मौद्रिक नीति : ‘विपन्न वर्गकर्जा अनुपात ८ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ’

हाम्राकुरा संवाददाता, प्रकाशित मिति : २०७७ असार १५ सोमबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा गर्ने कर्जा अनुपात बढाउन जानकारहरुले सुझाव दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला जानकारहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा गर्ने कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत रहेको थियो। कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतको अर्थ संस्थाले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने हो। अब उक्त अनुपात बढाएर ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सुझाव दिए।

अहिलेको परिस्थितिमा कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक क्षेत्र संकटोन्मुख देखिएको भन्दै उनले विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउन सुझाव दिएका हुन्। उनले पर्यटन क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, लघु उद्यमी लगायतका क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति चुक्न नहुने बताए।

कोरोना भाइरसको थप संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले करिब ३ महिना लकडाउन गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा धरासयी पथमा रहेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा समेत बैंकहरुमा निक्षेप आइरहेको बताउँदै थापाले ग्रामीण क्षेत्रमा पैसाको अभाव हुन सक्ने औंल्याए। ग्रामीण क्षेत्रमा पैसाको अभाव हुन नदिन लागि विपन्न वर्गमा हुने कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने थापाले सुझाव दिए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ।

अहिलेको परिस्थितिमा पनि निक्षेप आइराखेको अवस्था छ’ उनले सोमबार हाम्राकुरा डटकमसँग भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा पैसाको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात ७ देखि ८ प्रतिशत पु¥याएर ज–जसले जेजे काम गर्न सक्छ सजिलो बनाउनु पर्छ।’

अहिले विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ६ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको जानकारी गराएको छ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब कोषको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको समेत थापले औंल्याए। बजेटले ५० अर्बको कोष घोषणा गरेर त्यसैमाफर्त साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई राहत दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको थापाले बताए। ‘५० अर्बको कोष बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्र लक्षित, साना तथा लघु उद्योग लक्षित, पर्यटन व्यवसाय लक्षित, ५० अर्बको जुन कोष बजेटमा उल्लेख छ’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन विहीनकोषलाई राष्ट्र बैंकले कसरी कार्यन्वयन गर्ने चुनौती छ।’

नयाँ