सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुन्छ : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
हाम्राकुरा संवाददाता,
प्रकाशित २०७७ असार १८ बिहिबार
384
Shares
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक् वर्ष २०७७-०७८को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रका समाज (सेजन)ले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
‘प्रत्येक स्थानीय तहमा रिफाइनाइन्सिङको व्यवस्था हुन्छ’उनले भने, ‘७ सय ४६ वटा स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। ७ सय ५३ वटैमा पुर्याइने छ।’ सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको व्यवस्थामार्फत गाउँमा भएका साना भन्दा साना उद्यमी व्यवसायीले पनि ऋण पाउने सुविधा हुने गभर्नर अधिकारीले बताए।
गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उद्यमी व्यवसायीलाई सावाँ तथा ब्याज तिर्नको लागि पुनर्तालिकिकरण गर्नमा अलिकति चुनौती भएपनि अवस्था हेरेर पुनर्तालिकिकरण गरिने बताए। ‘अहिले हाम्रो अवस्था त्यति नराम्रै त छैन’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई ऋण लिएका उद्यमी व्यवसायीलाई समय दिनको लागि केही डर भएपनि कस्तोलाई समय दिने भन्नेमा आन्तरिक रुपमा छलफल अगाडी बढाइराखेका छौं।’
कुन प्रकृतिको कर्जालाई समय दिइने भन्ने विषयमा आन्तरिक रुपमा मिहिम रुपमा छलफल भइरहेको बताउँदै मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रलाई न्याय गर्नेगरी आउने गभर्नर अधिकारीको भनाई थियो। ‘हाम्रो मौद्रिक नीतिले कसैलाई पनि जहाँकोतहीँ राख्दैन’ उनले भने, ‘सुझावहरु संकलन गरिरहेका छौं त्यसका आधारमा सन्तुलित मौद्रिक नीति आउँछ।’
यसअघि सेजनले बिहीबार पूर्व गभर्नर नेपाल सहीत उद्यमी, व्यवसायीसमेतको सहभागितामा मौद्रिक नीतिको विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो। उक्त अनतरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनर्तालिकिकरण, राहत प्याकेज र बर्जाको पुनर्संरचना गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
