घोराही । ‘दाङमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने यस्तो गिरोह छ । जसले सबैलाई प्रभावमा पारिरहेको छन् । होइन भने दोहन किन रोकिएको छैन ?’ यस्ता अभिव्यक्ति सामान्य चिया गफदेखि ठूला–ठूला सार्वजनिक कार्यक्रममा आईरहन्छन् ।

तर नदीजन्य पदार्थमा उत्खनन् भइरहेका छन् । अनुगमन नभएको भने होइनन् । दाङका धेरैजसो खोलाको छेउमा थुपारिएर राखिएको नदीजन्य वस्तु अवैध भन्दै जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले केही दिन पहिले विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्यो । 

तर निर्वाधरुपमा खोलाका नदीजन्य पदार्थ उतखनन् भइरहेको छ । त्यसमा कसैले पनि रोक्न सकिरहेको छैन ।

‘रातदिन नदीजन्य वस्तुहरु खोलामा उत्खनन् भइरहेका छन्, तर कसैले पनि रोक्दैन’ देउखुरीका एक व्यक्तिले भने । ‘प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनीधि सबै प्रभावमा परेका छन्, नत्र त खुलेयाम खोला दोहन भइरहदा रोक्नुपर्ने हो’ उनले शंका व्यक्त गरे ।

‘यहाँका सबै सरोकारवालाहरु प्रभावमा परेका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ’ उनले थपे । ति व्यक्तिमात्र होइन् अधिकांशले गर्ने शंका पनि त्यहि हो । राप्ती नदी, ग्वारखोलामा अवैधरुपमा खोला उत्खनन् गरेर चट्टान लगाइएको छ । तर देखेर पनि नदेखे झै गर्छन् जनप्रतिनिधि । अनि प्रहरी र प्रशासन ।

केही दिन पहिले लमही नगरपालिका अनुगन गर्ने भन्दै दुईवटा गाडी लिएर राप्ती नदी गयो तर गाडीबाट खोलाको अनुगमन गरेर फर्कियो । त्यस्तै अनुगमन भईरहन्छन् तर न कारवाही हुन्छन् न त नदी दोहन नै भईरहन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरु नआउँदा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य वस्तुको जिम्मा लिएको थियो । त्यो समयमा पनि अवैध उत्खनन् भइरहन्थ्यो । यो विषयमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला विकास अधिकारीको टकराव भईरहन्थ्यो । त्यो टकराव छैन अहिले तर उत्खनन् भने झनै बढी नै छ ।

स्थानीय सरकार आईसकेपछि पनि यहाँका जनप्रतिनिधिको पहिलो विषय बन्यो खोला । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को अनुमति कसले दिने रु भन्ने विषयमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु नै एकअर्कामा बाँझिए । त्यो समयमा जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेको नदीजन्य पदार्थपछि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै कयौं दवावका बैठकहरुसमेत भए ।

त्यहि विषय लिएर जिल्ला समन्वय समिति र कोही–कोही जनप्रतिनिधिको मनमुटाव नै भयो । २०७६ पुस २० गते जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अनुमति तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिकाहरुलाई प्रदान गरियो । अहिले जनप्रतिनिधि नै ठेकेदारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् ।

पालिकाहरुलाई जिम्मा दिएपनि अपेक्षा अनुसारको काम नभएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी गरायो । झनै क्रसर उद्योगहरु मौलाए । तर अवैध उत्खनन् रोकिएनन् ।
दिनरात अवैधरुपमा उत्खनन् भईरहदा पनि सम्बन्धित पालिकाले कुनै कारवाही गर्न नसक्नु र जिल्ला समन्वय समितिले पटक–पटक अवैध उत्खनन् रोक्न आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन् । यस कारणले जो कोहीले पनि सहजै अनुमान लगाउने गरेका छन् कि प्रभावमा परे भन्ने बारेमा ।

‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न पालिकाहरुले कुनै पनि काम गरेको देखिंदैन’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भने ‘सायद जनप्रतिनिधिहरु अन्य काममा व्यस्त भएर नदीजन्य पदार्थको विषयमा समय दिन नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ ।’

क्रसर उद्योगहरुले मनपरी रुपमा खोला दोहन गरिरहेको उनले बताए । ‘उत्खनन् क्षेत्रमा पालिकाहरुले चार किला गाडेर क्षेत्र तोकिदिनु पथ्र्यो, त्यहाँ देखिएन, अवैधरुपमा दोहन भईरहेको छ, अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थका चट्टान छन्, त्यो तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ’ संयोजक नेपालीले भने ‘अवैध भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कारवाही हुँदैनन् ।’

अब के बुझ्ने ? जिल्लाको पातुखोलाका सुकौराघाट, ग्वारखोलाका विभिन्न क्षेत्रहरु, लमही नगरपालिकाको भट्नीया, बुट्कवा, सिमरहवा, बलरामपुर, बबई गाउँपालिकाको कालितारा, दंगीशरणको बबईघाट, राप्ती र गढवाका खोला दोहन भईरहेको उनको भनाई छ । 

प्रजिअ र एसपिले दिनहुजसो अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डिमा सिमित छ । स्थानिय प्रहरि प्रसासनको पहरामा अबैधरुपना नदिजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरे । लकडाउनमै सेटिङमा दोहन भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसरि अबैध दोहनमा दाङका प्रजिअ गोबिन्द रिजाल र दाङका एसपि गणेश चन्दले मौनता साँधेका छन् । 

खासै एक्सनमा जान सकेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिती दाङले आफै अनुगमन गरि पत्रकार सम्मेलन गरेर ठुलो परिमाणमा अबैधरुपमा दोहन गरेको स्विकार गर्दा पनि स्थानीय प्रहरि प्रसासनको कुनै सकृयता नदेखाउनु आफैमा रहष्यमयी छ ।