औषधी व्यवसायीहरु सडकमा, सरकारले बिदेशी कम्पनीलाई पोस्ने निर्णय गरेको आरोप

प्रकाशित मिति : २०७७ असार ३० मंगलबार

काठमाडौं। नेपाली औषधी उद्योगहरुको प्रबर्द्धन बिरुद्ध सरकारले लिएका निर्णयहरु बिरुद्ध नेपाल औषधी उत्पादक संघ सडकमा ओर्लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। सरकारले विदेशी औषधी कम्पनीहरुलाई पोस्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै संघ सडकमा उत्रिएको हो। 

संघले औषधी ब्यबस्था विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम जारी राखेको छ। संघले सरकारले नेपाली औषधी उधोगलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य नगर्ने र यो वा त्यो बहानामा नेपाली उधोगहरुको प्रबर्दनका विरुध्दमा गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले औषधी परामर्श परिषदको बैठक राखी तत्काल कार्वान्वयन गर्ने बचन दिएको विपरित एक्कासि स्यानेटाइजरको दर्ता समय थपले आन्दोलनमा आउनुपरेको संघले जनाएको छ।मन्त्रिस्तरिय निर्णयले मिति २०७७ असार २२ गते स्यानेटाइजरको दर्ताको लागि थप ३ महिना समयावधि दिने निर्णयको संघले बिरोध गरेको छ। 

नेपाल औषधी उत्पादक संघका अनुसार दर्ता समय थपिनु भनेको बिना दर्ता र बिना गुणस्तर परिक्षण थप ३ महिना बजारमा स्यानेटाइजर बिकी गर्न दिनु जनताको स्वास्थ्य माथिको खेलवाड हो। यो वा त्यो बहानामा नेपाली उधोगहरुको प्रबर्दनमा विरुध्दमा गरिएका निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघले सडकमै उत्रेर माग गर्दै आएको छ। 

नेपाल औषधी उत्पादक संघले स्यानेटाइजरमा नेपाली औषधी उधोग आत्मनिर्भर भईसकेको हुदा बिना दर्ता र गुणस्तर परिक्षण बिक्रि गर्न दिने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने, जेठ १७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एबं औषधीमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने निति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधी ब्यबस्था बिभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उधोग, बाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थबिद सहितको बिज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरि मन्त्रालय बाट कार्यान्वयनको लागी कार्यतालिका सहित पठाइएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रबिधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधी ब्यबस्था बिभागले नियमन गर्नेगरि स्वीकृति गरिएको भएतापनि ती सामाग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि नगरिएको जनाउँदै संघले जसका कारण मास्क, निसंक्रमक, पिपिई, कस्मेटिक, खाध्य परिपुरक, भिटियम लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएपनि बिदेशी बाट खरिद गर्न बाध्य गरिएको बताएको छ।

स्वदेशी औषधी उधोगले कुनैपनि औषधीको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञापत्र दिनु पूर्व औषधी सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोहि औषधी आयात गर्न बिशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने ब्यबस्था गरिएको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सो कारण स्वदेशी उधोगले कुनै नयाँ औषधी उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि बर्षौं कुर्नुपर्ने जस्ता विभेदकारी निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ। स्वदेशी औषधी उधोगको प्रमाणिकरणको लागी निरिक्षण पश्चात पनि महिनौंसम्म प्रमाणिकरण नगर्ने तर बिदेशी उधोगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उधोगको निरिक्षण गरि प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको साथै हरेक दुई बर्षमा बिदेशी कम्पनीको पनि अडिट गरिनु पर्ने माग पनि संघले सारेको छ।

गत बर्ष फागुन १९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरि स्वदेशी उधोगलाई मात्र भार पर्ने गरि कच्चापदार्थको आयात सिफारिसमा समेत राजश्व दस्तुर लिने गरि असामान्य रुपमा १२ गुणासम्म राजश्व दस्तुर बृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले स्वदेशी उधोगलाई हतोत्साहित गरिएको संघको भनाई छ। नेपाल सरकारले हरेक बर्ष नेपाली औषधी उधोगलाइ संरक्षण गरि आत्मानिर्भर बनाउने भनि लेख्ने तर कहिल्यै पनि उधोगको बिकाश नगरेका कारण नै यो समयमा पनि आन्दोलनको लागि बाध्य भएको संघको भनई छ। 

बिदेशीले कठिन समयमा औषधी निकासी रोक्न सक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भईसकेको औषधी आयात रोक्न किन नसक्ने भन्ने प्रश्न संघले उठाएको छ। नेपाली उधोगको बिकाश र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, कोरोना भाइरसको संक्रमणको यो बेला गुणस्तरिय उत्पादन मात्र बजारमा बिक्रि गर्न पाउनु पर्नेमा सरकारको यो निर्णयले जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै संघ आन्दोलित छ। 

नेपाली उत्पादकहरूले पुर्ण रुपमा गुणस्तरको सुनिस्चितता र दर्ता गरेर आफ्ना उत्पादन बजारमा बिक्रि गरिरहदा कुनै पनि उत्पादन दर्ता नगरी बजारमा बिक्रि गर्न पाउने सरकारको निर्णयले नेपाली औषधी उधोगलाई धरासायी बनाउन कुनै अदृश्य शक्ति लागिपरेको देखिएको संघले जनाएको छ।

नेपाली औषधी उधोगीहरु धर्नामा बसेर बिरोधको कार्यक्रम गरेको इतिहासमा नै पहिलोपटक भएको उल्लेख गर्दै संघले आफ्नो कार्यक्रमलाइ नेपाल आयुर्बेद उत्पादक संघ, निर्यात ब्यबसायी महासंघ, कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल, नेपाल जेम्स तथा ज्वलेरी एसोसियसन, नेपाल कार्गो तथा कुरियर संघले पनि ऐक्यबध्दता जनाएको बताएको छ।

नयाँ