काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले सरकारले जारी गर्न लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवसायीलाई तर्साउने नियतले ल्याएको बताएका छन्। कोराना भाइरसका कारण व्यवसाय चौपट भएर त्रसित भएका व्यवसायीलाई झनै तर्साउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याएको चौधरीले बताएका हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संसोधन गरि निजी क्षेत्रलाई समेत छानविन गर्ने प्रावधान समेटिएको विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। मंगलबार सो विधेयक पेश गर्ने कार्यसुची रहेपनि अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। उक्त विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज, कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रको छानविन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइने उल्लेख छ। हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा हतोत्साहित गर्ने विधेयकको औचित्य नभएको बताए। विधेयकको व्यवस्थाले राष्ट्रलाई, निजी क्षेत्रलाई र राज्यको अर्थतन्त्रलाई कति पनि उपलव्धी नहुने उनले प्रष्ट पारे।

चौधरीले हाम्राकुरासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
पहिलो कुरा के हो भने अख्तियार दुरुपयोग आयोगको पुरा संरचना नै अख्तियारवाला व्यक्तिहरुमाथि र सरकारी ओहदामा बसेका वा सरकारको अख्तियारी पाएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरुबाट नहोस भन्नका निगरानी, अनुसन्धान र कार्वाहीका लागि परिकल्पना गरिएको हो । यो निजी क्षेत्रका लागि बनेको निकाय नै होइन। 

निजी क्षेत्रले गर्ने काम कारवाहीलाई विभिन्न ऐनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। त्यसलाई रेगुलेट गर्ने भनेको मन्त्रालयहरु नै हुन्। हरेक मन्त्रालयमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने पुलहरु छन्। राजश्व अनुसन्धानदेखि अरु विभिन्न निकायहरुको कुनै अभाव छैन। मौजुदा निकायहरुले नै धेरै गर्न सक्छन र गर्दै पनि आएका छन्। यो बेला एक्कासी ऐनमा संसोधन गरि आयोगलाई नयाँ कार्यक्षेत्र दिने कुरा सामान्य हैन। कोभिडको कारणले लगानी, व्यापार, उद्योग क्षेत्रका सबै त्रसित मानसिकतामा रहेको बेला निजी क्षेत्रलाई झन त्रसित बनाउनु भन्दा यसले केही गर्दैन। 

बैंक र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा आएको छ। यो प्रावधान राख्नेहरुई मेरो प्रश्न छ, 'बैंकहरुमा अख्तियार प्रवेश गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंक चाँहि कहाँ प्रवेश गर्छ?' हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा बैंकहरुलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा त राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रको बिषय हो। राष्ट्र बैंकले यी सबै वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्नका लागि बलियो संयन्त्र बनाएर बसेको छ। राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरुमा विज्ञहरु बसेका छन्। उनीहरुले निर्णय गर्छन, बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छन। 

कुनै पनि वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक नभईकन कुनै पनि काम अगाडी बढाउन सक्दैन। आम नागरिकको चासो भएको हुनाले वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले त्यस हदसम्मको नियन्त्रण गरेर बसेको हुन्छ। त्यसलाई सबै बैंकहरुले स्वीकारेकै पनि छन्। भनेपछि यसमा कुनै पनि अन्य निकायको अतिरिक्त चासो रहनुको कुनै आवश्यकता हामीले देखेका छैनौं। जुन संस्थाहरुलाई एउटा लयमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र आवश्यक पर्दा कार्वाहीसम्म गर्नसक्छ भने त्यहाँ अर्को संस्थालाई किन घुसाउने? कुन नियतले यो गरियो भन्ने प्रश्न अहं भएको छ।  

अब रह्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको कुरा। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ५ प्रतिशत १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका थुप्रै कम्पनी हुन सक्छन्। खासमा ति पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होइनन्। यदि ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीमा अख्तियार दुरुपयोग भयो भने त्यसको व्यवस्थान तहमा, त्यसको बोर्डमा सरकारबाट नियुक्त व्यक्तिहरुका बारेमा अख्तियारले चासो राख्नु स्वभाविक हो। त्यहाँ अख्तियारीको कुनै दुरुपयोग भयो कि भनेर हेर्नु स्वभाविक कुरा पनि हो। त्यसको अधिकार क्षेत्र केवल त्यतिमा मात्रै सिमित गरिनु पर्दछ। त्यहाँ भन्दा बढी हुनु भनेको निजी क्षेत्रलाई थप हतोत्साहित बनाउनु हो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राष्ट्र, निजी क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्र कसैलाई पनि योगदान गर्दैन।