प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपालको नारा कोभिड १९ को कारणले हुन दिएन भन्न प्रशस्तै बहाना पुगेको छ अहिले । महामारीले सृजना गरेको भोग र रोगको संकट व्यवस्थापन गरि नागरिकलाई बचाउनु पर्ने ठूलै चुनौती आइपरेको छ । चार महिना लामो बन्दाबन्दीको मारमा शिक्षा, पर्यटन, कृषि, यातायात, निर्माण, उद्योग, बजार व्यवसाय लगायत बहुआयामिक क्षेत्र ठप्प भइरहदा आम नागरिकले पहाड जस्तैगरि अगाडी उभिएको संकट खेप्नु परेको छ। यस घडिमा भोककै कारण मलर सदा र सुर्यबहादुर तामाङ लगायत बाके नरेनापुर क्वारेन्टाइनमा २२ वर्षे युवा, धनुषा हंसपुरका ७ का आइसोलेशनमा १६ वर्षे राजु सदाले मृत्यु वरण गर्नु पर्यो । झाडापखाला लागेर ग्रस्त भई जीवनमरणको दोसाँधमा तड्पिरहेको व्यक्तिहरुलाई एक पुरिया जीवनजलसम्म नपाई चरम उपेक्षाले मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइयो । आधारभुत सेवासम्म नभएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन जर्मन तानाशाह हिटलरको नेतृत्वमा रहेको नाजी सरकारले यहुदीहरुलाई स्वाहा गर्न बनाएको यातना गृककै रुपमा परिणत भए झै लाछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि रमिते बनेर जनतालाई गिज्याए जसरी प्रधानमन्त्री ओली बाराम्वार दोहोर्र्याइ रहन्छ, कोहि पनि नेपाली भोक र रोगबाट मर्नु पर्दैन र यस्तो परिस्थिति सृजना हुन पनि दिदैनौ ।
जुन रोगको कुनैऔषधी नबनिसकेको बेला महामारीको रुपमा फैलिएको संक्रमण दरलाई कम गर्न लकडाउन निश्चित समयको लागि गरिन्छ । तर वर्तमान सरकारले यस अबधिमा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण शिर्षकमा दश अरब भन्दा बढि रकम खर्च गरेको देखिए पनि प्रभावकारी उपचार, स्वास्थ्य सामग्री र राहतको उचित व्यवस्थापन गर्न चुक्नुले संक्रमण भुसको आगोसरी समुदायमा भित्रभित्रै सल्किरहेको छ। यो अबस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेको गम्भीर नकारात्मक असरको कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा लकडाउन खुकुलो गरेको देखिन्छ ।
०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दिको बेला नेपाली जनतामा दृढ भएको राष्ट्रियताको भावनालाई क्यास गर्दै गत निर्वाचनमा ओली नेतृत्व नेकपालाई झन्डै दुई तिहाई मत दिई सरकारमा पुर्याए । यस्तो विषम अवस्थामा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागी ३ अरब ५० लाख भन्दा बढी रकमको स्वास्थ्य सामाग्रीको विवादस्पद खरिदमा रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीको संलग्नता देखियो। खरिद ऐन मिचेर ओम्नी कम्पनीसंग मिलेर अनियमितता गरेको तथ्य वाहिरिएसँगै सो सम्झौता रद्द गरि नेपाली सेना मार्फत ल्याउने भने पनि सो पिन विवादमुक्त हुन सक्न। साबिक मुल्य भन्दा कैयन गुणा बढि मुल्यमा ल्याइएकोमा अनियमितता भएको ठहर्याएको छ, संघीय ससदको सार्वजनिक लेखा समितिले । भारत लगायत अन्य देशबाट फर्केका र नेपालमै रहेका १५ लाख भन्दा बढि मानिसको रोजगारी गुम्दा गरिबीको दरमा वृद्धि हुने भएको छ । सन १९९६- २००४ को द्वन्द्वकालमा पनि ४२ प्रतिशतबाट ४६.६ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । हाल नेपालमा विप्रेषणले जिडिपीमा २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
संकट्बाट माथी उठ्न आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम थाल्नु जरुरी छ । निर्बाचनको बेला स्थायी सरकार, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता र जनतालाई समृद्धिको सपना बाडेको वर्तमान सरकारले संकट्लाई अबसरमा बदल्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यसबेला व्यक्तिगत सुरक्षाका साधन पीपीई मुलुक भित्रै उत्पादन थाल्नु पर्दछ । कृषि उत्पादनमा आत्मानिर्भर हुन ६७ लाख देखी ७० लाख मेट्रीक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्नेछ । सरकारले दिने अनुदान