नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतीय उच्च न्यायलयको एउटा भारतीय कँग्रेसका नेता हरिस रावतलाई उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्रीमा छ हप्तापछि पुनः बहाली गर्ने पक्षमा बुधबार फैसला सुनाएको छ । केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्री उत्तराखण्डका रावतमाथि विभिन्न आरोप लगाई सन् २०१६ को मार्च २७ देखि राष्ट्रपति शासनको घोषणा गरेको थियो ।
राज्य सरकारका मुख्यमन्त्री रावतले आफ्नो बहुमत रहेको सोमबार भएको राज्यसभा बैठकमा प्रमाणित गर्न सफल भएपछि केन्द्रबाट अपदस्थ गरिएको छ हप्तापछि उहाँलाई फिर्ता ल्याउन अदालतको निर्णय आएको हो ।
सोमबारको राज्यसभामा गरिएको शक्ति परीक्षणमा रावतले सभाको ६१ मतमध्ये ३३ मत ल्याउन सफल हुनुभएको थियो । सभाका नौ सदस्य मतदानका लागि अयोग्य ठहरिएकाले मतदानमा सहभागी भएनन् । रावतको पुनः बहाली गर्ने पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि उत्तराखण्डको देहरादुनलगायतका सहरहरुमा कँग्रेस नेता तथा समर्थकले आफ्नो विजय भएको भन्दै खुशीयाली मनाएका छन् ।
अदालतको यो फैसला नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई एउटा झट्का सावित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यसैगरी भारतीय विधानसभाका अध्यक्षले सभाको दलबदल कानुन अनुसार कँग्रेसबाट निर्वाचित विधायक भाजपा पक्षधर नौ सदस्यलाई अयोग्य घोषणा गरेका छन् ।
अदालतको निर्णयपछि सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले भारतमा फेरी एक पटक प्रजातन्त्रको विजय भएको बताए । उहाँले भाजपा नेता तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए । उत्तराखण्डमा भाजपाले खराब काम गरेको र कँग्रेसले राम्रो गरेको बताउँदै प्रजातन्त्रको विजय भएको उनले सुनाए । अदालतको यो फैसलासँगै राष्ट्रपति शासन फिर्ता हँदासाथ रावतको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुनेछ, गान्धीले थपे । पीटीआई
