कानुन संशोधन गरी वढाइएको जनप्रतिनिधीको सुविधा आलोचनापछि सच्याइदै
नारायण वली,
प्रकाशित २०७७ असार १६ मंगलबार
364
Shares
रुपन्देही । आगामी आर्थि वर्ष २०७७-७८ को निति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कानुन संशोधन गरी विस्तार गरिने भन्दै प्रस्तुत वजेटमा पनि समावेश गरिएपछि जनस्तरमा वढेको आलोचनाले अन्तत: प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन सच्चाउने भएको छ ।
मंगलवार (आज) बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निणर्य गरेको हो ।
महामारी कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)का कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर वनेको वेला कानुन संशोधन गरी जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वढाइएको भन्दै जनस्तर वाट चर्को आलोचना वढेपछि प्रदेश सरकारले पुन. उक्त ऐन सच्याउने जनाएको हो ।
वैठकमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वडाध्यक्षको १० हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षको ४ हजार रुपैयाँका दरले सुविधा कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रदेश नं.५ भौतिक, पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताएका छन् । प्रवक्ता चौधरीले भने, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ मा भुलबस परेकोले सच्चाउन लागिएको भन्दै वचाउ गरे ।