गैर किसानले कागजमा राम्रोसँग लेखेको प्रोपोजललाई दिने र वास्तविक किसान सधै उपेक्षित हुँदै आएको कटु यतार्थलाई मनन गरि अघि बढ्नुको बिकल्प छैन । हामीले आफ्नो आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्न सक्यौ भने व्यापार घाटा कम हुन्छ । आयात गर्दा बाहिरीने अरबौ धनराशी रोकिने छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन केहि सहयोग पुग्नेछ भने रोजगारीको सृजना भई युवा पलायन केहि हदसम्म रोकिने छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरि हुने भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १८२८ मै भ्रष्टाचार गरेको ठ्हरिएका व्यक्तिलाई निजको तीन पुस्तासम्म सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो कडा कदमले भ्रष्टाचार नगर्न परिवारबाटै निरुत्साहित गरिने, भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए समाजबाटै बहिष्कारमा परिने डरले पनि भ्रष्टाचार हुदैनथ्यो । आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने । अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने । भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि नछाड्ने इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आफ्नै मन्त्रीपरिषदका सहकर्मीबाट साथ र सहयोग नपाउदा र आफूले पनि सो अनुसारको आचारण नगर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल कोरा कल्पना बनेको छ । नितिगत भ्रष्टाचार कति हुन्छन् कति । सार्बजनिक रूपमै देखिने गरि हुने भ्रष्टाचार पनि कम कहालीलाग्दो छैन । दण्डहिनता र राजनीतिक प्रश्रयको अन्त्य गरिनु पर्नेछ । साथै संबैधानिक निकायहरुमा दलिय भागबन्डा भन्दा पनि तटस्थ, कार्यप्रति जिम्मेवारि देखाउने, राजनीतिक स्वार्थ नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति, काम राम्रो गर्नेलाई पुरुस्कार र नराम्रो कार्य गर्ने आफ्नै मन्त्रीमन्डल देखि प्रशासक जो सुकै भए पनि कार्बाही दन्ड गर्नु पर्दछ । यस्तो कदम चालेर ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने देश विकसित हुन समय लाग्दैन । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुती भई जय गाएर नथाक्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारकै कारण नेपाली जनताले दैनिक १६-१८ घन्टासम्म अध्यारो लोडसेडिङ खेप्नुपरेको थियो । त्यस्तो बेथिति र समस्याग्रस्त संस्थालाई कुलमान घिसिङको कुशल प्राविधिक र व्यवस्थापन क्षमताले नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त दिलाए । प्रम केपी ओलीले घिसिङले जति पनि देखाउन सकेनन्। काम गरेर देखाउने आट गर्नु पर्दछ काम गर्ने क्रममा आईपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्दछ ।
अहिले देशमा कोरोना महामारीसँगै मौसमी बिपति आइपरेकोछ । मौसमी बाढीपहिरोबाट सयको हाराहारीमा मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते र हजारौंको घरबास गुमेको छ । तत्काल उद्दार, बन्दोबस्ती सहितको राहत उपलब्ध गर्ने व्यबस्थापित पुनःस्थापनामा राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । साथै महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन छिटो र धेरै भन्दा धेरै कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ गरि रोग पहिचान गर्न सके मात्र नगरिकलाई रोगबाट बचाउन सकिएला अन्यथा स्थिती भयावह बन्ने सम्भावना देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु, सरकारी अधिकारीहरुले देशको अर्थतन्त्र उपर गरिने दोहन मात्र होइन नैतिक मान्यता परम्परा समेतलाई बिनियमले समेट्दछ भन्ने बुझाई नै दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । सरकार तथा राजनीतिक दलहरु जनमतको कदर गर्दै सुधारिनु पर्ने हुन्छ अन्यथा तिरस्कृत गर्न बेर लाग्दैन हेक्का रहोस् यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ।
