महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ०७७ असार १९ को मन्त्री स्तरको निर्णयानुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५) को दफा ३८ (२) बमोजिम अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन भएको छ । नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी ऐनको भावना र समावेशी सिद्धान्त विपरित दलित, मधेशी र कर्णाली प्रदेशको समेत प्रतिनिधित्व नभएको कारण यो समिति पनि विवादरहित हुन सकेन ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्तरका संघ, संगठनका बीचमा समेत निर्देशक समिति गठनका विषयमा कुनै परामर्श र छलफल हुन नसकेको कुरा चर्चामा देखिन्छ । यस सवालमा उठेका केहि दृष्टिकोण र अपाङ्गता अधिकार ऐन संशोधन हुँदा समितिमा भएका छलफल र बहस स्मरण गर्न चाहन्छु । 

जसको सवाल उसको नेतृत्वको सिद्धान्त र सरकारको संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता मात्र हैन नेतृत्व र पहुँच समेत हुनुपर्ने दृष्टिकोणबाट छलफल उठेको थियो, ऐन परिमार्जन भएको थियो । फलस्वरुपः अपाङ्गता भएका व्यक्ति उक्त समितिको उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था सुनिश्चित भएको थियो । 

(१) ऐन बनेको झण्डै ३ वर्षमा अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समिति भरखरै गठन भयो । यो पनि विवाद रहित हुन सकेन । यो समिति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राष्ट्रिय स्तरको ओझपूर्ण हुने देखिएन । यसको ओझ र गरिमा बढाउनेतर्फ सरकारको समेत ध्यान पुगेन । केही सिमित मान्छेहरुभन्दा बाहिर निस्कन, माथि उठ्न मन्त्री र संगठनका अपाङ्गता भएका नेताहरु समेत सकेनन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा उही अनुहार, संगठनमा उही अनुहार, कोषमा उही अनुहार, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा उही अनुहार । मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायबाट अनुदान, सहायता लिने र लेवि बुझाउने केही अनुहारहरु हावी देखिए ।  नविन सोच र दृष्टिकोणको अभाव देखियो । जहिलेपनि जहाँपनि सिमित व्यक्तिहरुको घेरावन्दी र सिण्डीकेटको अभ्यास यहाँ पनि रहयो । 

(२) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हालै मन्त्री स्तरको निर्णयानुसार अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन ग-यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन तर्जुमा र संशोधन गर्दा समेत अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई फरक र फराकिलो ढंगले सोचिएको थियो । यस सम्बन्धमा निकै ठूलो छलफल र बहस भएको थियो । एउटा अपाङ्गता भएको सांसदको हैसियतमा मेरो विशेष सक्रियता छदैथियो र सबैजसो माननीयज्यूहरुको साथ सहयोग र समर्थन थियो । यसलाई समृद्ध र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कोणबाट व्यापक छलफल भएको थियो । २०७४ सालमा बनेर २०७५ सालमा संशोधन समेत भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समिति यतिका समयसम्म गठन हुन सकेन । ढिलै भएपनि भर्खरै गठन भएको छ । तरपनि यो कार्य विवादरहित हुन सकेन । अन्य राजनैतिक नियुक्ति हुने संस्था जस्तै यसलाई पनि सिमित कार्यकर्ता भर्ने अखडा नै बनाइयो ।  

(३) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक सेवा हेर्ने सदस्य पनि सदस्य हुने र  नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सहित महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, अर्थ, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरु अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था ऐनमा नै छ । यसैगरी समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष र समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजकसमेत अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा पदेन सदस्य हुने प्रावधान पनि ऐनकै व्यवस्था हो । 

(४) अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा सबै प्रकारका अपाङ्गताको वर्ग, अपाङ्गता भएका महिला ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित, मधेशी, जनजाति सहित सबै क्षेत्र, भुगोलको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने र सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था ऐन हेरेमाा जोसुकैले स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । राजनैतिक प्रतिनिधित्वका लागि संघ, संगठनबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । तर अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन हुने बेलामा राजनैतिक रुपमा न कुनै छलफल भयो, न कुनै सुझाव मागियो, न मन्त्रालयले कुनै समन्वय ग-यो । न समितिमा मधेशी परे, न दलित परे, न कर्णाली प्रदेश प-यो, न सुदुरपश्चिम नै प-यो । अब भन्नुस यो समिति कसरी राष्ट्रिय प्रकृति र महत्वको भयो ? कसरी समावेशी भयो ? 

