खोटाङ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारण खोटाङमा एक शिक्षकको पद गएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको १० लाखका कारण दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–७ टेम्मास्थित जय सरस्वती प्राविका प्रधानाध्यापक रत्नकुमार बस्नेतको पद चैट भएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कामै नगरि अन्य स्थानको फोटो देखाएर योजना फरफराक गर्न लागेका प्रअ बस्नेतलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको उक्त बजेटले प्रअ पद खुस्काइदिएको हो ।

विद्यालयको सपोर्ट वाल निर्माणका लागि छुट्टिएको उक्त बजेटमा कामै नगरि गाउँपालिकाको गौरवको योजना आरुवोटे–लहरेपैंयू–वार्लङरिभु–एक्लेबर डाँडाखर्क हुँदै धिप्लुङ झरना जाने ४० लाख लागतको निर्माणधिन सडकको वालको फोटो पेश गरेका कारण उनी प्रअ पदबाट निस्कासित भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत खोटाङ प्रदेश ९ख० का संसदबाट उक्त विद्यालयको वाल निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनीयोजन भएको थियो ।

विनीयोजित उक्त रकमबाट कामै नगरि कृतेरुपमा अन्य ठाउँको फोटो पेश गरेर योजना फरफराक गर्ने दाउमा रहेका बस्नेतलाई असार २७ गते बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले प्रअ बस्नेतबाट बदनियत भएको ठहर गरेर शिक्षा समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्यापालिकाले शिक्षा ऐन २०७७ को दफा ५० को उपदफा ५ बमोजिम कारवाही गरि प्रअ पदबाट निस्कासन गरेको छ ।

विद्यालयको सपोर्ट वाल निर्माण नगरी अन्य स्थानको फोटो राखेर योजना फरफराक गर्न लागेको सूचनाका आधारमा गाउँपालिकाले असार २५ गते प्रअ बस्नेतसँग लिखीत स्पस्टीकरण मागेको थियो ।

जवाफमा बस्नेतले आफूले धिप्लुङ झरना जाने सडककै वाल र जालीको फोटो पेश गरेको भन्दै गल्ती स्वीकारेका थिए ।

प्रअ बस्नेतले ढाँटछल गरि फरफारक गर्न लागेको र प्रअ पदजस्तो गरिमामय पदमा बसेर बदनियत् गरेकोले प्रअ पदबाट निस्कासन गरिएको गाउँ शिक्षा समितिले बताएको छ ।

प्रअले वाल निर्माणको काम नगरेको र पटक–पटक समयमै काम गर्न अनुरोध गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले जानकारी दिए । उनले भने, “हामी तत्कालै उक्त विद्यालयमा अनुगमनका लागि जाने तयारीमा छौं ।” “ प्रअले कामै नगरि अन्य स्थानको फोटो पेश गरेर योजना फरफराक गर्न लागेका रहेछन् त्यो हुन दिइनौं ।” राईले भने ।

संसदमा संसदलाई पूर्वाधार विकास कोषका नाममा बजेट दिन नहुने कुरा उठीरहेका वेला यो घटना संसदले बाँडेका योजनामा पारदर्शितामाथी एउटा वलियो उद्धाहरण बनेको छ ।

संसदले बाँडेका कतिपय योजना गाउँ–गाउँमा कामै नभइ अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् त कतिपयलाई कमाई खाने भाँडो भएको छ ।