नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालकहरुको प्रायः योग्यता मापन जेलको बसाईमा गनिने गरिन्छ। नेतृत्वकर्ताको क्षमताको प्रमुख कडीको रुपमा रहेको जेल बसाईको वर्ष छलेर, सडकमा जनता, कार्यकर्ता उतार्ने परिपाटी छलेर, गाउँ टोलमा संगठन विस्तार गर्ने कार्य छलेर अर्थमन्त्री बन्न आइपुगेका हुन डा. युवराज खतिवडा । पढाइमा विद्यावारिधी, आर्थिक क्षेत्रको दशकौंको अनुभव, त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको गभर्नर र योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद सम्हालिसकेका शालिन व्यक्तित्वको छवी समेत रहेको छ अर्थमन्त्री खतिवडाको। यस्ता विद्धान अर्थमन्त्री पाउनु राष्ट्रकै अहोभाग्य हो। तर विडम्बना अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा चर्चा गरिए जस्तो रहेन उनको अढाइ वर्षे कार्यकाल। 

सरकारको प्रवक्ता भएर मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी समेत सम्हालेका खतिवडालाई आफैंले घोषणा गरेको लकडाउन र यसको म्याद थपिरहेको जानकारी नभएको पक्कै होइन। आम नागरिकलाई जेठ ३२ सम्म घर भित्रै बस् भनेर उर्दि गर्ने खतिवडाले कर तिर्ने म्याद जेठ २५ तोक्दा उनको विद्धताको कम्ति खिल्ली उडेन, भलै पछि असार ७ म्याद जारी गरे। खतिवडालाई त के भयो कुन्नी विद्यावारिधी प्राप्त अरुलाई त विद्यावारिधि शब्दसँग सरम पनि लाग्यो होला।

निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणबाट कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै रकम संकलन गरेका छन् र राम्रै संकलन पनि भएको छ । लकडाउनको तीन महिनाको वितिसक्दा आम नागरिकमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सकेको देखिन्न । पहिलो एक महिना केही राहत वितरण गरेको सरकारले त्यसपछि जनताको समस्यामा खासै चासो दिएको देखिदैन । खान पाइन सरकार भन्दा महाराजधिराजले दुध भात पनि छैन भने जस्तो गर्दैछ सरकार। रोगले भन्दा भोकले मर्न गाह्रो हुने रहेछ भन्ने छट्पटाहट र जनगुनासो बढ्दै जाँदा सरकारले आम श्रमिक वर्गलाई काम गर्न जाने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दैछ । आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नु वा राहत प्याकेज दिन नसक्नाले संगठित वा औपचारिक श्रमिकलाई सरकारले श्रम गर्ने वातावरण सिर्जनाको प्रयास गर्दै छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले बेवास्ता गरेको प्रष्टै देखिन्छ । निजी सवारी साधन हुने श्रमिकले जोर विजोर प्रणालीलाई स्वीकारेर जसोतसो कार्यालय वा कार्यस्थल गएका छन् भने निजी सवारी साधन नहुने भुँइ मान्छेलाई सरकारले नदेखेको प्रष्ट छ । स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिक माथि गरेको भेदभाव जस्तै औपचारिक श्रमिक र अनौपचारिक श्रमिकमा पनि भेदभाव देखाउँदै छ सरकार । आम नागरिकलाई समान आँखाले हेर्न नसक्नु सरकारमा बसेका नेतृत्वको  विशेष क्षमता नै मान्नु पर्छ । 

लकडाउन गरेर आम नागरिकलाई घर भित्र थुनेर आम्दानीको स्रोत तीन महिनादेखि बन्द गराएपछि सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचारको खर्च आफै व्यहोर भन्यो। तर पनि अर्थमन्त्रीले सरम मानेनन्। यही बेला हो राष्ट्रपति भवन सजाउन, मन्त्रीहरुलाई जिमखाना बनाउन, मन्त्री निवास मर्मत सम्भार गर्न, सहसचिवलाई गाडी किन्न लाख हैन करोडौं पैसा दिइएको ? 