(५) ऐनको दफा ३८ उपदफा २ (द) बमोजिमका सदस्यहरुमध्येबाट मात्र अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिको उपाध्यक्ष हुन सक्ने प्रावधानबाटै स्पष्ट हुन्छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनैतिक लगायत अपाङ्गता अधिकारको सवालको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ऐनको दफा ३८ उपदफा २ (द) मात्र हो । अन्य खण्डका सदस्यहरु प्रतिनिधिमुलक र राष्ट्रिय महत्वका हुन भन्ने कुरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बुझ्न आवश्यक छ । ऐन तर्जुमा हुँदाको छलफल  र बहस यसै सिद्धान्तमा केन्द्रित थियो र निष्कर्ष पनि यही थियो । 

(६) ऐनको दफा ३८ उपदफा २(थ) र २(द१) बमोजिम नियुक्त हुने सदस्यहरु गैर राजनैतिक, विशिष्ट योग्दान पु-याएका व्यक्तित्व वा सेवा प्रदायक संस्थाको प्रतिनिधित्व हो ।  अभियान र राजनीतिमा नरहेका तर राष्ट्रिय स्तमा ख्याती प्राप्त गरेका कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, खेलाडी आदिलाई उच्च स्थान र उच्च सम्मान दिनुपर्ने ठाउँ समेत अतिक्रमण गरी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ । चिकित्सकीय विज्ञता भएका डाक्टर लगायतको प्राविधिक विज्ञता खोजेको थियो ऐनले तर त्यो अनुरुप भएन । सेवाप्रदायक संस्था भनेको स्रोत, साधनले सम्पन्न भएका राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्ट सेवा पु-याएका निकाय, संस्थाको प्रतिनिधित्व खोजेको ठाउँको ऐनको भावना र व्यवस्था विपरीत अपव्याख्या गरी संस्थाका प्रतिनिधिको नाउँमा कार्यकर्ता नै भरियो । विज्ञ र सेवा प्रदायक संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नहुन पनि सक्छन । विशिष्ट प्राविधिक क्षमता, सेवा र विज्ञताको खोजी गरिएको हो । सेवा प्रदायक भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्थामा मात्र सिमित गरिनु हुँदैनथ्यो । राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिरहेका स्रोत साधन सम्पन्न संस्थाहरु पनि छन । के अब सरकारलाई यो समितिलाई त्यो सहयोग नचाहिने भयो ? तिनीहरूलाई सम्मान र कदर गर्नु पर्दैन, सहयोग लिनु पर्दैन ? नीति निर्माणमा उनीहरुको प्राविधिक सहयोग चाहिदैन ? यो सवालमा पनि ऐन तर्जुमा हुँदाको छलफल  र बहस यसै सिद्धान्तमा केन्द्रित थियो र निष्कर्ष पनि यही थियो ।

(७) नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, संयुक्त राष्ट्र संघको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र मौलिक हक लगायत प्रचलित कानूनको प्रतिकुल र भावना विपरित हुनेगरी सिमिति कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभिप्रायले अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यसमा कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको कुनै प्रकारको पुर्वाग्रह छैन, दावी छैन । यो सम्बन्धित मन्त्रीकै तजविजमा चल्ने, हुने विषय हो अन्यत्र यस्तै देखिन्छ । तरपनि विस्तारै अगाडी बढेको अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको अभियानमा ठुलै र फराकिलो सोच राख्न सकेको भए दीर्घकालिन रुपमा यसको सकारात्मक प्रभाव रहने थियो । राजनैतिक नियुक्तिका अन्य निकायजस्तै यो संयन्त्र पनि थला पर्ला, कामकाजी नहोला भन्ने चिन्ता हो । अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको अभियानमा सानो र साँघुरो सकुचनमा नेतृत्व नफसेको भए राम्रो हुने थियो, मन्त्रीका पार्टीभित्रै पनि होनाहार मान्छेहरु पनि थिए होलान । मन्त्रीका नजिक भनिएका मान्छेहरुले आफु अनुकुल ऐनको व्याख्या नगरेको भए हुने र मन्त्री र मन्त्रालयले पनि ऐन बनाउँदाको भावना, छलफल र बहसलाई सम्झेको भए राम्रै हुने थियो ।

