काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस, लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समितिले मौद्रिक नीति, २०७७–७८ लेमा आफ्ना कतिपय सुझाव समेटिएको जनाउँदै अब यसको कार्यान्वयनको लागि वातावरण बनाउन कार्यविधि परिपत्रहरुमार्फत् सरलीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।  

पुनःकर्जा सुविधा थप एक सय अर्ब रुपैँया वृद्धि गरी २ सय अर्ब रुपैँया पुर्‍याउनुपर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लिक्विडिटी (तरलता) सपोर्टका लागि कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समयावधिमा लम्ब्याउने र अवसाद (डिप्रेसन) को अवस्थामा रहेको सेयर बजारमा सुधारका लागि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि समितिबाट दिइएका सुझाव समावेश भएकोमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद समेत दिएको छ।

'कोभिड–१९ का कारण व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको शैथिल्य अन्त्य गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने, ‘पुनःकर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रुत र पारदर्शी विधिमार्फत् उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।’ 

कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको भएपनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा–स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको शैथिल्यलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनको रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरुपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने समितिले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व हो । मौद्रिक नीति, २०७७–७८ ले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके यस मौद्रिक नीतिको अभिप्रायः सम्बोधन नहुने समितिले जनाएको छ। 

पछिल्ला वर्षहरुमा बढाउँदै लगिएको कृषि, उर्जा र पर्यटनमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति, २०७७–७८ मा घोषणा भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रमहरुमा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ, तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनर्विचार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारीको असर सम्बोधनका लागि उद्यमशीलता विकासकालागि अत्यावश्यक प्राथमिक कार्यहरु सीप विकास, व्यावसायिक योजना निर्माण र उद्यम सञ्चालनका लागि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुलाई दक्ष बनाउन यस समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापत् खर्च गर्नुपर्ने रकम तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र व्यवसायको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक गैर–वित्तिय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन सकेको भए रुपान्तरणकारी कदम हुने समितिले जनाएको छ। यद्यपि लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्था लगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको समितिले भनेको छ।

लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिन्छ । बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताहरुको आय क्षमतामा ह्रास आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फितिलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको समितिको ठहर छ ।