काठमाडौं। भारतमा इकमर्श साईटहरुले आफूले बेच्ने बस्तुको उत्पादन भएको देश खुलाउनुपर्ने नयाँ निर्देशन जारी भएको छ। यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भारत सरकारको तयारीका बारेमा भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन्। भारतमा चिनियाँ सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने योजनामा यो अर्को कदम भएको बताइएको छ। अब भारतमा रहेका सबै ईकमर्स कम्पनीहरुले आफूले बेच्ने हरेक सामानमा कुन देशमा बनेको हो भनेर ट्याग राख्नुपर्ने भएको हो।

भारतले अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियोलगायतका ३० ईकमर्स कम्पनीहरुलाई अगस्ट १ बाट आफ्नो वेबसाइटमा बेच्नका लागि राखिने हरेक नयाँ सामानमा उत्पादित देशको नाम राख्ने आदेश दिएको छ।

त्यसैगरि भारत सरकारले यसअघि नै वेबसाइटमा राखिएका सामानमा अक्टोबर १ देखि कुन देशमा उत्पादित हो भनेर देखिने बनाउन दिर्नेशन दिएको छ।
भारतले चीनबाट आयात रोक्नका लागि यो निर्णय अघी सारेको हो। भारतमा कुनै पनि सामानमा उत्पादित देशको नाम देखाउनै पर्ने कानुन नरहे पनि हाललाई यसम सम्वन्धमानिर्देशन जा।री गरेर यो कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

कानुनी रुपमा पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। कानुनै संसोधन गरेर उत्पादित देशको नाम राख्नुपर्ने बनाउन लागेको हो। उद्योग एवं आन्तरिक व्यापार प्रर्वद्धन विभागले यससम्बन्धी नियमका लागि कदम चालेको छ।

यद्यपि सबै सामानहरुमा उत्पादित देशको नाम राखिसक्नु पर्ने अन्तिम मिति भने तय भइसकेको छैन्। छुट्टै नै वैधानिक प्रकृया पूरा गरेर अन्तिम मिति तय गरिने भारतीय अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै त्यहाँका मिडियाहरुले बताएका छन्।

भारतीय ईकमर्स कम्पनी फ्लिपकार्टलाई भने अगस्त १५ मा उत्पादित देशको नाम राखिसक्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै अमेजनलाई पनि एक महिनाभित्र वेबसाइटमा यस्तो परिवर्तन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

ईकमर्स कम्पनीहरुले यसअघि यो कुरा सम्भव रहेको बताएका थिए । तर, बुधबार सरकारी निकायबाट अनलाईन वार्ताका क्रममा भने कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण अहिले यो प्रकृयाका लागि समस्या सिर्जना हुनसक्ने बताएका छन्।

वार्तामा सहभागी एक ईकमर्स कम्पनीका अधिकारीले, धेरै कम्पनीहरुले सरकारले तोकेकै समयमा वेबसाइटमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने बताए । उनीहरुले यसका लागि केहि दिन काम गर्ने र थप प्रकृयामा जाने बताएका हुन्।

सरकारले पनि उत्पादित मूलुक, म्याद सकिने मितिलगायतका कुराहरु सामानहरुमा देखाउनेबारे व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने बताएको छ। केहि अनलाईन व्यावसायीहरुले यसले व्यापारमा घाटा निम्त्याउने टिप्पणी गरेका छन्।

केहि साना ईकमर्स कम्पनीहरुले सरकारको यो कमदले आफुहरुलाई अहिलेको स्थितीमा समस्या हुने बताएका छन्। यद्यपी धेरै जसोले जुलाई अन्त्यसम्म काम हुनक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।