सिन्धुली । शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षामा निजीकरणको मान्यता ल्यायपछि सुरु भएका निजी विद्यालयहरुको दादागीरी र मनोमानी नेपाली शैक्षिक बजारमा पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ । शैक्षिक व्यपार गरिरहेका निजी विद्यालयहरु राज्यको ऐन नियम र निर्देशनलाको धज्जी उडाउँदै लगातार इमान्दार अभिभावकहरुलाई ठगेर मोटाईरहेका छन ।
राज्यसँग निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानुन नभएको होइन तर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सार्मथ्य सरकार र सरकारका स्थानीय संयन्त्रहरुले राख्न सकेका छैनन् ।
शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशीका २०६९ र पछिल्लो शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशीका २०७२ विपरीत निजी विद्यालयहरुको मनोमानी नै चलिरहेको छ । ऐन, कानुन र निर्देशीका विपरीत ब्यापार गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गरी अभिभावकहरुलाई न्याय दिन सक्ने हैसीयत सरकारी निकायमा छैन ।
सिन्धुलीमा कति छन निजी विद्यालय ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीको तथ्याङक अनुसार जिल्लामा कुल ५७ वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन ती मध्ये ३ वटा उच्च मावि तहका, १६ वटा माध्यमिक तहका र ८ ओटा निमावि तहका निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन । निजी विद्यालय ५७ र सामुदायीक विद्यालय पाँच सय ८१ सहित जिल्लामा विद्यालयहरुको संख्या ६ सय ३८ रहेको छ ।
पछिल्लो समय निजी विद्यालय प्रति अभिभावकहरुको आकर्षण बढ्दै गएका कारण पनि गाउँ–गाउँमा समेत निजी विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन भने सामुदायीक विद्यालयहरु विद्यार्थी संख्याको अभावका कारण गाभिनु पर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन । यसै आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीले ९ वटा सरकारी विद्यालयहरु बन्द गरेको छ भने अरु थुप्रै विद्यालयहरु विद्यार्थी अभावका कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
इमान्दार अभिभावक चलाख निजी विद्यालय
आफ्ना छोराछोरीको उज्वल भविष्य निर्माणका लागी शिक्षामा जति पनि लगानी गर्न तयार अभिभावकहरुको इमान्दारीताको फाइदा उठाएर निजी विद्यालयहरुले मनोमानी गरिरहेका छन् । बिना प्रतिक्रिया आफ्ना छोराछोरीको पढाई शुल्क तिर्न तयार अभिभावक बालवालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने विषयमा बार्गेनिङ्ग गर्न चाहदैन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले यहि कुराको फाइदा उठाउँदै अभिभावकहरुसँग मनपरी शुल्क लिने गरेका छन । नियमन गर्नका लागी ऐन नियम र निर्देशीका बनेको छ तर सरकारी संयन्त्र बेखवर छ, निजी विद्यालयलाई औला ठ्डयाउन सक्ने हैसीयतनै राख्दैन । जिल्लामा अभिभावकहरुको पक्षमा बोल्ने कुनै संस्था समेत छैन, निजी विद्यालयहरुले इमान्दार अभिभावकहरुको फाइदा बटुलिरहेका छन ।
शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशीका विपरित
शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार अनुमति पाएका निजी विद्यालयहरुले एक पटक भर्ना भएपछि पुन सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना शुल्क लिन पाउँने छैनन् भने विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको लागी विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् तर जिल्लामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क र मेन्टीनेन्स शुल्क खुलेआम रुपमा लिइरहेका छन ।
ऐनले संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि सिन्धुलीमा सञ्चालित ५७ वटै निजी विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका छैनन् । निजी विद्यालयहरुले शिक्षा कार्यालयलाई आफ्नो नियमनकारी निकायको रुपमा समेत नलिने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भित्रकै अधिकृतहरु बताउछन ।
शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशीका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा पनी दश प्रतिशत नघटाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र खुल्ला सुचना प्रकाशन गरी विद्यार्थी छनौट गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ तर न निजी विद्यालयमा छात्रवृक्ति छनौट समिति हुन्छ न छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था नै । निजी विद्यालयमा ब्यापार बढाउन तीन जना आए एकजना फ्रि भन्ने अफर हुन्छ तर छात्रवृत्ति हुँदैन ।
न्यून पारीश्रमिकमा अयोग्य शिक्षक
शिक्षा नियमावली २०५९ ले संस्थागत विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पारीश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धी सरकारी मापदण्डलाई मान्नुपर्ने भएपनि जिल्लाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन अनुमति पत्र समेत नलिएका शिक्षक शिक्षिकाहरु राखेर निजी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन ।
ऐन अनुसार शिक्षणपेशामा लाग्नका लागी अनिवार्य अध्यापन अनुमति पत्र हुनुपर्ने भएपनि अधिकाश निजी विद्यालयहरुले अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकहरु मार्फत विद्यालयको पठनपाठन कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन । निजी विद्यालयहरु शिक्षक भर्नामा ऐन नियम र निर्देशीकाको पालना गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरुको उपयोग गर्दै न्यून पारीश्रमिक दिएर शिक्षक राख्ने र भारी नाफा कमाउने उदेश्यमा केन्द्रित देखिन्छन ।
निर्देशीका एकातिर निजी विद्यालय अर्कोतिर
निजी विद्यालयलाई व्यस्थित गर्न सरकारले तयार पारेको निर्देशीका एकातिर छ भने निजी विद्यालयहरु आफ्नै गतिमा मनोमानी गरिरहेका छन । विद्यालय आफैले पाठ्यपुस्तक विक्रि वितरण गर्न नपाउने, सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्ने भएपनि सिन्धुलीका निजी विद्यालयहरुले यो निर्देशीकालाई पालन गरेका छैनन् । निर्दे्शिका एकातिर छ भने निजी विद्यालय अर्कोतिर छ ।
सिन्धुलीका निजी विद्यालयहरु नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि पुस्तक खरीद बिक्रिमा कमिशन खानुपर्ने, भर्ना शुल्क वा मेन्टीनेन्स शुल्क भनेर चर्को मुल्य लिनुपर्ने, अनि त्यतिमात्र होइन विद्यालयले निर्धारण गरेकै ठाउँमा ड्रेस किन्नु पर्ने र टाइबेल्ट आफ्नै विद्यालयबाट बेच्नुपर्ने रोगबाट ग्रसीत छन । विगतदेखी लागेको यो रोग सुधार हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन भएन शुल्क निर्धारण निर्देशीका
सरकारले अभिभावकहरु ठगिएको विषयलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशीका २०७२ ले ल्याएको भएपनि निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनको विरोधका कारण लागु हुन सेकेको छैन ।
जसका छोराछोरी पढाएर व्यपार गरिरहेका छन उनीहरुलाई खुसी पारेर शुल्क लिनु भन्ने सरकारको निर्देशन पालन नगर्ने निजी विद्यालयहरु अभिभावक प्रति जवाफदेही भन्दा पनि ब्यापार केन्द्रित बनेको प्रष्ट देखिएको छ । शिक्षा विभाग संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन शाखाले देशै भरका शिक्षा कार्यालय मार्फत कार्यान्वनयको लागी निर्देशन गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।
अनुगमनकारी सरकारी निकाय सुस्त
शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशीकाले निजी विद्यालयहरुको सम्पूर्ण गतिविधीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा जिल्ला तहका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ तर कार्यालयले प्रभावकारी भुमीका निर्वाह गर्दै निजी विद्यालयको मनपरी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सिन्धुलीमाढीमा त यति सम्म देखियो कि अघिल्लो दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोली गएर हटाएको निजी विद्यालयको आधिकारीक पुस्तक विक्रेताको ब्यानर भोलिपल्ट फेरी राखेको पाइयो । यसले के देखाउछ भने निजी विद्यालयहरु शिक्षा कार्यालयलाई मान्ने अवस्थामा छैनन् भने शिक्षा कार्यालय नियमन गर्न सक्ने हैसीयतमै छैन ।
ऐनले विद्यालयको वर्गीकरण गर्न, विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सल्लाह सुझाब दिन र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागु गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठनको ब्यवस्था गरेको छ ।
