नेपाली जनताको बलिदानीपुर्ण योगदानका कारण सयौं बर्षदेखि जनताले आसा र अभिलाषा राखेको संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान निर्माण गर्ने ईच्छानुसार प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र लाई नेपाली जनताले ठुलो दल बनाए पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ४र४ वटा सरकारहरु बने, तर देशले संविधान पाउन भने सकेन । पुनः २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले, नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो दल बनाएपछि , नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र समस्याहरु सगँ जुद्दै २०७२ साल आश्विन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपाली जनताका नाउँमा संविधान जारी गर्न सफल भएको थियोे ।
संविधान मुताविक २०७४ सालमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली जनताले तीनै तह संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै पार्टी नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिए। नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा एवम् भरोसा राखेका थिए कि, अब तीन वटै तहहरुमा एउटै पार्टी बहुमतमा रहेर सरकार चलाए पछि देशले चौतर्फी क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने छ। जनतामा यही आशा एवं बिश्वास थियो की कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न पक्ष बिपक्षका कारण असुविधा रहने छैन। लामो समयदेखि बिकासमा फड्को मार्न नसकेको देश अब गतिशील रुपमा अगाडि जाने विश्वास आम नागरिकमा थियो।
तर आज जनअपेक्षा विपरित ठिक उल्टो गतिमा देश अगाडि बढीरहेको छ । सरकारका तीनवटै तहमा गैरसंवैधानिक गतिविधिहरु बढेको छ। भ्रष्टाचार, दुराचार, वेथिति र बिसंगतीहरु मौलाऊदै गईरहेको छ। जनताका आधारभुत आवश्यकताप्रती सरकार अत्यन्तै उदासीन हुँदै गएको छ । सरकार पुरै गैरजिम्मेवार र आवारा शैलीमा प्रस्तुत भईरहेको छ। नेपालको इतिहासमा यति गैरजिम्मेवार र नालायक सरकार नेपाली जनताले पंञ्चायतकालिन समयमा पनि भोग्नु र देख्नु परेको थिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सरकार बनेका मितिदेखि नै गैरसंवैधानिक गतिविधिमा अगाडि बढिरहेको छ। देशको शासन ब्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्नबाट सरकार चुकेको छ। शासन ब्यवस्थालाई मर्यादित र सम्मानित गरि २१ औं शताब्दी सुहाउँदो तरिकाले राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न अबसर दिनुपर्नेमा त्यसो भएन। कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका सञ्चालनका आआफ्नै मान्यताहरु छन् । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संविधानमा संवैधानिक ब्यवस्था छ। तर सरकारले सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिईरहेको छ ।
यसरी विश्लेषण गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्दछाै भने, सरकार पुरै गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरराजनीतिक रुपमा अगाडि बढीरहेको छ। सरकारले संविधान र कानुनी राज्यको धज्जी उडाईरहेको छ। सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने गतिविधिमा संलग्न छ। केपी ओली सरकार बनेका दिनदेखि जनताले सुखानुभुती गर्ने र यो मेरो सरकार हो भन्ने चित्तबुझ्दो ठाउँ पाएनन् । सरकार कसरी कमाउने, कसरी लुट्ने धन्दामा मस्त छ। केपी ओली सरकार बनेको करिब साँढे २ बर्ष हुन लागेको छ। यो अवधीमा सरकारसँग जनताले आशा राख्ने ठाउँ नै पाएनन्।
कम्युनिस्ट सरकारले भष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरिराखेको छ । आयोगलाई आफ्नो पार्टीको भातृ संस्था जसरी चलाईरहेको छ । कुनै भष्टाचारका काण्डमा उसलाई चित्तबुझ्यो सफाई दिने, उसलाई चित्त बुझेन मुद्दा लगाउने, यो परिपाटीको थालनी यहीं कम्युनिस्ट सरकारका पालामा शुरु भएको छ। भष्टाचार नियन्त्रणमा यो कम्युनिस्ट सरकार पुरै असफल भएको छ। यो सरकारले लाख, दुई लाखका ससाना भष्टाचारका मुद्दालाई नियन्त्रण गरे जस्तो गरि प्रचारबाजी गरेर आफु भष्टाचार नियन्त्रणमा निकै काम गरिरहेको नाटक मन्चन गरिरहेको छ। यो कम्युनिस्ट सरकार बनेका मितिदेखि आजका मिति सम्म जनताले थाहा पाउने गरि गरिएका तपसिलमा उल्लेखित भष्टाचारका एउटा पनि मुद्दामा हात समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन। सरकारका मन्त्री, सांसद, स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रदेखिका नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको कुरा हामी सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाइरहेका छौ।
