काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको आकर्षक बिजनेसका रुपमा लिइने वायुयानको परीक्षण तथा वायुयानका पार्टपुर्जा मर्मत सम्भार (एमआरओ) नेपालमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनका लागि पहल थालिएको छ । 

वायुयान मर्मत सम्भारका निम्ति विदेशिने करोडौँ पूँजीको स्वदेशमै उपयोग गरी उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले एमआरओ संस्था स्थापनाका लागि पहल थालेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडलमा एमआरओ संस्था सञ्चालनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा वायुयान सञ्चालक एवं विज्ञहरुसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एमआरओसम्बन्धी संस्था स्थापनाको अवधारणा, मोडालिटी, लगानी आदिबारे राय सुझाव लिइयो । त्यसका निम्ति मन्त्रालयले एक कमिटी गठन गरी एमआरओ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

वायुयान मर्मतका लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहेको र पूर्वाधार पनि धमाधम बनिरहेकाले यो सम्भावनाको व्यवसाय भएको विज्ञहरु बताउँछन् । उड्डयनको क्षेत्रमा राम्रो आर्थिक आम्दानी हुने क्षेत्रमा एमआरओ पर्छ । नेपाली वायु सेवा कम्पनीले यही कामका लागि विदेशमा वार्षिक करोडौँ खर्चनुपरेको छ । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले मात्रै वार्षिक चार लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी एमआरओका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले वार्षिक १५ देखि २० लाख डलर खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ ।

त्यसोत छ वर्षअघि अर्थात विसं २०७० मा पर्यटन मन्त्रालयले एमआरओसम्बन्धी संस्था स्थापनाका लागि एक अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको भए पनि प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको थियो ।

नेपालमा एमआरओ संस्था स्थापना र यसमा गरिने लगानी तथा व्यावसायिक लाभका बारेमा विज्ञहरुसँग परामर्श गरिएको हो । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपालमा एमआरओसम्बन्धी संस्था सञ्चालनका लागि व्यावसायिक र पूर्वाधारका हिसाबले उपयुक्त रहेको भन्दै यसका लागि चुनौती र सम्भावना दुवै रहेकाले सकारात्मक सुझाव आएको बताए ।

संस्था शुरुआतीको चरणमा नेपालकै जनशक्ति र क्रमशः विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याएर भए पनि स्तरीय एमआरओ सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले उड्डयन क्षेत्रमा पैसा कमाउने आकर्षक क्षेत्र एमआरओ भएकाले नेपाली पूँजी देशमै उपयोग गरी रोजगारी सिर्जनाका साथै उड्डयन क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउन पनि यो संस्थाको सान्दर्भिकता हुने उल्लेख गरे । 

नेपालमा पनि जहाजको सङ्ख्या बढिरहेका तथा पूर्वाधार पनि बनिरहेको सन्दर्भमा एमआरओको बहुपक्षीय उपयोग बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । “उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौँ, पूर्वाधार पनि थपिँदै गएको छ, त्यसैले एमआरओ सञ्चालनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विदेशीले पनि लगानी गर्नसक्ने गरी संस्थागत संरचना बनाएर जान सकिन्छ”, उनले भने ।

गैर सैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ मो एमआरओ संस्थाका लागि सरकारले इजाजत दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा पनि एमआरओ संस्थालाई पर्यटन मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त भएपश्चात प्राधिकरणले सञ्चालन अनुमति दिनसक्ने भनिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका एटीसी अधिकृत मुकेश डङ्गोलका अनुसार अहिले नेपालमा बुद्ध एयर र शिरिस मेन्टिनेन्स कम्पनीले एमआरओ सञ्चालन गरेका छन् । तर यी कम्पनीले सीमित प्रकृतिका जहाजलाई मात्रै सेवा दिन्छन् । बुद्ध एयरले एटीआर जहाजलाई मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनी आठ देखि १० प्रकारका छन् । विश्वमा एयरबस ३३० र बोइङ ७३७ जहाजको को सर्वाधिक आकर्षण रहेकाले अहिले यी जहाजको सेवालाई मध्यनजर गरी एमआरओ सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि एमआरओ सेवा शुरु गरिसकेको छ, भने श्रीलङ्काले पनि यो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा सिङ्गापुर एमआरओका लागि हबका रुपमा मानिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एमआरओ हबका रुपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थाका रुपमा एमआरओ सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

सरोकारवालासँग छलफल गरी चाँडै यसको संस्थागत संरचना, मोडालिटी, लगानी आदिबारे निचोडमा पुगिने उनको भनाइ छ । सरकारको कम र निजी क्षेत्रको बढी लगानी हुने गरी नयाँ अभ्यासका रुपमा एमआरओ संस्था सञ्चालनको योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यले वायुयान मर्मतका नामका ठूलो धनराशी विदेशीएको सन्दर्भमा नेपालले आफैँ एमआरओ सञ्चालन गर्नसकेको खण्डमा स्वदेशी एयरलाइन्सलाई राहत पुग्ने बताए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपालमा एमआरओको व्यावसायिक सम्भावना रहेको र हेलिकोप्टर तथा एटीआर जहाजलाई लक्षित गरेर सेवा सञ्चालनको सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले एमआरओ संस्था स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक भए पनि व्यवहारिक कठिनाइ हुनसक्ने बताए ।

निगमका इञ्जिनियरिङ विभागका केबी थापाले वायुयान मर्मतका लागि धेरै खर्चिलो भएको र बिजनेसको हिसाबले यो क्षेत्र आकर्षक रहेको भन्दै राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै संस्था स्थापना गरिनुपर्ने सुझाउनुभयो । बुद्धएयरका वरिष्ठ इञ्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठले विदेशी एयरलाइन्सलाई आकर्षण गर्न तथा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नसके एमआरओ सेवा सञ्चालनमा कुनै कठिनाइ नहुने बताए ।

श्री एयरलाइन्सका अध्यक्ष सुधीर मित्तलले नेपालको सन्दर्भमा एमआरओ सेवा अत्यावश्यक भएकाले यसलाई स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले एमआरओको व्यावसायिक सम्भावना, आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

अध्यक्ष घिमिरेले जहाजको बाहिरपट्टिको भाग, इञ्जिन तथा जहाजका अन्य पार्टसको मर्मतका लागि विदेशमा करोडौँ खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा नेपालमै यो सेवा सञ्चालन भएको खण्डमा एयरलाइन्स सञ्चालकलाई राहत मिल्ने बताए ।

अहिले जहाजको मुख्य पार्टपुर्जाको मर्मतका लागि बाहिर खर्चगर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा सरकारी तवरबाट एमआरओ स्थापना गरिएको छ । त्यहाँको गुजरातमा भर्खरै स्थापना भएको छ । अध्यक्ष घिमिरेले निकट भविष्यम सञ्चालन हुने भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई एमआरओ हबका रुपमा विकास गर्न सकिने बताए ।