनमा नेपालमा बलत्कारका ३८३ वटा घटना घटेका छन् । अन्य हिंसात्मक घटनाको त कुरै नगरौं । विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले पनि विश्‍वभरि नै २० प्रतिशत घरेलु हिंसाबाट महिलाहरु शिकार भएको, बलात्कार र हिंसाको घटना घटिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि कुनै पनि हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुने, सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको विषयमा राखेको छ । तर विडम्वना नै भन्नुपर्छ, कैलालीको लम्किचुवा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा सरकारले खटाएका स्वयम् सेवकहरुबाट नै महिलामाथि सामूहिक बलात्कार हुन्छ भने महिलाको सुरक्षा कहाँ हुन्छ ? सरकारको मौनताको कारण अपराधी खुलेआम शिर ठाडो पारी हिडिरहेका छन्, अपराधिलाई कानुनको कठघरामा ल्याई सजाय दिन सरकार चुकेको छ । त्यसैले महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता अमानवीय, घृणित, पासविक घटना तत्काल रोक्न र दोषिलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न संसदले भूमिका निर्वाह गरोस।