(८) मन्त्रालयबाट नियमित र ठुलै रकम अनुदान, सहायाता लिने संस्थाका जिम्मेवार व्यक्ति पनि अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा मनोनयन भएका छन । मुलुकभर ४ सय बढी अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु छन । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यहाँ कतै स्वार्थ हावि हुने, बाझिने र निर्णय प्रकृयामा बाधा अवरोध हुने, प्रभाव रहने हुन्छ कि हुदैन ? नवनियुक्त सदस्यहरु नैतिक रुपमा स्वार्थ बाझिने विषयमा अलग रहने कि नरहने ? त्यस्ता विषयमा अलग रहने कि नरहने ? संस्थामा पनि बसिरहने, सहयोग पनि लिइरहने र अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा पनि प्रभाव राखिरहने विषय नैतिकतासँग जोडिन्छ कि जोडिदैन ? कन्फ्लििक्ट अप इन्ट्रेष्टका विषयहरु सामान्य हुन कि होइनन ? यस्ता तमाम प्रश्न र जिज्ञासाको उत्तर कस्ले दिने हो ? जिम्मेवार निकाय कुन हो ? यी सवाल र प्रश्नहरु अनुतरित नहोउन । अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा नियुक्त भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका सदस्यहरुले आफ्नो संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्नु पर्दछ । सिमित र संकुचित घेराबाट माथि उठ्न सक्नु पर्दछ । आफ्ना संस्था मात्र चलाउन, अनुदान सहायता आफुतिरमात्रै तान्न र अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा प्रभाव राख्नैका लागि मात्रै होडवाजी नहोस । यो राजनैतिक नियुक्ति हो । द्धिविधा छैन तर यसबाट विस्तारै आगडी सरेको अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको अभियान सिमिति स्वार्थका कारण संकुचनमा नफसोस भन्ने शुभेच्छा आमरुपमा गरिएको छ ।

(९) हाम्रै आँखा अगाडि अहिले संविधान र प्रचलित कानुनमा भएका र विगतदेखि नै भइरहेका सुविधा समेत कटौती भइरहेको छ । खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाउनु, निजामती सेवामा रहेको ५ प्रतिशत आरक्षण घटाउनु, निशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई संकुचित पार्नु आदि पछिल्ला केहि प्रवृति र घटनाहरु हुन् ।

अन्त्यमा,
सडक र सदनबाट संयुक्तरुपमा अपाङ्गताको सवालमा आवाजहरु बुलन्द पार्न सकेको भए, ठुला राजनैतिक पार्टीका अपाङ्गता सम्बन्धि भातृ संघ, संगठनले आ–आफ्नो दलमा समयमै दवाव सृजना गरेको भए र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायत अन्य वर्गीय संस्थाले यसको समन्वय गरेको भए यो साढे २ वर्षमा पनि धेरै उपलब्धि प्राप्त हुन सक्थ्यो । तर दुर्भाग्य यी संस्था र निकायहरु पनि सरकारसँगै चिर निन्द्रमा परे । अधिकारमा लड्नुपर्ने संस्थाहरु प्रोजेक्टमै अलमलिए ।

आफ्नै सरकार र आफ्नै पार्टीका नेताको अगाडि पर्न सकेनन, चुइक्क सम्म बोलेको देखिएन, नेताका अगाडी थुरुरु कापे, आफ्नै सुरुवाल भिजाए । बरु सरकारको सबै काम राम्रो र ठीक भएको भन्न भ्याए, कसैकसैले । यो आज्ञाकारिताका कारण संविधान निर्माण पछिको शक्तिशाली सरकार हुँदासमेत अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको अभियानमा खासै सन्तोष हुने ठाउँ छैन ।

बरु संविधान र ऐनमा भएका कतिपय अधिकार समेत कटौति भइरहेका छन । अपाङ्गता अधिकार ऐन बनेको झण्डै ३ वर्ष हुन लाग्दासमेत अझैसम्म नियमावली आउन सकेन । नियमावली अभावमा संविधान र ऐनमा व्यवस्था भएका कतिपय अधिकारहरु अझै पनि कार्यन्वयन हुन सकेन । अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा नियुक्त हुनुभएका सबैलाई बधाइ छ । यो समिति अरु समिति जस्तो समिति मात्र नहोस् । अपाङ्गता अधिकार प्राप्तिको अभियानमा यो एउटा कोशेढुङ्गा सावित होस् । (लेखक राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्)