काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्यमा रोक लगाएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रियासमेत खारेज गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या बढी भएको ठहर गर्दै तत्कालका लागि रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
प्रदेशस्तरमा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी एउटै प्रदेशमा सीमित गर्ने समय २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ ।
यस्तै तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु सात लाखबाट बढाई रु १५ लाख कायम गरिएको छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाको आधार दर गणना विधि तय गरी व्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहन
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विद्युतीय कारोवारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोवार न्यूनीकरण गर्न सो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोवार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति रहेको छ ।
नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारको अभिलेख राखी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने भएको छ ।
यस्तै भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा तीन लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोवार न्यूनतम रु छ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
