काठमाडौं। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण अधिकांश मुलुक लकडाउनमा रहेका र विदेशमा रहेका नेपालीको रोजगारी गुमेको अवस्थामा समेत नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैत र वैशाखको तुलनामा जेठमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत चैतमा ३४ अर्ब रुपैयाँ र वैशाखमा ५४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जेठमा ६४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र यसमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए।
‘प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार जेठमा ६४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ’ भट्टले हाम्राकुरा डटकमसँग भने, ‘यसमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना छ।’ त्यस्तै रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले चैत र वैशाखको तुलनामा जेठ महिनामा रेमिट्यान्स बढी भित्रिएको जानकारी दिए। ‘सय अर्ब सम्म भित्रिएको थाहा भएको छ’ उनले हाम्राकुरा डटकमसँग भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६को जेठ महिनाको तुलनामा चालु आवको जेठमा भित्रिएको रेमिट्यान्स करिब १० अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत आवको जेठमा ७३ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
जेठमा कसरी बढ्यो रेमिट्यान्स ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेर लामो अनुभव लिएका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विदेशी सरकारहरुले लिएको नीतिका कारण नेपालमा रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको टिपण्णी गरेका छन्।
नेपालमा समेत गत चैतयता गरिएको लकडाउनले मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान रहेकोमा अनुमान विपरित रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको थापाले बताए। ‘विदेशी सरकारहरुले जनतालाई क्यास ट्रान्सफर गरे। त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले पनि पाए। जति पाए खुरुक्क नेपालमा छिराइहाले’ उनले भने, ‘आमा बुवालाई सम्झे होलान्। युरोप, अरब अष्ट्रेलियाबाट विद्यार्थीहरुले पठाएका कारण रेमिट्यान्स बढेको छ।’
विदेशी सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको लाभ नेपालले पनि पाइरहेको थापाको टिपण्णी थियो। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विदेशी सरकारहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याए। क्यास ट्रान्सफर गरे’ थापाले भने, ‘त्यसले गर्दा त्यहाँ रहेकाहरुले काम पाइराखे र त्यसैको लाभ नेपालले लिइरहेको छ।’ रेमिट्यानस बढेका कारण बैंक तथा वित्तीय सँस्थामा अधिक तरलता भएको र अधिक तरलताले आर्थिक विसंगति ल्याउने सम्भावना रहेको थापाको भनाई थियो । आर्थिक विसंगति कम गर्नका लागि भुमिका खेल्नेगरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थापाले औंल्याए।
