काठमाडौं। कोरोना महामारीका बेला सर्वसाधारणलाई सजिलो होस् भन्ने उद्धेश्यले बैकर्स संघले दिएका नि:शुल्क सेवा लकडाउन पूर्णरुपमा नखुल्दै संघले स्वतन्त्र छाडेको छ ।

बैंकर्स संघले लकडाउनका बेला सर्वसाधारणलाई नि:शुल्क दिन बाध्यकारी गराइएका नि:शुल्क एटिएम प्रयोग, नि:शुल्क मोबाइल बैकिङ, नि:शुल्क इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका सेवा असार मसान्त (बुधबार)सम्म मात्रै लागु हुने र साउन १ गतेबाट बैंकहरुले हटाउन सक्नेगरी स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गरेके छ ।

अहिले आवतजावत खुलेको र सर्वसाधारणलाई जावतजावत सहज भइसकेकाले चैत ७ गतेदेखि संघले बाध्यकारी गरेका सेवा कार्यान्वयनका लागि साउन १ गतेबाट बैंकहरुले आफैं निर्णय गर्नसक्ने निर्णय संघले गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिन नदिनका लागि सरकारले चैत ५ गते देखि लामो दूरीका सवारी सञ्चालनमा बन्देज लगाएको थियो । त्यसपछि सरकारले लकडाउन गर्ने तयारीमै रहेका बेला बैंकर्स संघले चैत ७ गते बैंकहरुका लागि निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लगायतका कुनै पनि विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलिन बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यस्तै कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटिएम कार्ड नेपाल भित्र कुनै पनि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग गर्न सकिने र त्यसमा पनि शुल्क नलिन संघको सूचनामा उल्लेख थियो । साथै नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रदान गर्ने कनेक्ट आइपीएस सेवामा पनि शुल्क नलिन पनि संघले आग्रह गरेको थियो । 

बिहीबार देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सुरु हुनलागेसँगै लकडाउनमा संघले नै निर्णय गरेर दिइएका सेवामा शुल्क लिनसक्ने गरी बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गरेको छ । ‘चैत ७ मा नि:शुल्क दिइएका सेवामा शुल्क लिन बैंकहरु स्वतन्त्र हुनेछन्’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘त्यतिबेला दिइएका नि:शुल्क सेवा आजसम्म मात्रै हो । भोलिदेखि बैंकहरुले आफैं निर्णय लिनसक्ने छन् ।’

संघको यस्तो निर्णयलाई जानकारहरुले असंवेदनशिल निर्णय भनेर आलोचना गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकर्स संघले लकडाउन पूर्णरुपमा नखुलेकै अवस्थामा नि:शुल्क दिइएका सेवाहरु हटाउन सक्नेगरी स्वतन्त्र छाड्नु नहुने बताए । ‘लामो दुरीका यातायात खुलेका छैनन् । लकडाउन अझैपनि पूर्णरुपमा खुलिसकेको छैन’ थापाले हाम्राकुरासँग भने, ‘बैंकहरु असंवेदनशिल भए । संघले बैंकहरु आफैंले निर्णय गर्नसक्ने भनेपनि बैंकहरुले तत्काल शुल्क लिनु उपयुक्त भएन ।’

बैंकिङ डिजिटलाइजेसनमा धक्का
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिने व्यवस्था हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न पक्षबाट सुझाव आएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वयंमले पनि डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने र नोटहरुमा आफुले सिग्नेचर गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने दावी सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, बैंकर्स संघले बुधबार इन्टरनेट बैकिङ, मोबाइल बैंकिङ लगायतका डिजिटल बैंकिङमा शुल्क लिनसक्ने गरी स्वतन्त्र छाड्दा बैंकहरुले शुल्क लिन सक्ने र त्यसले डिजिटल बैंकिङमा धक्का लाग्ने देखिन्छ । लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङ नि:शुल्क हुँदा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग निकै बढेको छ ।

बैंकर्स संघ स्वयमले पनि कोरोनाका कारण बैंकहरुको आम्दानी घटेको र खर्च बढेकाले खर्च कटौतीको एउटा विकल्पको रुपमा डिजिटलाइजेसन अघि सारेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई प्रमोट गरी डिजिटल बैंकका डक्युमेन्टेसनका कामहरु पनि डिजिटलरुपमै गर्दा खर्च कटौती हुने विकल्प संघको छ । तर, संघले खुला छाडे अनुसार बैंकहरुले डिजिटल बैंकिङमा शुल्क लिन थाले भने डिजिटलज बैंकिङ प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘डिजिटल बैंकिङका ग्राहक निकै बढेका छन्’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकारी निर्देशक थापाले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा शुल्क लिन थालियो भने डिजिटल बैंकिङ सोचे अनुसार अघि जादैन ।’

संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले डिजिटल बैंकिङमार्फत कारोबार बढाउन चाहने बैंकले त्यसमा शुल्क नलिन पनि सक्ने बताए । त्यसो गर्दा डिजिटल बैकिङमा खासै असर नपर्ने उनको भनाई थियो ।