काठमाडौं। स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई लेखा समितिले छानविनको दायरामा ल्याउने भएको छ। कोरोना महामारीबीच स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनिमितताको छानविन गर्न छलफल अघि बढाएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री ढकालसहीत कोइराला र श्रेष्ठलाई छानविनको दायरामा ल्याउने भएको हो।
स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा अध्ययन गर्न समितिले गत सोमबार सरकारी अधिकारीहरुलाई समितिमा बोलाएर आवश्यक कागजात माग गरेको थियो । समितिका बोलाइएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग समितिले छलफल समेत गरेको थियो।
सो क्रममा समितिमा सांसदहरुले स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ मन्त्री ढकाल, मन्त्रालयका तत्कालिन अधिकारीहरु र विज्ञ सल्लाहकार भन्दै मन्त्रालयमा नियुक्ती गरिएका खेम कार्कीको भुमिका शंकास्पद रहेको बताएका थिए। अब समितिले स्वास्थ मन्त्री ढकाल सहीत तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने भएको हो।
समितिका सदस्य एवंम नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सोमबारको छलफलपछि मन्त्रीसहित तत्कालीन सचिव र तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरिने जानकारी दिए। ‘छलफल र कागजात हेर्दा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाकार खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ’ उनले बिहीबार हाम्राकुरासँग भने, ‘अहिले सचिव र महानिर्देशक नयाँ भएका हुनाले अर्को दिन मन्त्रीसहीत तत्कालीन सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर छलफल गरिने छ।’
गत चैतमा सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ सामग्रीमा अनियमितता भएपछि स्वास्थमन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको सरुवा अन्यत्र गर्दै उनीहरुको स्थानमा क्रमशः लक्ष्मण अर्याल र दिपेन्द्ररमण सिंहलाई ल्याएका थिए।
सोमबार समितिमा उपस्थिति अर्याल र सिंहले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका समयमा आफुहरु अहिलेको जिम्मेवारीमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएपछि कोइराला र श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिने सांसद केसीले बताए । ‘मन्त्रीसहीत तत्कालीन सचिव र तत्कालीन महानिर्देशकलाई बोलाउन सभापतिज्युले चाँडै समय तोक्नु हुन्छ’ केसीले भने, ‘उक्त छलफलबाट पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केमा छानविनको लागि उपसमिति गठन गरिने छ।’
गत सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समुहलाई दिनको लागि मन्त्री र विज्ञ सल्लाकारले गरेको हतारोले नै अनियमितता गरेको स्पष्ट हुने दावी गरेका थिए। त्यस्तै विज्ञ सल्लाहकार भनेर मन्त्रालयमा नियुक्ति गरिएका कार्कीले सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनु नै अनियमितताको सुरुवात भएको निष्कर्ष सांसदहरुको थियो।
हाम्राकुरासँग कुरा गरेका सांसद केसीले विज्ञ भनेर मन्त्रालयमा नियुक्ति गरिएका कार्कीलाई खरिद समितिको संयोजक बनाउनु नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। ‘कार्कीलाई नियुक्ति गर्दा कोरोना रोकथामका लागि सल्लाह दिने भनिएको रहेछ’ केसीले भने, ‘सल्लाह दिने मान्छेलाई खरिदको संयोजक बनाउनु नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित छ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सम्बन्धित अधिकारीहरुले खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको केसीको भनाई थियो।
