काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत विभिन्न परियोजना ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार मुख्य प्राथमिकता भए पनि फाइबर विस्तारको काममा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय कोरोना, लकडाउन र केही परियोजनामा अदालती प्रक्रिया जस्ता कारणले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य क्षेत्रमा केही ढिला हुन गएको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले कोषको रकम खर्चेर विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत ११ परियोजनाको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विभिन्न चरणमा प्रदेश, क्षेत्र र पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्दै दुई वर्षसम्म स्थानीय निकाय, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने काम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए। यद्यपि कतिपय स्थानमा सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका कारण काम अड्किएको उनको भनाइ छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत निर्देशक तथा ग्रामिण दुरसञ्चारका बिज्ञ डा सुरेन्द्र हाडाले ७०१ स्थानीय तहमा इन्टरनेट विस्तार भइसके पनि अझै उच्च गतिको अर्थपूर्ण इन्टरनेट विस्तारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। पछिल्लो समय नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै डिजिटल सर्भिसेस, ई–कमर्श, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य र डिजिटल कृषिको आवश्यकता र माग पनि बढिरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा ७२ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। लगभग ५४ प्रतिशत मानिसले मोबाइल डाटाकै प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाइरहेका छन्। अझै पनि ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच पुग्न सकेको छैन।