भष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार पक्षपाती ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले ठूल्ठूला भष्टाचार मुद्दामा चुप लाग्ने, ढाकछोप गर्ने, ससाना मुद्दामा आँखा लगाउने काम गरिरहेको छ। सरकार भष्टाचार नियन्त्रणमा बाघहरुको संरक्षण र झिंगाहरुको शिकार गरे जस्तो गरि अगाडि बढीरहेको छ।
३३ केजी सुन काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, वाइडबडी न्यारोबडी जहाज खरिद काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, मेलम्ची ठेकेदार काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, सुख्खा बन्दरगाह काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, यति होल्डिङ काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, बालुवाटार जग्गा काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, खुलामञ्च जग्गा काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, प्रहरीद्वारा बरामद ४ किलो सुन राजस्वमा पुग्दा तामामा रुपान्तर हुँदा भएको अनियमितता र भष्टाचार यही बीचमा भएको भ्रष्टाचारको नमुना हो।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको ७० करोडको अडियो काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, प्रधानमन्त्री निकट अनलाइनहरुलाई अनुदान दिने पत्राचार काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, कोरोना परिक्षणमा गुणस्तरहिन कीट खरिद काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, गाडिका पाटपूर्जा आयात गर्ने ओम्नीसंग स्वास्थ्य सामाग्री खरिद ठेक्का काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, ओम्नीलाइ २३ हजार कम्प्युटर किन्ने ठेक्का दिएको काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, नक्कली कीट खरिद गर्ने ओम्नीले ल्याएको कीट दातृ निकायलाई किन्न दिएको काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, विलाशी गाडी खरिद काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार पनि सरकारको सक्कली रुप देखाउने केहि काण्डहरु थिए।
पानीजहाज कार्यालयका लागि१ करोड ४३ लाखको गाडी खरिद काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार, सरकारले हालै कोरना उपचारका क्रममा भएको १० अरब खर्चको बिना पारदर्शिता गोलमाल गरि खर्च गरेको काण्डमा भएको अनियमितता र भष्टाचार पनि नागरिकलाई कत्ति पनि चित्त बुझ्दो थिएन। यति मात्रै कहाँ हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुमतको सरकार रहेकोले अहिले सबै तहका सरकारहरुको ध्यान कसरी लुट्ने, कसरी कमाउने, कसरी जम्मा गरि सात पुस्तालाई पुग्ने गरि थुपार्ने भन्ने ध्याउन्नमा तीनै तहका सरकारहरु लागेको देखिन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लागेको होला यो सत्ता हामीले सधैंका लागि जितेका हौं । फेरि फेरि हामी जनताका बिचमा अनुमोदित हुनु पर्दैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारलाई भ्रम कत्ति नरहोस् कि नेपाली जनता जे भने पनि, जे गरे पनि चुपचाप बसिरहने छन्। इतिहासलाई फर्केर हेर्न यतिखेर नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार कमजोरी गरिरहेको छ। नेपाली जनताले जहाँनियाँ राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्थालाई त तह लगाएका थिए भने यो लम्पसारवादी सरकारलाई तह लगाउन पनि गाह्रो मान्ने छैनन। नेपाली जनताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आछ्युँ खाँए, बच्छियुँ खाए झुसे बारुलो नै हो।
(लेखक राजीव न्यौपाने नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनका सचिव हुन्। email: rajeevneupane99@gmail.com)
