दुई कम्युनिष्ट पार्टी विच समझदारी गराई सर्वाधिक लोकप्रिय नाराको आडमा गत निर्वाचनमा वहुमत प्राप्त गरि करिब दुईतिहाईको समर्थनमा वनेको सरकार संचालनको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली अहिले आफ्नै पार्टी भित्र विवादको भुमरीमा परेका छन्। पार्टी एकिकरणको समयमा आधा आधा समय सत्ता संचालनको समझदारी गरेका पुष्पकमल दाहालले सो अनुसारको बिषय कार्यान्वयन नभएपनि सहदै आएपनि यो पटक राजिनामा माग्ने अवस्थामा आइपुगे। स्थायी समितिमा ओलीलाई अल्पमतमा पारि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने कसरत पनि भईरहेको देखिन्छ । यस संकटको घडिमा ओलीले कुन बाटो लेलान् सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। नेकपा भित्रको उतार चढावमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य समेत गराईसकेका छन् ।

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको अधिवेशन (छैटौं) मा दुवै सदनमा २० वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा १० सरकारी र ४ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता थिए । राष्ट्रिय सभामा ५ सरकारी र १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । यो अधिवेशनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । संसद्मा दुवै सदनमा ४५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एमसीसी सम्झौतासहित ८ वटा सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित छन् । सम्झौता गरेअनुसार एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसकेको छ । 

पार्टी भित्रको अन्तरबिरोधको कारण आफु असुरक्षित भएपछि भारतले आफूलाई हटाउन लाग्यो भनी यस अघिनै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलगत्तै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हट्न प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको दबाव दिन थालेका थिए । यसो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास वैशाख १७ गते नै पनि भएको हो । त्यसबेला ओलीले बामदेवको साथ लिएर तत्कालका लागि संकट टारेका थिए ।

यदि पार्टी भित्र मेलमिलापको अवस्था रहेन भने अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग पद जोगाउनका लागि सीमित विकल्प मात्र बाँकी रहनेछन् । पहिलो संझौता गरि आफु ज़िम्मेवारीबाट अलग रहने दोश्रो पार्टी विभाजन गरि अन्य दलहरुसंगको समर्थनमा सरकारमा रहने । हाल देखिएको अन्तर पार्टी ध्रुविकरणलाई मध्यनजर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुविधाजनक वहुमत देखिदैन। बहुमतको लागि यसअघि फिर्ता लिइएको राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा ओलीले कुनबाटो तय गर्नेछन् ? यो प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै छ । आफूलाई हटाउन खोज्दा पार्टी फुटाउने विकल्प ओलीसँग रहने नै छ । विद्यमान कानुन अनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ । संसदीय दलमा भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु समेत जोडिने भएकाले ओलीसँग ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या छ । पार्टी फुट्ने विकल्पमा जाँदा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी यसअघि फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी अहिले अत्यन्त संकटपूर्ण घडिमा उभिएको छ । यता केपी ओलीलाई  प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिईरहदा पार्टी र सरकार झनै अलोकप्रिय हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउदा पार्टी फुट्ने ख़तरा देखिन्छ। यस जटिल मोडमा वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी संकटमा फसेको देखिएको छ ।

संकटमा गुज्रिएको यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संकटकाल पो लगाउँछन् कि भन्ने आशंका समेत रहेको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधरले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउनेछन् ? यस प्रकारको राजनैतिक दवावमा ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्लान् ?  वा ओलीले आफ्नो अडान कायमै राख्लान् ? अर्थात पार्टी भित्रको यो अन्तरविरोध चर्कंदै गएर पार्टी नै पो फुट्ने हो कि ? यिनै प्रश्नहरु बिच नेपालको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । तर यो सरगर्मीले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अधिनायकवादतर्फ अघी नबढोस भन्ने सबै लोकतन्त्रवादीहरु सचेत हुन जरुरी छ।