स्कुल, कलेजमा कम्तीमा पनि मंसिरसम्म (दशै तिहार सम्म) विद्यार्थी पठन पाठनका लागि जान सक्ने र अभिभावकले पठाउन सक्ने अवस्था देखिन्न । तर स्कुल कलेजका संगठनहरुको दवावमा भर्ना गराउने, लकडाउन अवधिको पनि निजी विद्यालय शुल्क आम नागरिकसँग असुल्न सक्ने गरि स्विकृती दिएका छौ।संगठित संघ संस्थाहरुलाई काखी च्यापी आम नागरिकलाई कतिन्जेल निमोठ्ने हो मन्त्रिज्यू। ठूला व्यापारीहरुको संगठन छन्, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत । यस्ता संगठनको पहुँच तिमीसम्म हुन्छ र तिमीले काखी च्याप्छौ तर स्थानीय स्तरका किराना पसल, चाउमिन कारखाना, स्थानीय दुध उत्पादक, तरकारी उत्पादक कृषकको त तिमीसम्म पहुँच पनि हुँदैन र तिमिले देख्दा पनि देख्दैनौ । चण्डीराज ढकाल होस् वा फुलवारी रिसोर्टको व्याज मिनाहा गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ढोका धाउने तिमीले ऋणी किसानको गाई फर्ममा गाई मर्दा सावाँ त के व्याज मिनाहा गर्न पनि पहल गर्दछौं तिमीले ?

अर्थमन्त्रीज्यू, तिमिलाई थाहा होला कलकारखाना, साना ठूला व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि अधिकांस लगानिकर्ताले बैंकबाट ऋण लिएका छन् । बैंक क्षेत्रको पृष्ठभूमि भएका अर्थमन्त्रीज्यू लकडाउनले यी कलकारखाना, साना ठूला व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन् र शत प्रतिशत घाटामा छन् । घर निर्माण गर्न ऋण लिएका घरबेटीहरुलाई घरभाडा नलिन उर्दी गर्दा बैंकको ऋणको बारेमा सोच नआएकै हो त ? कलकारखाना, साना ठूला व्यापार व्यवसाय, घरबेटी सबैले यो समयमा चरम घाटा बेहोरिरहेका छन् तर तिम्रो प्रत्यक्ष परोक्ष भाषामा बैंकले यो घाटामा केही पनि भागिदार हुनु पर्दैन त ? यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै क्षेत्रले चरम घाटा व्यहोरेको अवस्थामा बैंक चाँही चोखो नाफामा चल्नुपर्ने निर्देशन गर्दा कतिको न्याय गरे जस्तो लाग्छ त विद्धान अर्थमन्त्रीज्यू ? तिम्रो पृष्ठभूमी भएकै कारणले बैंक वित्तीय क्षेत्रले यो महामारीको हिस्सेदार बन्नै नपर्ने भन्ने त होइन होलानी ? सर्वोच्च अदालतले लकडाउनलाई शुन्य समयको ब्याख्या गरिरहँदा, सो ब्याख्या बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि लागु गरेर देखाउ न । लकडाउन अवधिमा ब्याज मिनाहा गरिदेउ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेर सो समयमा विना आम्दानी काम गर्ने निर्देशन देउ । 

कर संकलन धेरै गरेर मात्रै सफल भइन्छ भन्ने सोचबाट अर्थमन्त्रालयबाट बाहिर आउनुपर्छ। कर लगाउने क्षेत्र विस्तार गर्नु पर्छ ? पहिले लगानी गर, कर लगाउने क्षेत्र विस्तार गर, त्यसपछि आफैं कर संकलनमा बृद्धि हुनेछ । आम नागरिकको जिम्मेवारी सरकारले लेउ तब न जनता कर तिर्न आतुर हुनेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, जेष्ठ नागरिकको भरण पोषण लगायत राज्यले जिम्मेवारी लियो भने जनताले तिमिलाई कर तिर्न हिच्किचाउने छैनन् । तर तिमि र तिम्रा सारथीले गर्ने राज्यमाथिको दोहनले कर तिर्नबाट जनता निरन्तर तर्सिरहनेछन्। त्यसैले पहिला तिम्रो विद्धता देखाउ, कर तिर्न उत्प्रेरण हुने कार्य गर, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आम नागरिक कर तिर्न लालायित नै हुन्छन्।

र अन्त्यमा, अग्ला कदका विद्यावारिधि प्राप्त अर्थमन्त्री ज्यू, भुई मान्छेलाई पनि देख्ने गरौं। अनौपचारिक श्रमिक होस्, साना उद्योगि व्यापारी, कृषक, ऋणी घरबेटी, तिमिलाई कर तिरेर तिम्रो भरण पोषण गर्ने आम नागरिकलाई भुई मान्छे भनेर बेवास्ता नगर । तिम्रा भुई मान्छेहरुलाई पनि उचित सम्बोधन गर । तिमिसम्म पहुँच राख्ने व्यापारि, व्यवसायी सरह समान व्यवहार गर । यदि बेवास्ता र असमान व्यवहारको श्रृखला रोकिएन भने एक दिन यहि भुई मान्छेहरु तिम्रो अग्लो कदलाई भारी पर्न सक्छ ।