प्रत्येक खातावालको मोबाइल बैंकिङ अनिवार्य : पूर्वगभर्नर नेपाल

हाम्राकुरा संवाददाता,

प्रकाशित २०७७ असार १८ बिहिबार

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका २०७७-०७८को मौद्रिक नीतिमार्फत मोबाइल बैंकिङको प्रावधान अनिवार्य गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबै खातावालाको अनिवार्य मोबाइल बैंकिङको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राख्न सुझाव दिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मोबाइल बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।

‘प्रत्येक खातावाललाई मोबाइल बैंकिङ म्यान्डोरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले नि देखेको छु’ उनले भने। मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङलाई अनिवार्य गर्नसकेको अवस्थामा डिजिटल कारोबार बढ्ने र त्यसले नोट छपाईमा लाग्ने लागतमा केही कमी आउने बताए। त्यस्तै सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले पनि प्रत्येक खातावालको मोबाइल बैंकिङ अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। ‘प्रत्येक खातावालको मोबाइल बैंकिङ क्याण्डेटोरी गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ’ उनले भने।

पूर्वगभर्नर नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनर्तालिकिकरण, राहतका प्याकेज र कर्जाको पुनसंरचनालाई जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘कर्जाको पुनसंरचनामा अगाडी बढ्नु पर्छ। व्यक्तिगत कर्जा लगायतका सबै कर्जामा’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र भेन्टिलेसनका रुपमा २ वर्षसम्म वर्किङ क्यापिटल दिएर चलाउनु पर्ने अवस्था आएकोले कर्जाको पुनर्तालिकिरण महत्वपूर्ण भएको।’ त्यस्तै कर्जा लिएका हरुलाई राहतका प्याकेज, रोजगारी बढाउने गरी राहतका प्याकेज र उत्पादन बढाउने गरी राहतका प्योकजहरु मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने पूर्वगर्भर्नर नेपालको भनाई थियो।